मुख्य सचिव ने संबंधित विभागाध्यक्षों को सरकार की पहल और योजनाओं को लोकप्रिय बनाने का भी निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। मुख्य सचिव बैंक्वेट हाल श्रीनगर में एक विशाल जनता दरबार की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले के लोगों के मुद्दों और मांगों का जायजा लिया।
By rohit jandiyalEdited By: Shubham SharmaUpdated: Tue, 31 Oct 2023 06:45 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्य सचिव डॉ. अरुण कुमार मेहता ने कहा कि किसी को भी अब सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। सभी सेवाए, योजनाएं और जानकारियां अब मोबाइल फोन पर उपलब्ध हैं। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी सरकारी अधिकारी दर्ज ऑनलाइन शिकायतों पर काम करने में कोई अक्षमता नहीं दिखा सकता।
अधिकारियों को भरना पड़ सकता है जुर्माना
ऑनलाइन आवेदन का जवाब नहीं देने पर अधिकारियों को जुर्माना भरना पड़ सकता है। मुख्य सचिव ने संबंधित विभागाध्यक्षों को सरकार की पहल और योजनाओं को लोकप्रिय बनाने का भी निर्देश दिया ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें।
मुख्य सचिव बैंक्वेट हाल श्रीनगर में एक विशाल जनता दरबार की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिले के लोगों के मुद्दों और मांगों का जायजा लिया।
आयुक्त सचिव जीएडी, मंडलायुक्त कश्मीर, उपायुक्त श्रीनगर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। जिला विकास परिषद श्रीनगर के अध्यक्ष मलिक आफताब अहमद, उपाध्यक्ष बिलाल अहमद और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया। लोगों ने मुख्य सचिव को विकास संबंधी मुद्दों और मांगों से अवगत कराया और उनके समाधान में हस्तक्षेप की मांग की। प्रतिनिधिमंडलों ने कहा कि इससे उन्हें शिकायतें व्यक्त करने और सरकार को उचित चैनलों के माध्यम से समाधान में तेजी लाने का अवसर मिलता है।
बुनियादी ढांचे की समस्याओं के साथ पहुंचे नागरिक
मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को प्रतिनिधिमंडलों के उठाए मुद्दों पर गौर करने और उनके शीघ्र निवारण के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए मौके पर निर्देश जारी किए। लोग मुख्य रूप से कुछ सड़कों, रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति, गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर प्रविधान और सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में बुनियादी ढांचे में वृद्धि से संबंधित नागरिक समस्याओं के साथ कार्यक्रम में पहुंचे।
डीडीसी अध्यक्ष खोनमोह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने अपने इलाके में अतिक्रमण, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, अवैध खनन और औद्योगिक निर्वहन का मुद्दा उठाया। वनिहामा के प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्र में रुक-रुक कर पानी की आपूर्ति, पंथाचैक के एक प्रतिनिधिमंडल ने डिवाटरिंग स्टेशन का मुद्दा उठाया और कहा कि खराब जल निकासी व्यवस्था के कारण निचले इलाकों में बरसात के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ता है।
हर युवा की आकांक्षा हो पूरी
इसी प्रकार लासजन के एक अन्य प्रतिनिधिमंडल ने अपने क्षेत्र में स्कूल के बुनियादी ढांचे, जल निकासी नेटवर्क को अपग्रेड करने को कहा। हरवान से आए प्रतिनिधिमंडल ने पीएचसी को अपग्रेड करने और खेल के मैदान का मुद्दा उठाया। युवा क्लबों ने भी कई मुद्दे उठाए। मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि हर युवा को अवसर मिले और वे अपनी आकांक्षाओं को ईमानदारी और समर्पण से पूरा करें।
डॉ. मेहता ने सभी व्यक्तियों और प्रतिनिधिमंडलों को आश्वासन दिया कि उनके द्वारा उठाए मुद्दों और वास्तविक मांगों का योग्यता के आधार पर समाधान किया जाएगा। उन्होंने उठाए जनसमस्याओं के समयबद्ध समाधान के लिए संबंधितों को मौके पर ही निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से स्थानों का दौरा करने और जनता की भलाई के लिए समस्याओं का समाधान खोजने के निर्देश दिए।
यह भी पढ़ेंः Delhi Liquor Scam: शराब घोटाले में अब अरविंद केजरीवाल को ED का नोटिस, 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया
