Jammu kashmir Oath Ceremony: उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, 370 हटने के बाद पहली बार बनेगी सरकार
जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद उमर अब्दुल्ला नए मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उमर अब्दुल्ला को पत्र लिखकर समय दिया है। उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर (बुधवार) को सुबह 1130 बजे स्काइक्स श्रीनगर में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में पहली सरकार बुधवार को अपना कार्यभार संभाल लेगी। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सोमवार को जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस विधायक दल के नेता उमर अब्दुल्ला को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। प्रमुख सचिव मंदीप भंडारी ने सरकार बनाने के लिए उमर अब्दुल्ला को उपराज्यपाल की ओर से आमंत्रण पत्र सौंपा।
इसके साथ ही अब सरकार गठन का रास्ता साफ हो गया है। जम्मू-कश्मीर की 90 सदस्यीय विधानसभा में नेशनल कान्फ्रेंस के 42 विधायक चुन कर आए हैं। छह सदस्यों वाली कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रदेश प्रधान तारिक हमीद करा, मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी की ओर से सचिव जीएन मलिक और आम आदमी पार्टी की ओर से राष्ट्रीय सचिव पंकज कुमार गुप्ता ने भी उन्हें अपना समर्थन दिया है।
इतने विधायक हो सकते हैं मंत्रिमंडल में शामिल
इसके अलावा निर्दलीय विधायकों प्यारे लाल शर्मा, सतीश शर्मा, चौधरी मोहम्मद अकरम, डा. रामेश्वर सिंह और मुजफ्फर इकबाल खान ने भी अपना समर्थन दिया है। उमर अब्दुल्ला के पास इस समय कुल 55 विधायकों का समर्थन है। जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत वह कुल विधायकों में से दस प्रतिशत को वह मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं।बुधवार सुबह 11 बजे होगा शपथ ग्रहण
ऐसे में 90 सदस्यीय विधानसभा में मुख्यमंत्री सहित कुल नौ मंत्री होंगे और अगर पांच सदस्यों को मनोनीत किया जाता है तो उनकी संख्या दस हो जाएगी।
श्रीनगर के एसकेआइसीसी में सुबह 11.30 बजे आयोजित होने वाले शपथ ग्रहण समारोह पर उपराज्यपाल की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि 11 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर नेशनल कान्फ्रेंस के अध्यक्ष डा. फारूक अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल को पत्र भेजा था।
जिसमें लिखा था कि उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुना गया है और उसे कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, मार्क्ससवादी कम्यूनिस्ट पार्टी और पांच निर्दलीय विधायकों ने अपना समर्थन दिया है।
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