आतंकियों और उनके मददगारों की अब खैर नहीं! जम्मू-कश्मीर में जड़ से खत्म होगा आतंकवाद, LG मनोज सिन्हा ने दिए निर्देश
जम्मू-कश्मीर में आतंकी खतरों से निपटने के लिए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पूर्व सक्रियता की नीति को लागू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ किसी भी तरह की नर्मी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उपराज्यपाल ने राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार करने वालों सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी भी आतंकी खतरे से निपटने के लिए पूर्व सक्रियता की नीति को लागू करने पर जोर दिया। आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ किसी भी तरह की नर्मी की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए।
सभी संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्याधिकार क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य और आतंकी खतरे का आकलन करते हुए तदनुसार यथोचित्त कार्रवाई करनी चाहिए।
आतंकियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई के निर्देश
उपराज्यपाल ने यह निर्देश कश्मीर के सभी जिलों में सुरक्षा और विकासात्मक परिदृश्य की समीक्षा बैठक में दिए। बैठक में जम्मू-कश्मीर में हाल ही में आतंकी हमलों में आई तेजी विशेषकर कश्मीर के गांदरबल के गगनगीर और गुलमर्ग के बोटापथरी में आतंकी हमलों व दक्षिण कश्मीर में प्रवासी श्रमिकों पर हमलों से उपजे हालात पर विस्तार से चर्चा हुई।यह भी पढ़ें- Terror Attack: सेना ने किया आतंकियों का सफाया, अखनूर हमले में शामिल तीनों दहशतगर्द ढेर; 27 घंटे तक चली मुठभेड़उपराज्यपाल ने कहा कि हमें शांति और विकास के वातावरण को बनाए रखना है। हमें आतंकियों और उनके मददगारों के खिलाफ, ठिकाना प्रदान करने वालों और उन्हें किसी भी तरह से बढ़ावा देने के वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। हमारा उद्देश्य सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करना और लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना है।
नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना जरूरी
उपराज्यपाल ने राष्ट्र विरोधी दुष्प्रचार करने वालों, सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था को खतरा पहुंचाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का निर्देश देते हुए आतंकी पारिस्थितिकी तंत्र को कुचलने के लिए शून्य-सहिष्णुता के दृष्टिकोण और सुरक्षा एजेंसियों के बीच अधिक सतर्कता का आह्वान किया। उन्होंने नार्को टेरर नेटवर्क को खत्म करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
प्रदेश में विकास की गति को बनाए रखने के लिए सभी जिला उपायुक्तकों को तत्काल आवश्यक उपाय करने का निर्देश देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि किसानों के कल्याण, ग्रामीण और शहरी विकास, स्वरोजगार और केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के तहत प्रमुख पहलों के शत प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने और लक्षित लाभान्वितों तक पहुंच बनाने के लिए संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी होनी चाहिए।
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