राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर प्रदेश प्रशासन ने मंगलवार को ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) से जुड़े सहायक कर्मचारियों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। इससे लगभग चार हजार मनरेगा कर्मी लाभान्वित होंगे।
मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की कर रहे मांग
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मनरेगा के सहायक कर्मियों का पारिश्रमिक बढ़ाने की पुष्टि करते हुए कहा कि यह एक पुरानी मांग थी। इसे पूरा कर प्रदेश प्रशासन ने सभी कर्मियों व उनके परिजनों के कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सिद्ध किया है।
मनरेगा के तहत सहायक कर्मियों के सात वर्ग जीआरएस, टेक्नीकल असिस्टेंट, एमआइएस आपरेटर, एडमिन असिस्टेंट, डिवीजनल एमआइएस, स्टेट एमआइएस और कंप्यूटर असिस्टेंट हैं। ये लोग लंबे समय से अपने मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे।
कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक में लगभग 20 फीसदी बढाया गया
बताया जा रहा था कि संबंधित प्रशासन ने इनकी मांग को पूरा करने के लिए 10 से 50 प्रतिशत तक पारिश्रमिक बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया था।
प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद (एसईजीसी) की छठी बैठक में मनरेगा के सहायक कर्मियों के मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया।
ग्रामीण विकास विभाग के सचिव डा. शाहिद इकबाल चौधरी के मुताबिक मासिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी एक जनवरी, 2024 से लागू होगी। जीआरएस और टेक्नीकल असिस्टेंट का मासिक पारिश्रमिक में लगभग 50 प्रतिशत और अन्य वर्गों के कर्मियों का मासिक पारिश्रमिक में लगभग 20 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
