Article 370 Verdict: SC के फैसले से घाटी के बड़े नेताओं में नाराजगी, बोले- 'जम्मू-कश्मीर की जनता के हित में नहीं आया निर्णय'
Article 370 Verdict सुप्रीम कोर्ट के फैसले से गुलाम नबी नाखुश दिखाई दिए हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी निराश हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया है। कोर्ट ने जम्मू कश्मीर की जनता के हित में निर्णय नहीं लिया है। साथ ही इस एतिहासिक फैसले से राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है।
डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। Article 370 Verdict: अनुच्छेद 370 हटाने के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले को कोर्ट ने सही करार दिया है। साथ ही कहा कि कहा कि सितंबर तक केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। इस एतिहासिक फैसले से राजनीतिक दलों में खलबली मच गई है। जम्मू-कश्मीर की जनता ने इस निर्णय का खुले दिल से स्वागत किया।
गुलाम नबी नाखुश
वहीं डेमोक्रेटिक प्रोग्रसिव आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद इस फैसले से नाखुश दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से काफी निराश हैं।
अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन भारी मन से इसे स्वीकार करना होगा। आजाद ने कहा कि अनुच्छेद 370 को जल्दबाजी में हटाया गया था। इसके लिए जम्मू कश्मीर के लोगों और जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टियों से सलाह मशवरा नहीं किया गया।
#WATCH | Democratic Progressive Azad Party (DPAP) President Ghulam Nabi Azad says, "We are disappointed by the Supreme Court verdict..."
Supreme Court upholds abrogation of Article 370 in Jammu & Kashmir constitutionally valid pic.twitter.com/BymzEbnLLP
फैसले पर महबूबा बोली- 'हार नहीं मानेंगे'
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती का भी बयान सामने आया है। पीडीपी अध्यक्ष ने इस फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से जम्मू कश्मीर की जनता न तो उम्मीद खोने वाले हैं और न ही हार मानने वाले हैं। सम्मान और प्रतिष्ठा के लिए हमारी लड़ाई बिना किसी परवाह के जारी रहेगी।
महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह हमारी नहीं इस मुल्क की हार है। अनुच्छेद 370 को अस्थायी बताकर ,जम्मू कश्मीर में उन ताकतों को सही ठहराया है जो कहती हैं कि जम्मू कश्मर का भारत में विलय अस्थायी है।
The people of J&K are not going to lose hope or give up. Our fight for honour and dignity will continue regardless. This isn’t the end of the road for us. pic.twitter.com/liRgzK7AT7— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) December 11, 2023
पीसी अध्यक्ष सज्जाद लोन ने फैसले को बताया निराशाजनक
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस (पीसी) अध्यक्ष सज्जाद लोन ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय का फैसला निराशाजनक है। न्याय एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के लोगों से दूर हो गया है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 भले ही कानूनी तौर पर खत्म हो गया हो, लेकिन यह हमेशा हमारी राजनीतिक आकांक्षाओं का हिस्सा रहेगा।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी का बयान
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हसनैन मसूदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को दो भागों में विभाजित करने और एक राज्य से केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) में अपग्रेड करने का सवाल ही नहीं उठता। मसूदी ने आगे कहा कि हमारे वरिष्ठ वकील इस फैसले की समीक्षा करेंगे और देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है।
#WATCH | On Supreme Court constitutionally validating the removal of Article 370 in Jammu and Kashmir, National Conference MP Hasnain Masoodi says, "...The question of J&K being divided into two parts and downgraded from a state to a Union Territory (UT) has not been been… pic.twitter.com/A7afZyoiZE— ANI (@ANI) December 11, 2023
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