जम्मू-कश्मीर में स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण बिल पर चर्चा, सत्ता पक्ष-विपक्ष के बीच दिखी तीखी नोंक-झोंक

एएनआई,श्रीनगर। OBC Reservation Bill बजट सत्र के दौरान लोकसभा ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण प्रदान करने और स्थानीय निकाय कानूनों में स्थिरता लाने के लिए एक विधेयक पर चर्चा की। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने सदन में पारित करने के लिए जम्मू और कश्मीर स्थानीय निकाय कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 पेश किया।

सोमवार को किया गया था पेश

बता दें इससे पहले यह बिल सोमवार को सदन में पेश किया गया। यह विधेयक जम्मू और कश्मीर पंचायती राज अधिनियम, 1989, जम्मू और कश्मीर नगरपालिका अधिनियम, 2000 और जम्मू और कश्मीर नगर निगम अधिनियम, 2000 में संशोधन करना चाहता है।

जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव की तय नहीं हुई तारीख- मसूदी

नित्यानंद राय ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में राज्य चुनाव आयुक्त से संबंधित प्रावधान संविधान के प्रावधानों से अलग हैं। चर्चा के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदस्य हसनैन मसूदी ने कहा कि सरकार ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीख तय नहीं की है।

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नेशनल कॉन्फ्रेंस ने राज्य का दर्जा बहाल करने की उठाई मांग 

जो अनुच्छेद 370 के हटने के बाद विभाजन के बाद अब केंद्र शासित प्रदेश है। उन्होंने कहा कि यह "शर्मनाक" बात है। सरकार के लिए कि सुप्रीम कोर्ट को जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के लिए एक बाहरी सीमा तय करनी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रही है।

तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सदस्य सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि स्थानीय निकाय चुनावों में भाजपा पर भरोसा नहीं किया जा सकता है और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के तरीके पर सख्त आदेश दिए थे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर में जल्द विधानसभा चुनाव कराने की भी मांग की।

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