'खतरनाक थीं सोनम वांगचुक की गतिविधियां...', सुप्रीम कोर्ट में बोले लेह के DM

शीर्ष अदालत में दायर हलफनामे में लेह के डीएम ने इस बात से इन्कार किया कि वांगचुक को गैरकानूनी रूप से हिरासत में लिया गया था या हिरासत में उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि हिरासत के कारणों और सामग्री के बारे में उन्हें सूचित कर दिया गया था। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग को लेकर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद वांगचुक को 26 सितंबर को एनएसए के तहत हिरासत में लिया गया था। सरकार ने उन पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया था।

डीएम ने यह हलफनामा वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जवाब में दायर किया है। याचिका में उन्होंने एनएसए के तहत वांगचुक की गिरफ्तारी को चुनौती दी है और तत्काल रिहाई की मांग की है। उनकी याचिका पर शीर्ष अदालत बुधवार को सुनवाई करेगी।

सुप्रीम कोर्ट को यह भी सूचित किया गया है कि वांगचुक को एनएसए के तहत उनकी हिरासत और राजस्थान के जोधपुर केंद्रीय कारागार में उनके स्थानांतरण के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया गया था। उनकी पत्नी गीतांजलि को भी तुरंत टेलीफोन पर इसकी सूचना दी गई थी, जिसे उन्होंने स्वीकार किया है।

हलफनामे में डीएम ने कहा कि एनएसए की धारा-10 की आवश्यकता के अनुरूप हिरासती आदेश को निर्धारित अवधि में सलाहकार बोर्ड को संदर्भित कर दिया गया है। इस धारा के तहत वांगचुक ने कोई अभ्यावेदन नहीं दिया है। हालांकि उन्होंने राष्ट्रपति को एक पत्र भेजा है, जिसे लद्दाख प्रशासन को संदर्भित किया गया है और सलाहकार बोर्ड के समक्ष भी प्रस्तुत किया गया है।