PM Modi in Rajya Sabha: 'घाटी में आतंकवाद को लेकर राज्यसभा में पीएम मोदी ने कही बड़ी बात, बोले- अंतिम चरण में हमारी लड़ाई
पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) को लेकर राज्यसभा सदन में कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। आतंक और अलगाववाद खत्म हो रहे हैं। घाटी में पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं और नए रिकॉर्ड बना रही हैं।
पीटीआई, श्रीनगर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अपने अंतिम चरण में है और बचे हुए आतंकी नेटवर्क को नष्ट करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है।
राज्यसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले 10 वर्षों में केंद्र शासित प्रदेश में आतंकी घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि आतंक और अलगाववाद खत्म हो रहा है और जम्मू-कश्मीर के नागरिक इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहे हैं। मोदी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई एक तरह से अंतिम चरण में है। हम वहां बचे हुए आतंकी नेटवर्क को खत्म करने के लिए एक बहुआयामी रणनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं।
आतंकवादी खतरे और बम विस्फोट रहे काली छाया- पीएम मोदी
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कई दशकों के दौरान बंद, हड़ताल, आतंकवादी खतरे और बम विस्फोट करने के प्रयास लोकतंत्र पर एक तरह की काली छाया रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार लोगों ने संविधान में अटूट आस्था के साथ अपने भाग्य का फैसला किया है। मैं विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर के मतदाताओं को बधाई देता हूं।
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घाटी में बढ़ रही पर्यटन गतिविधियां, बन रहे रिकॉर्ड- पीएम मोदी
उन्होंने यह भी कहा कि पर्यटन गतिविधियां बढ़ रही हैं और नए रिकॉर्ड बना रही हैं और निवेश भी बढ़ रहा है। मोदी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि जम्मू-कश्मीर में हाल के लोकसभा चुनावों में मतदान के आंकड़े पिछले चार दशकों के रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, वे भारत के संविधान, भारत के लोकतंत्र और भारत के चुनाव आयोग को स्वीकार करते हैं, यह एक बड़ी सफलता है। अगस्त 2019 में, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने संविधान की धारा 370 को निरस्त कर दिया था, जिसने जम्मू और कश्मीर (अब लद्दाख और जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित) को विशेष दर्जा दिया था।
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