Jammu Kashmir News: अब दूसरे राज्यों में पढ़ने नहीं जाएंगे छात्र, जम्मू कश्मीर में खुलेंगे प्राइवेट विश्वविद्यालय

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में जल्द ही निजी विश्वविद्यालय खोलने का रास्ता साफ होगा। उच्च शिक्षा विभाग जम्मू कश्मीर में प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीति के ड्राफ्ट पर काम कर रहा है। सुझावों व विचार विमर्श के लिए इसे संबंधित विभागों में भेजा जाएगा जिसमें वित्त, कानून, राजस्व, इंडस्ट्री, योजना आदि विभाग शामिल हैं।

इसमें विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए जमीन के आवंटन से लेकर अनुमति लेने तक सारे अहम मुद्दे शामिल किए जाएंगे। ड्राफ्ट को प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा।

बीस हजार से अधिक छात्र दूसरे राज्यों में पढ़ते हैं

जम्मू कश्मीर के विद्यार्थी हर साल पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक आदि राज्यों में निजी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए जाते हैं। इसे जम्मू कश्मीर की अर्थ व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक अच्छी पहल हो रही है।

जम्मू कश्मीर से हर साल बीस हजार से अधिक विद्यार्थी बाहरी राज्यों की तरफ रुख करते है जिसमें अधिकतर पंजाब में निजी विश्वविद्यालयों में जाते है और कई विद्यार्थी अन्य राज्यों में जाते हैं।

शिक्षा में प्राइवेट निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार के इन प्रयासों के तहत ही प्राइवेट विश्वविद्यालय नीति का ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। निवेशकों को शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करने के लिए नीति मददगार साबित हो सकती है।

जम्मू कश्मीर में हैं यूनिवर्सिटी

जम्मू कश्मीर में कुल ग्यारह विश्वविद्यालय हैं। इनमें दो केंद्रीय विश्वविद्यालय जिसमें जम्मू विवि व कश्मीर विवि शामिल हैं। जम्मू विश्वविद्यालय, कश्मीर विश्वविद्यालय दोनों ही स्टेट विश्वविद्यालय है। क्लस्टर विवि जम्मू और क्लस्टर विवि श्रीनगर को राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत स्थापित किया गया है।

जम्मू कश्मीर में दो स्टेट कृषि विवि है जिसमें शेर-ए-कश्मीर कृषि, विज्ञान और तकनीक विवि जम्मू व कश्मीर शामिल हैं। इसके अलावा श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय कटड़ा है जिसको श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड व सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

जम्मू कश्मीर वक्फ काउंसिल और सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है। इस्लामिक साइंस एवं तकनीक विश्वविद्यालय अवंतीपोरा, कश्मीर को सरकार की तरफ से धनराशि उपलब्ध करवाई जाती है।

यूजीसी के नियमों के तहत इन तीनों विश्वविद्यालयों को स्टेट विश्वविद्यालय के तौर पर ही माना गया है। दो केंद्रीय विश्वविद्यालय को छोड़कर शेष सभी नौ विश्वविद्यालयों के चांसलर उपराज्यपाल हैं।

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आरक्षण और छात्रवृत्ति का मिलेगा लाभ

उच्च शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी नीति के ड्राफ्ट को तैयार किया जा रहा है। इसमें हर पहलू का ध्यान रखा जाएगा। इसमें सुझाव भी लिए जाएंगें।

जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सीटों के आरक्षण से लेकर जरूरतमंद विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ देने समेत अन्य मुद्दों को शामिल किया जाएगा।

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