Jammu: आचार संहिता से पहले तबादलों की तैयारी, लोकसभा चुनाव से पहले नागरिक और पुलिस प्रशासन में हो सकता बड़ा फेरबदल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर प्रशासन में हुए बड़े फेरबदल के बाद अब जल्द ही और भी नागरिक प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं। यह तबादले अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किए जाएंगे। इनमें उन अधिकारियों के तबादले अधिक होंगे जो अपने गृह जिलों में तैनात हैं या फिर उन्हें एक ही जगह पर तीन साल से अधिक का समय हो गया है।

पुलिस मुख्यालय ने गृह विभाग को सौंपा प्रस्ताव

प्रशासन के सूत्रों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर फरवरी के अंत तक लागू होने वाली आदर्श आचार संहिता से पहले पुलिस विभाग में बड़े फेरबदल की संभावना है। सूत्रों ने कहा पुलिस मुख्यालय ने प्रस्ताव को लगभग अंतिम रूप दे दिया है और निर्णय लेने के लिए इसे गृह विभाग को सौंप दिया है। कई अधिकारियों को एक ही बार में नई पोस्टिंग वाली जगह पर स्थानांतरित किया जाएगा, जिसमें उनके गृह जिलों में सेवारत अधिकारी भी शामिल होंगे। उप महानिरीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक और निरीक्षकों सहित शीर्ष रैंक के अधिकारियों के तबादले हो सकते हैं।

जम्मू-कश्मीर पुलिस में कुल 28 डीआईजी रैंक के अधिकारी

वर्तमान में जम्मू और कश्मीर पुलिस में कुल 28 डीआईजी रैंक के अधिकारी हैं जिनमें से नौ वर्तमान में प्रतिनियुक्ति पर हैं। जबकि शेष 19 वर्तमान में प्रदेश में तैनात हैं। स्थानांतरित किए जाने वाले प्रस्तावित अधिकारियों की सूची जिसमें उनके गृह जिलों में सेवारत अधिकारी भी शामिल हैं, को लगभग अंतिम रूप दे दिया गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया गया है। प्रस्तावित तबादलों में रेंज स्तर पर भी बड़े फेरबदल की उम्मीद है। जम्मू संभाग में कुल चार रेंज हैं जिनमें जम्मू-सांबा-कठुआ, डोडा-किश्तवाड़-रामबन, उधमपुर-रियासी और राजौरी-पुंछ रेंज शामिल हैं।

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सिविल प्रशासन में भी हो सकते तबादले

सूत्रों ने कहा कुछ डीआइजी को विभिन्न विंगों में उनके पास मौजूद अतिरिक्त प्रभारों से राहत दी जाएगी। इसके अलावा नव नियुक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों की पोस्टिंग सहित एसएसपी रैंक के अधिकारियों को भी स्थानांतरित किया जाएगा। वहीं सिविल प्रशासन में उन अधिकारियों के तबादले होंगे जो कि सीधे चुनावों के साथ जुड़े हुए हैं। इनमें जिला उपायुक्त, एसडीएम और तहसीलदार भी शामिल हैं।

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