लद्दाख को मिलेगा पूर्ण राज्य का दर्जा? केंद्र के साथ आज नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक; ये मुद्दे भी रहेंगे शामिल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को राज्य का दर्जा दिलाने और इसे संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने समेत चार प्रमुख मुद्दों को लेकर प्रदेश के संगठनों के 14 प्रतिनिधि शनिवार को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे।

इस उच्च स्तरीय  बैठक में गृह मंत्रालय के जम्मू कश्मीर मामलों के संयुक्त सचिव के साथ लद्दाख के उपराज्यपाल के सलाहकार डॉ. पवन कोतवाल भी हिस्सा लेंगे। बता दें कि लद्दाख के मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार से तीन बैठकें हो चुकी हैं। अब ये चौथी बैठक होगी।

सुबह करीब साढ़े दस बजे होने वाली बैठक में लेह अपेक्स बॉडी व कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा बनाई गई छह सदस्यीय उप समिति अपने मुद्दों को केंद्र के समक्ष रखेगी।

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सूत्रों के अनुसार इस बैठक में लद्दाख के मुद्दों पर विचार विमर्श करने के साथ ही इन पर कार्रवाई का प्रारूप तैयार किया जाएगा। बैठक के लिए लद्दाख के प्रतिनिधि पिछले कई दिनों से दिल्ली में ही हैं।

मांगो का मसौदा गृह मंत्रालय को भेज दिया गया है

उप समिति के सदस्यों में लेह अपेक्स बाड़ी के थुप्स्तन छिवांग, छिवांग दोरजे, नवांग रिगजिन जोरा व कारगिल डेमोक्रेटिक अलांयस के कमर अली अखून, असगर अली करबलई व सज्जाद कारगिली शामिल हैं। उप समिति के सदस्य छिवांग दोरजे ने बताया कि बैठक में हम अपनी मांगों को जोरशोर से उठाएंगे।

हमारी मांगों में राज्य के दर्जे के साथ संविधान की छठी अनुसूची, अलग राज्य लोक सेवा आयोग का गठन और लोकसभा की दो सीटें बनाना मुख्य है। मांगों का मसौदा पहले ही गृह मंत्रालय को भेजा जा चुका है। अब देखना है कि केंद्र सरकार उन्हें पूरा करने के लिए क्या करती है।

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