Jammu Kashmir Election: कांग्रेस का घोषणापत्र जारी, नारी सशक्तिकरण पर जोर, महिला मुखिया को हर महीने मिलेंगे तीन हजार
Jammu Kashmir Election 2024 जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज (सोमवार) घोषणापत्र लॉन्च किया। इस मौके पर जम्मू-कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा कांग्रेस मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा मौजूद रहे। तारिक हमीद कर्रा ने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी का यह घोषणापत्र सही मायने में जनता का घोषणापत्र है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले चरण के दो दिन पहले कांग्रेस ने आज अपना चुनावी घोषणापत्र जारी कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता पवन खेड़ा ने आज पार्टी मुख्यालय श्रीनगर में प्रदेश प्रधान तारिक हमीद कर्रा की उपस्थिति में पार्टी के चुनावी घोषणापत्र को जारी किया।
सत्ता में आने पर पहले 100 दिन में अल्पसंख्यक आयोग का गठन, सभी फसलों का सौ प्रतिशत बीमा, सेब के लिए 72 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य तय, जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल, समावेशी और जवाबदेही शासन प्रदान करने के साथ पार्टी ने दरबार मुंह की प्रक्रिया को बहाल करने का भी वादा किया है।
100 दिन के भीतर लोकायुक्त स्थापित
लोगों से यह भी वादा किया गया है कि नौकरियां और भूमियों भूमि के अधिकार पहली प्राथमिकता पर जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए होंगे और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए 100 दिन के भीतर लोकायुक्त स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज थे।
इन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित
पार्टी ने चुनावी घोषणापत्र में शासन, रोजगार, लोक कल्याणकारी कार्य, महिला, शिक्षा, किसान और कृषि, स्वास्थ्य सामाजिक न्याय, वन के नजदीक वाले गांवों के लिए वन अधिकार, अल्पसंख्यक, पेंशन नंबरदार के चौकीदारों का मानदेय बढ़ाने नारकोटिक्स ड्रग्स और नशीले पदार्थ पर्यटन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है।
विधान परिषद को बहाल करने का वादा
चुनावी घोषणा पत्र में विधान परिषद को बहाल करने का अभी वायदा किया गया है। पार्टी ने 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन के तहत पंचायत और शहरी स्थानीय निकाय चुनाव करवाए जाने की बात कही है और भ्रष्टाचार के मामलों की जांच के लिए लोकपाल को शामिल करने के लिए कहा है। यह भी कहा है कि पिछले 10 वर्षों में कथित तौर पर घोटालों में शामिल सभी अधिकारियों, सेवारत और सेवानिवृत्ति के खिलाफ सभी की जांच के लिए पहले 100 दिन में लोकायुक्त का गठन किया जाएगा।
बेरोजगारों को मिलेगा 3500 महीना
बेरोजगार युवाओं को एक वर्ष के लिए प्रतिमाह 3500 रुपये दिए जाने की बात के साथ सरकारी नौकरियों में रिक्त पड़े एक लाख सरकारी पदों को भरा जाएगा। पवन खेड़ा से जब पूछा गया कि चुनावी घोषणापत्र को जारी करने में देरी हुई है तो उन्होंने कहा कि देर आए दुरस्थ आए।
क्या खास है घोषणापत्र में
- मौजूदा सीमा में मुफ्त राशन का आवंटन 5 किलो है जिसे बढ़ाकर 11 किलो करने की बात कही गई है।
- महिला सम्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के परिवारों की महिला मुखिया को हर महीने 3000 रुपये दिए जाने का वादा किया गया है।
- सीयूईटी प्रणाली पर दोबारा विचार करने सहित उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने की बात भी कही गई है।
- प्राकृतिक आपदाओं के खिलाफ सभी फसलों के लिए 100 प्रतिशत फसल बीमा प्रदान करने का वायदा भी किया गया है।
- स्वास्थ्य के लिए सभी के इलाज जांच और दवाओं सहित 25 लाख का बीमा कवरेज होगा।
- वन के नदी के रहने वाले लोगों को वन के अधिकार देने की बात कही गई है।
- अल्पसंख्यकों पर पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में विशेष रूप से जोर दिया गया है। कश्मीरी हिंदुओं के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा शुरू किए गए पुनर्वास कार्यक्रम को पूरी तरह से लागू करने, विस्थापित कश्मीरी हिंदू समुदाय की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी और पुनर्वास के लिए अनुकूल मोहन माहौल बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
- प्रवासी युवाओं के रोजगार के अवसर पैदा करने के उपाय होंगे। -पहले 100 दिन के भीतर अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की जाएगी।
- जम्मू कश्मीर के आधिकारिक भाषा में पंजाबी को शामिल करने की मांग पर प्राथमिकता के साथ विचार करने की बात भी कही गई है।
- पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने के संभावित तरीके चलाने पर विचार होगा।
- सीमांत क्षेत्र के निवासियों की विशेष जरूरत को पूरा करने के लिए एक सीमा क्षेत्र कल्याण विकास रोड की स्थापना करने का भी वायदा किया गया है।
- पत्रकारों के लिए यात्रा रियायतों की मांगों पर विचार होगा। -नशाखोरी के खतरे के खिलाफ युद्ध स्तर पर काम करने का वायदा भी किया गया है।
- पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने यह भी कहा गया है।
- प्रदेश में उत्पादित जल विद्युत पर पहला अधिकार जम्मू कश्मीर का होगा इस बिजली के साथ हम पूरे जम्मू कश्मीर में 24 घंटे बिजली की गारंटी देने का लक्ष्य रखेंगे और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को प्रतिमा 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने का वादा भी किया गया है।
क्या है पांच गारंटियां?
- परिवारों की महिला मुखियाओं को 3,000 रुपये का मासिक लाभ देने का किया वादा
- महिलाओं को पांच लाख रुपये का ब्याज मुक्त ऋण
- 1 लाख खाली पदों पर भर्ती
- सभी परिवारों को 25 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे
- परिवार के हर सदस्य को 11 किलो चावल