JK में BJP के लिए वरदान बन सकते हैं ये 5 विधायक, पलट देंगे हारी बाजी? LG करते हैं नामित; जानें क्या है नियम
जम्मू और कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे मंगलवार को आने वाले हैं। इसके बाद किसी भी समय पांच सदस्यों को बतौर विधायक नामित किया जा सकता है। ये पांच विधायक सरकार बनाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विपक्षी दल इसे असंवैधानिक और गैर-लोकतांत्रिक बता रहे हैं। सरकार बनने से पहले ही पांच विधायकों को नामित किए जाना लोकतंत्र से धोखा होगा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के मंगलवार को परिणाम आने के बाद किसी भी समय पांच सदस्यों को बतौर विधायक नामित किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में विधानसभा के लिए नामित होने वाले पांच विधायकों की सरकार बनाने में भी अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि इन को वोटिंग का अधिकार होगा।
जम्मू कश्मीर की विधानसभा में कुल 90 सदस्य चुने जाने हैं जिनका परिणाम मंगलवार को आ रहा है। पांच विधायकों के नामित होने पर यह संख्या बढ़कर 95 हो जाएगी। कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने इसे मुद्दा बनाकर कहा है कि ये गैर लोकतांत्रिक व असंवैधानिक होगा। सरकार बनने से पहले ही पांच विधायकों को नामित किए जाना लोकतंत्र से धोखा होगा।
एलजी करेंगे नामित
बता दें कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के तहत उपराज्यपाल पांच विधायकों को केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह पर नामित करेंगे। इन पांच में दो महिलाएं, दो कश्मीरी हिंदू विस्थापित सदस्य और एक पीओजेके रिफ्यूजी के सदस्य होंगे। इस तरह से विधानसभा में सरकार के लिए बहुमत का आंकड़ा 48 हो जाएगा।उच्च पद सूत्रों के अनुसार जम्मू कश्मीर की सभी 90 सीटों का परिणाम आने के बाद जब चुनाव आयोग विधायकों की अधिकारिक अधिसूचना जारी करेगा तो इसके बाद किसी भी समय उपराज्यपाल पांच सदस्यों को नई विधानसभा के लिए नामित कर सकते हैं। वहीं, इस पर राजनीति गर्म है। एक तरफ यहां पर कांग्रेस, पीडीपी और नेकां इसे असंवैधानिक बताकर मुद्दे को तूल दे रही है तो दूसरी तरफ भाजपा चुपी साधे हुए है।
विपक्षी दल जता रहे आपत्ति
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान तारिक हमीद करा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा में उपराज्यपाल की तरफ से पांच विधायकों को नामित किए जाना असंवैधानिक व गैर लोकतांत्रिक होगा। श्रीनगर में पार्टी नेताओं से बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में यह साफ है कि राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए सदस्यों को सरकार की सिफारिश पर नामित करते हैं।यह भी पढ़ें- Jammu Kashmir Chunav 2024: जम्मू-कश्मीर में मतगणना से पहले बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था, 10 हजार कर्मी संभालेंगे जिम्मेदारी
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।