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Jammu Kashmir : वित्त विभाग ने साल 2023-24 के बजट के लिए सभी विभागों से अनुमान प्रस्ताव मांगे

प्रोजेक्ट आधार पर स्टेटमेंट के अलावा फार्मों की कॉपी वित्त विभाग मंजूर नहीं करेगा। इसके लिए तकनीकी सहयोग एनआइसी से और जिला ट्रेजरी से लिया जा सकता है। इसके लिए वित्त विभाग ने विभागों को बजट प्रस्ताव बनाने के लिए फॉर्मेट उपलब्ध करवा दिया है।

By Rahul SharmaEdited By: Updated: Tue, 06 Sep 2022 09:29 AM (IST)
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सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित तिथि तक भेज दें।
जम्मू, राज्य ब्यूरो : वित्त विभाग ने साल 2023-24 के बजट अनुमान और साल 2022-23 के बजट के संशोधित अनुमान की तैयारियां शुरू कर दी है। वित्त विभाग ने सभी प्रशासनिक विभागों, विभागों के अध्यक्ष, बजट नियंत्रण अधिकारियों, ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अधिकारियों से कहा है कि वह साल 2023- 24 के लिए बजट अनुमान प्रस्ताव बनाने की प्रक्रिया को शुरू करें।

विभाग ने प्रशासनिक विभागों से कहा है कि कि वे बजट अनुमान और अपनी सिफारिशों को वित्त विभाग को 30 सितंबर से पहले भेज दें। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए ड्राइंग एंड डिस्बर्सिंग अधिकारियों को दस सितंबर और विभागों के अध्यक्षों को 15 सितंबर तक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। बजट बनाने के फॉर्म राजस्व बजट और पूंजी बजट के सभी प्रशासनिक विभागों के अधिकारियों के पास बजट ऐस्टीमेशन एलोकेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उपलब्ध करवाए जाएंगे।

प्रोजेक्ट आधार पर स्टेटमेंट के अलावा फार्मों की कॉपी वित्त विभाग मंजूर नहीं करेगा। इसके लिए तकनीकी सहयोग एनआइसी से और जिला ट्रेजरी से लिया जा सकता है। इसके लिए वित्त विभाग ने विभागों को बजट प्रस्ताव बनाने के लिए फॉर्मेट उपलब्ध करवा दिया है। सभी प्रशासनिक सचिवों से कहा गया है कि वह बजट के प्रस्ताव वित्त विभाग को संबंधित तिथि तक भेज दें।

बजट प्रस्ताव पर चर्चा के लिए तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। अगर पूरे ब्यौरे के साथ बजट प्रोफार्मा उपलब्ध नहीं करवाए गए तो उन्हें मंजूर नहीं किया जाएगा। यह आदेश वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विवेक भारद्वाज ने जारी किया है।

आपको बताते चलें कि वित्त विभाग जम्मू कश्मीर का बजट बनाने की प्रक्रिया निर्धारित समय पर शुरू करता है। इसके लिए प्रस्ताव भेजे जाने के बाद विभागों की बैठकें वित्त विभाग के साथ होगी। उसके बाद वित्त विभाग की अपनी बैठक हाेगी। केंद्र सरकार को चर्चा के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद केंद्र सरकार जम्मू-कश्मीर के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए बजट मंजूर करता है।

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