Jammu-Kashmir: गुलाम कश्मीर में शरणार्थियों द्वारा कब्जा की गई कॉलोनियों को नियमित करेगी जम्मू-कश्मीर सरकार

जम्मू, आईएएनएस । जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को कहा कि जिन कॉलोनियों में गुलाम कश्मीर के विस्थापित लोग रह रहे हैं, उन्हें नियमित किया जाएगा। गुलाम कश्मीर के लिए 'विशेष शासन' नामक एक आधिकारिक कार्यक्रम में भाग लेने के बाद सिन्हा ने एक प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने इन विस्थापितों के लिए भवन के निर्माण के लिए भूमि की पहचान की है।

उन्होंने कहा कि जिन कॉलोनियों में ये विस्थापित लोग रह रहे हैं उन्हें जल्द ही नियमित कर दिया जाएगा।

औद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ रहा जम्मू-कश्मीर 

सिन्हा ने कहा, "विस्थापित गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों के बच्चों को नौकरियों और शिक्षा में प्राथमिकता दी जाएगी।" उन्होंने आश्वासन दिया कि गुलाम कश्मीर के शरणार्थियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि गुलाम कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और दुनिया की कोई भी ताकत इसे लंबे समय तक संघ से दूर नहीं रख सकती है।

उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर औद्योगिकी के मामले में आगे बढ़ रहा है। उद्योगों से संबंधित 13000 करोड़ रुपये का काम पहले ही शुरू हो चुका है और अधिक होने वाला है।

खेल के ढांचे को उन्नत बनाने के लिए निवेश 

सिन्हा ने कहा कि कश्मीरी पंडित युवाओं से उद्यमिता के लिए प्रशासन द्वारा बड़ी संख्या में पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 50 लाख युवाओं ने खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लिया है क्योंकि जम्मू-कश्मीर में खेल के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने के लिए भारी निवेश किया गया था।

बैंक बिजनस शुरू करने के लिए करेगा सहयोग 

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में लोग अपने अधिकारों से वंचित हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 5 अगस्त, 2019 को लिए गए ऐतिहासिक फैसले के बाद पहली बार इन लोगों को उनके सभी अधिकार मिले हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि प्रशासन ने निर्देश दिया है सभी बैंक युवाओं को अपना बिजनस शुरू करने में सहयोग प्रदान करें।