Jammu: घाटी के गरीब लोगों को बिजली बिल में राहत, रसूखदारों को करना होगा पूरा भुगतान; LG मनोज सिन्हा का निर्देश
उपराज्यपाल ने कहा कि यहां भौगोलिक परिस्थितियों और हिमपात के कारण कई विकास परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। यहां परियोजनाओं को शुरू करने और उन्हें अधर में छोड़ देने की आदत रही है लेकिन हम इसे बदल रहे हैं। लंबित व अधूरी सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास है। उपराज्यपाल ने कहा कि गरीब जनता जो बिजली बिल अदा नहीं कर सकती उन्हें सरकार राहत देगी।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश के सभी लोगों से बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग मांगा है। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्गों को बिजली बिल में राहत दी जाएगी, लेकिन जो समर्थ हैं, उन्हें खर्च की गई बिजली का पूरा भुगतान करना होगा।
बड़े-बड़े बंगलों में रहने वालों, आइफोन और 5जी इंटरनेट सेवा और बिजली के तमाम उपकरणों का इस्तेमाल करने वाले रसूखदारों को बिजली का पूरा बिल जमा करना होगा। उन्हें कोई राहत नहीं मिलेगी।
दक्षिण कश्मीर में कुलगाम के लघु सचिवालय में सोमवार को एक समारोह में उपराज्यपाल ने कहा कि गरीब जनता जो बिजली बिल अदा नहीं कर सकती उन्हें सरकार राहत देगी। उन्होंने कहा कि बीते 70 वर्ष में जम्मू कश्मीर में सिर्फ 3400 मेगावाट बिजली का ही उत्पादन किया जा सका है।
हम अगले तीन वर्ष में 3400 मेगावाट का और दोहन करने में समर्थ हो जाएंगे। जिस क्षेत्र के फीडर में शत-प्रतिशत मीटर स्थापित होंगे वहां एक मिनट के लिए भी बिजली आपूर्ति ठप नहीं होगी। स्मार्ट मीटर बिजली चोरी रोकेंगे और बताएंगे कि कौन कितनी बिजली खर्च कर रहा है? यह सभी के लिए सुविधाजनक हैं। यह जम्मू कश्मीर में बिजली घाटा कम करने और बिजली आपूर्ति को चौबीस घंटे सुनिश्चित बनाने में सहयोगी साबित होंगे।
उपराज्यपाल ने कहा कि यहां भौगोलिक परिस्थितियों और हिमपात के कारण कई विकास परियोजनाएं अधर में लटक गई हैं। यहां परियोजनाओं को शुरू करने और उन्हें अधर में छोड़ देने की आदत रही है, लेकिन हम इसे बदल रहे हैं। लंबित व अधूरी सभी परियोजनाओं को समय पर पूरा करने का प्रयास है।
जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत सस्ती
मनोज सिन्हा ने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में जम्मू कश्मीर में बिजली बहुत सस्ती है। हमें बीते चार वर्षों में 20 हजार करोड़ की बिजली खरीदनी पड़ रही है। इसके बावजूद यहां कई लोग बिजली बिल जमा नहीं करते। अब ऐसा नहीं चलेगा। अगर सुविधा चाहिए तो भुगतान करना होगा।
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किसानों की आय में जम्मू कश्मीर पांचवें स्थान पर
किसानों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं का उल्लेख करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि आज जम्मू कश्मीर का किसानों की आय के मामले में देश में पांचवें स्थान पर है। वह दिन दूर नहीं जब हमारे किसानों की आय पूरे देश के किसानों की तुलना में सबसे ज्यादा होगी।