5700 से अधिक सरकारी नौकरी, आयुष्मान गोल्डन की सुविधा... विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के सवाल पर नित्यानंद का जवाब
लोकसभा में मंगलवार को नित्यानंद राय (Nityanand Rai) ने विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को लेकर कई सारी जानकारियां दी हैं। दरअसल विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को लेकर किए गए सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने लिखित जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार उनकी वापसी की कोशिश में लगी है इसके लिए सरकारी नौकरी आयुष्मान गोल्डन की सुविधा और आर्थिक मदद की जा रही है।
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को लेकर किए गए सवाल पर लोकसभा में मंगलवार को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने लिखित जानकारी देते हुए बताया कि कश्मीर घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सम्मानजनक और सुरक्षित वापसी के लिए केंद्र सरकार ने कई उपाय किए हैं।
विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं के लिए कश्मीर में प्रधानमंत्री विशेष रोजगार पैकेज के तहत विभिन्न सरकारी विभागों में सृजित छह हजार नौकरियों में से 5724 पदों पर योग्य उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा चुका है। शेष पदों पर भी नियुक्तियों को जल्द ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा।
'5724 विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को दी गई सरकारी नौकरी'
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकास पैकेज-2015 और प्रधानमंत्री पुनर्निर्माण योजना-2008 के अंतर्गत स्वीकृत 6,000 सरकारी नौकरियों में से 5724 पर विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को नियुक्त किया गया है। विस्थापित कश्मीरी हिंदू बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।घाटी में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की सुरक्षा को सुनिश्चित बनाने के लिए ठोस सुरक्षा और आसूचना (इंटेलिजेंस) ग्रिड, स्थिर गार्ड के रूप में समूह सुरक्षा, संवेदनशील स्थानों पर चौबीसों घंटे नाका, रात्रि गश्त और क्षेत्र प्रभुत्व, संवेदनशील स्थानों की पहचान, उचित माध्यम से सुरक्षा व्यवस्था, तैनाती और गहन घेराबंदी एवं तलाशी अभियानों के आधार पर एक व्यापक रणनीति तैयार कर कार्य की जा रही है।
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'हर महीने 13 हजार की दी जाती है आर्थिक मदद'
प्रत्येक पात्र कश्मीरी विस्थापित परिवार को अधिकतम सीमा 13,000 रुपये प्रति माह दी जा रही है। इसके अलावा प्रत्येक विस्थापित कश्मीरी हिंदू परिवार को सूखे राशन के रूप में प्रति व्यक्ति नौ किलो चावल, प्रति व्यक्ति दो किलो आटा और प्रति परिवार एक किलो चीनी प्रतिमाह प्रदान की जाती है।
विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं की कश्मीर घाटी में वापसी की सुविधा के लिए, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए 6000 पारगमन आवास का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार अगस्त, 2021 में एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसमें कश्मीरी विस्थापित घाटी में अपनी संपत्तियों के अतिक्रमण, स्वामित्व परिवर्तन, म्यूटेशन और डिस्ट्रेस सेल के संबंध में ऑनलाइन शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
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