Jammu News: जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में सीट बंटवारे पर बोले उमर अब्दुल्ला, एनसी-कांग्रेस के बीच होगी दूसरे दौर की बातचीत

पीटीआई, श्रीनगर। नेशनल कॉन्फ्रेंस आगामी लोकसभा चुनाव के लिए जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस के साथ दूसरे दौर की चर्चा करेगी। इससे पहले दौर में दोनों दल में किसी प्रकार की सहमति नहीं बन पाई थी। ये जानकारी पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दी।

उमर अब्दुल्ला (Omar Abdullah) ने कहा कि नई दिल्ली में चर्चा का एक दौर हो चुका है। कांग्रेस द्वारा कुछ प्रस्ताव रखे गए थे जिन पर एनसी पार्टी के भीतर चर्चा की आवश्यकता थी। उनके द्वारा दिए गए प्रस्तावों में से एक को एनसी के वरिष्ठ नेतृत्व से स्वीकृति नहीं मिली है जो वहां मौजूद है। तो हम वापस जाएंगे। हम दूसरे दौर की चर्चा करेंगे।

तीन सीटों पर चल रही चर्चा

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में केवल छह सीटें हैं, जिनमें से तीन सीटें पार्टी के पास हैं।

2019 के आम चुनावों में नेकां ने श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग सीटें जीती थीं, जबकि भाजपा जम्मू, ऊधमपुर और लद्दाख पर विजयी रही थी। हम केवल जम्मू, ऊधमपुर और लद्दाख तीन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि यह बहुत मुश्किल होगा।

दिल्ली में होगी एक और दौर की चर्चा- उमर अब्दुल्ला

उन्होंने कहा कि मुझे यकीन है कि अगले दौर की चर्चा में हम इसे (सीट-बंटवारे की व्यवस्था) पूरा कर लेंगे। मैं कुछ दिनों में दिल्ली जा रहा हूं और वहां के लोगों के साथ एक और दौर की चर्चा करूंगा। जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इंडिया ब्लॉक का उद्देश्य केवल भाजपा की सीटें कम करना है, न कि गठबंधन सदस्यों की सीटें कम करना।

पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हम तीन सीटों के मौजूदा सदस्य हैं। उद्देश्य भाजपा की सीटें कम करना है और गठबंधन के सदस्यों की सीटें कम करना नहीं है। हम कांग्रेस के साथ जम्मू, लद्दाख और उधमपुर की तीन सीटों पर चर्चा कर रहे हैं।

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शर्म की बात सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी विधानसभा चुनाव की घोषणा- उमर अब्दुल्ला

केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने में देरी के बारे में पूछे जाने पर उमर ने उम्मीद जताई कि अगले महीने भारतीय चुनाव आयोग की जम्मू-कश्मीर यात्रा से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। साल 2014 के बाद से जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं हुए हैं। यह अब दसवां साल है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह शर्म की बात है कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी।

उन्होंने कहा कि ईसीआई द्वारा उनकी घोषणा की जानी चाहिए थी। अब ईसीआई मार्च के मध्य में यहां आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि हमें उस (यात्रा) से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी।

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