'जम्मू-कश्मीर को अक्टूबर से पहले मिल सकता है पूर्ण राज्य का दर्जा', केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने की भविष्यवाणी

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्यमंत्री रामदास अठावले ने गुरुवार को उम्मीद जताई कि यहां इसी वर्ष अक्टूबर में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा भी हो सकती है।

अठावले ने कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में जम्मू-कश्मीर में लगभग 60 प्रतिशत मतदान हुआ है, जो बीते 35 वर्ष में अब तक का सबसे ज्यादा मतदान है। इसलिए मुझे उम्मीद है कि निकट भविष्य में यहां होने वाले विधानसभा चुनाव में हमें 90 प्रतिशत तक मतदान देखने को मिलेगा।

जम्मू-कश्मीर के दौरे पर आए आठवले ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अनुच्छेद 370 और 35ए के निरस्तीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर के हालात में व्यापक बदलाव आया है। यहां आतंकी हिंसा लगभग समाप्त हो गई है।

सुशासन और विकास का चल रहा दौर

देश-विदेश से जम्मू-कश्मीर में पूंजी निवेश बढ़ रहा है। यहां औद्योगिकीकरण का एक नया दौर शुरू हुआ है। यहां सुशासन और विकास का दौर चल रहा है।

आजादी और अलगाववाद के नारे हमेशा के लिए पीछे छूट गए हैं। यहां सुरक्षा एवं विश्वास की भावना का वातावरण है और इसका असर यहां जीवन के हर क्षेत्र में महसूस किया जा सकता है।

जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव और राज्य के दर्जे की बहाली संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस समय कश्मीर में ही है। वह यहां चुनाव के संदर्भ में ही आया है।

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में भाजपा ने चुनावी तैयारियां की तेज, चुनाव प्रबंधन समिति का किया गठन; जुगल किशोर शर्मा बने अध्यक्ष

उन्होंने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनावों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के भी भाग लेने की पुष्टि की। वह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हैं।

उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में करीब 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। रामदास अठावले ने कहा कि अक्टूबर से पहले महाराष्ट्र, झारखंड और हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव होने हैं।

अक्टूबर से पहले जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की घोषणा भी हो सकती है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान का उल्लेख करते हुए कहा कि गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा का गठन किया जाएगा और राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा।

2.11 करोड़ से अधिक विदेशी पर्यटक जम्मू-कश्मीर

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर 2024 से पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा के गठन के लिए कहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ अपनी बैठक की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि लगभग आधा घंटा तक हमारे बीच विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई है।

अठावले ने कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद से यहां पर्यटन में काफी वृद्धि हुई है। विदेशी सैलानियों समेत 2.11 करोड़ से अधिक पर्यटक जम्मू-कश्मीर आ चुके हैं।

लोग अब कश्मीर में पर्यटन के लिए आने से नहीं डरते। उपराज्यपाल ने मुझे बताया कि कुछ अप्रिय घटनाओं के बावजूद यहां शांति बनी हुई है।

84 हजार से अधिक OBC छात्रों को मिली छात्रवृत्ति

जम्मू-कश्मीर में जारी समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के संदर्भ में केंद्रीय राज्य मंत्री ने बताया कि प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर में अनुसूचित जाति के छात्रों को दो लाख से अधिक प्री और पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और ओबीसी छात्रों को 84,000 से अधिक छात्रवृत्ति प्रदान की है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति और ओबीसी की हिस्सेदारी आठ-आठ फीसदी है, लेकिन कश्मीर में एक भी अनुसूचित जाति का परिवार नहीं है।

उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में एससी और ओबीसी के खिलाफ अत्याचार अधिनियम के तहत 74 मामले दर्ज किए गए हैं। जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक जिले में एक वृद्धाश्रम शुरू करने की योजना पर काम हो रहा है। मौजूदा समय में जम्मू-कश्मीर में 16 वृद्धाश्रम हैं।

केंद्रीय राज्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत से पहले समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक में जम्मू-कश्मीर में दलितों, पिछड़ों, वंचितों व समाज के अन्य वर्गों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान की विभिन्न योजनाओं की मौजूदा स्थिति का भी जायजा लिया।

यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में जल्द होंगे चुनाव, तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे ECI चीफ राजीव कुमार