जम्मू-कश्मीर में उद्योग लगाने की प्रक्रिया हुई सरल, उद्योगों के लिए 130 सेवाएं आनलाइन हुई

जम्मू, राज्य ब्यूरो : सात दशक तक औद्योगिकीकरण के क्षेत्र में पिछड़े रहे जम्मू कश्मीर में विकास का नया अध्याय शुरू हो गया है। सिंगल क्लीयरेंस विंडो पोर्टल को नेशनल सिंगल विंंडो सिस्टम से जोड़ा गया है। इससे जम्मू कश्मीर में उद्योग लगाने की प्रक्रिया सरल होगी। उद्योगों के लिए 130 सेवाएं आनलाइन की गई हैं। जबकि इस साल 160 और सेवाओं को जोड़ा जाएगा। अब तक जम्मू कश्मीर में 70 हजार करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सिंगल क्लीयरेंस विंडो पोर्टल को लांच किया था, ताकि जम्मू-कश्मीर में निवेश को बढ़ावा मिल सके और समाज के हर वर्ग के लोग फायदा उठा सके। जम्मू कश्मीर पहला केंद्र शासित प्रदेश हैं जो नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ जुड़ा है। वर्ष 2020 के बजट में केंद्र सरकार ने निवेशकों को डिजिटल मंच प्रदान करने की घोषणा की थी, ताकि प्रोजेक्टों को आनलाइन मंजूरी मिल सके। सिंगल विंडो सिस्टम से 130 सेवाओं को जोड़ा है, जबकि इस साल 160 और सेवाओं को जोड़ा जाएगा। इस सिस्टम को सितंबर 2021 में केंद्रीय वाणिच्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लांच किया था। इस सिस्टम से जम्मू कश्मीर को बड़े नेटवर्क से जुडऩे में मदद मिलेगी। इससे घरेलू और विदेशी कंपनियों को प्रतिस्पर्धा मिलेगी। नई औद्योगिक विकास योजना से सुधारों को बल मिला है। निवेश के लिए जम्मू कश्मीर प्रतिस्पर्धा व आकर्षण वाला बन रहा है। अब तक जम्मू कश्मीर में 70 हजार करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इंडस्ट्री और कामर्स विभाग को नोडल एजेंसी बनाया है, ताकि औद्योगिक सुधारों को तेजी दी जा सके। बिजनेस सुधार कार्य योजना का अनुपालन किया जा रहा है।

नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाए :

साल 2021 में जम्मू कश्मीर सरकार ने नई औद्योगिक विकास योजना को लागू किया था, जिसमें 28400 करोड़ रुपये का प्रविधान था, ताकि नए निवेश को प्रोत्साहित किया जाए और ब्लाक स्तर पर औद्योगिक विकास किया जाए। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम को इंडिया इंडस्ट्रियल लैंड बैंक के साथ जोड़ा गया है, जो जम्मू कश्मीर के 45 इंडस्ट्रियल पार्क की मेजबानी करता है। यह जम्मू कश्मीर में उद्योगों के लिए जगह उपलब्ध करवाने में मदद देता है। इससे निवेशकों को विभिन्न कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता। नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम के साथ 20 मंत्रालयों व विभागों को जोड़ा गया है। इस समय 142 केंद्रीय मंजूरी इस पर आवेदन की जा सकती हैं। अब तक पोर्टल पर 16800 लोग आए हैं जिसमें से 7500 अपनी मंजूरी जानो की सेवाएं दी गई हैं। पोर्टल पर 1250 से अधिक निवेशकों ने पंजीकरण करवाया है।