Jammu Kashmir: कश्मीर में कश्मीरी विस्थापितों की संपत्ति की सुरक्षा होगी, अतिक्रमण हटाए जाएंगे
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में राजस्व विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई जिसमें कश्मीर संभाग के डिप्टी कमिश्नरों को कृषि भूमि सुधार कानून के तहत कमिश्नरों के अधिकार दिए गए। इससे कश्मीरी विस्थापितों की संपत्ति की सुरक्षा में मदद मिलेगी।
By Vikas AbrolEdited By: Updated: Sun, 15 Aug 2021 02:26 PM (IST)
जम्मू, राज्य ब्यूरो : प्रशासनिक काउंसिल ने कश्मीर में विस्थापितों की अचल संपत्ति का संरक्षण करने व अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया है।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई प्रशासनिक काउंसिल की बैठक में राजस्व विभाग के उस प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई, जिसमें कश्मीर संभाग के डिप्टी कमिश्नरों को कृषि भूमि सुधार कानून के तहत कमिश्नरों के अधिकार दिए गए। इससे कश्मीरी विस्थापितों की संपत्ति की सुरक्षा करने में मदद मिलेगी।साथ ही आपदा प्रबंधन, राजस्व और राहत विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वह आनलाइन पोर्टल विकसित करें, जिसमें कश्मीरी विस्थापितों के रिकार्ड को ठीक करवाने, हदबंदी करने, अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन करने की सुविधा हासिल हो। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत आवेदन करने वालों का निपटारा भी निर्धारित समय के भीतर हो।
प्रशासनिक काउंसिल ने राजस्व विभाग में 110 पद सृजित करने को दी मंजूरी
इस बीच राजस्व विभाग के फील्ड कार्यालयों में लेखा-जोखा की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए प्रशासनिक काउंसिल ने अकाउंट कर्मियों के 110 पद सृजित करने को मंजूरी दी है। वित्तीय आयुक्त, आइजी रजिस्ट्रेशन, डिवीजनल कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, कस्टोडियन जनरल, राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, नजूल संगठन में पदों को सृजित किया जाएगा।
राजस्व विभाग में नए अकाउंट सैल से वित्तीय मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी
राजस्व विभाग में नए अकाउंट सैल से वित्तीय मामलों का निपटारा करने में मदद मिलेगी। ये विशेषज्ञ सैल बजट प्रस्ताव की जांच करेंगे। विभागीय अकाउंट का रखरखाव कर पाएंगे। नए पदों में दो चीफ अकाउंट आफिसर, 26 अकाउंट आफिसर, सात असिस्टेंट अकाउंट आफिसर, 22 अकाउंटेंट, 53 अकाउंट असिस्टेंट शामिल हैं।
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