STD और ICAI के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर, उपराज्यपाल बोले- 'राज्य में GST का राजस्व दर राष्ट्रीय औसत से अधिक'
Jammu Kashmir News स्टेट टैक्स विभाग और आइसीएआइ के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी का राजस्व दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और भविष्य के सुधारों को लेकर विश्वास कर रहे हैं कि हम पिछले कुछ वर्षों से सुधार लेकर चल रहे हैं इससे सामाजिक समानता के साथ अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी।
राज्य ब्यूरो, जम्मू: स्टेट टैक्स विभाग के अधिकारियों की कार्य क्षमता और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के मकसद से जम्मू कश्मीर स्टेट टैक्स विभाग ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू पर हस्ताक्षर श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की उपस्थिति में किए गए।
उपराज्यपाल ने इसके लिए दोनों संस्थाओं को पेशेवर उच्च मापदंड के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि एमओयू पर हस्ताक्षर होने से दोनों के बीच नए सहयोग की शुरुआत होगी। इससे स्टेट विभाग को भविष्य की नीतियां बनाने और टैक्स से संबंधित विभिन्न पहलुओं को मजबूत करने और बिजनेस की सरल प्रक्रिया के सुधारों में मजबूती आएगी।
ईमानदार टैक्स अदा करने वाले लोगों की सराहना की
जीएसटी में कार्य क्षमता के कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उपराज्यपाल ने जम्मू कश्मीर के विकास में से योगदान देने के लिए ईमानदार टैक्स अदा करने वाले लोगों की सराहना की और अर्थव्यवस्था और बिजनेस के लिए बेहतर वातावरण बनाने के लिए सरकार के प्रयासों का उल्लेख किया।
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सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में जीएसटी का राजस्व दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है और भविष्य के सुधारों को लेकर विश्वास कर रहे हैं कि हम पिछले कुछ वर्षों से सुधार लेकर चल रहे हैं इससे सामाजिक समानता के साथ अर्थव्यवस्था में मजबूती आएगी। उन्होंने कहा कि नई नीतियां, सुशासन में पारदर्शिता से बिजनेस और इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल रहा है।
प्रतिस्पर्धा वाली अर्थव्यवस्था को किया शुरू- उपराज्यपाल
हमने प्रतिस्पर्धा वाली अर्थव्यवस्था को शुरू किया है। टैक्स आधार को बढ़ाया है और नागरिकों पर सरकार के बीच विश्वास को मजबूत किया है। उपराज्यपाल ने स्टेट विभाग की टैक्स कार्यक्रम चलाने और लोगों को टैक्स के बारे में जागरूक करने के लिए चलाए जा रहे प्रयासों की सराहना की। उन्होंने विभाग और नागरिकों से कहा कि वह औद्योगिकीकरण को आगे ले जाने के लिए सकारात्मक भूमिका और जम्मू कश्मीर को विकसित भारत का एक इंजन बनाने में सहयोग दें।
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए पूरा सहयोग
उपराज्यपाल ने कहा कि आइसीएआइ को जम्मू कश्मीर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए पूरा सहयोग दिया जाएगा। उन्होंने जीएसटी कानून और नियमों के संशोधित संस्करण का विमोचन किया और मेरा बिल मेरा अधिकार अभियान के तहत लोगों को सम्मानित कयिा।
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कार्यक्रम में मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता, वित्त विभाग के प्रमुख सचिव संतोष डी वैद्य, स्टेट टैक्स विभाग के आयुक्त डॉ रश्मि सिंह, आइसीएआइ के वाइस प्रेसिडेंट रंजीत कुमार अग्रवाल उपस्थित थे।