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Bokaro Township: आवासों पर अवैध कब्‍जा जमाने वालों की अब खैर नहीं, प्रशासन जल्‍द उठाने जा रहा यह कदम

बोकारो स्‍टील प्‍लांट के आवासों पर कब्‍जा जमाए बैठे लोगों की अब खैर नहीं। बोकारो स्टील के 37 हजार आवासों की मैपिंग होगी जिससे एक-एक आवास की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास मुक्त कराया जाएगा। बीएसएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधि सभी आवासों में जाकर निरीक्षण करेंगे। इससे पता लग जाएगा कि आवासों में कौन-कौन लोग रह रहे हैं।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Fri, 15 Mar 2024 12:52 PM (IST)
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बोकारो स्टील के 37 हजार आवासों की होगी मैपिंग।
जागरण संवाददाता, बोकारो। बोकारो इस्पात प्रबंधन आवास आवंटन एवं किराया वसूली की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने के बाद गुरूवार को अपने आवासीय क्षेत्र के कंपनी आवासों का मैपिंग कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत बोकारो स्टील के 37 हजार आवासों की मैपिंग होगी। जिससे एक-एक आवास की निगरानी हो सकेगी। यही नहीं अवैध रूप से रह रहे लोगों से आवास मुक्त कराया जा सकेगा। इसी बात को ध्यान में रखकर पूरी कार्ययोजना तैयार की गई है।

आवासों पर अवैध कब्‍जा करने वालों की अब नहीं खैर

बीएसएल द्वारा नियुक्त एजेंसी के प्रतिनिधि बीएसएल के सभी आवासों पर निरीक्षण हेतु जाएंगे। सभी आवासों की मैपिंग होने के बाद यह स्पष्ट हो जाएगा कि किन-किन आवासों में कौन-कौन लोग रह रहे हैं। इससे भविष्य में प्रशासन को सुविधा होने वाली है।

मैपिंग के साथ यह भी स्पष्ट रहेगा कि किस सेक्टर में कितने आवास पर अवैध कब्जा है। अवैध कब्जा वाले आवासों को प्रशासन की मदद से खाली कराने के साथ ही संबंधित व्यक्ति पर नीलाम पत्रवाद के तहत प्राथमिकी दर्ज कराया जाएगा। उन पर राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति पहुंचाने का मुकदमा भी दर्ज होगा।

किस-किस प्रकार के लोगों को मिला है आवास

बोकारो स्टील ने अपने कार्यरत कर्मियों को आवास दिया है। इसके अतिरिक्त सेवानिवृत्त कर्मियों को 99 साल, 33 साल लीज पर दिया है। अधिकांश सेवानिवृत्त कर्मियों को 11 माह के लाइसेंस पर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सहयोगी कंपनी एचएसीसीएल, मेकान, बीपीसीएल के कर्मियों को दिया गया है।

यही नहीं जिला प्रशासन , स्वयं सेवी संगठन, शैक्षणिक संस्थान व कारपोरेट कंपनियों के कर्मियों को भी आवास दिया गया है। इसके बावजूद लगभग दो हजार आवास पर अवैध कब्जे का अनुमान है। इस मैपिंग से यह तय हो जाएगा कि कहां-कहां कौन-कौन से मकान पर अवैध कब्जा है या कौन रह रहा है।

क्या-क्या ब्यौरा लेगी एजेंसी

  • बीएसएल के नियमित कर्मचारी से मेडिकल कार्ड या गेट-पास की छायाप्रति लिया जाएगा।
  • लीज धारकों से बिजली का बिल, आधार एवं पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति तथा यदि संभव हो तो आवास में स्वयं या परिवार के कोई सदस्य जिनका नाम पृथक्करण आदेश की प्रति लिया जाएगा।
  • आवास लाईसेंस पर लिया हुआ है तो वर्तमान समय तक लाईसेंस नवीकरण का रसीद, बिजली का बिल, आधार एवं पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति।
  • आवंटित आवास के मामले में नियोक्ता द्वारा प्रदान किया हुआ पहचान-पत्र की प्रति, आवास आवंटन की प्रति, आवास किराया तथा बिजली बिल के वर्तमान समय तक के भुगतान की रसीद, आवंटित आवासधारी के आधार एवं पैन कार्ड का स्वप्रमाणित प्रति।

बीएसएल में कितने हैं आवास

  • कुल आवास : 37,382
  • ए टाइप : 26
  • बी टाइप : 537
  • सी टाइप : 4006
  • डी टाइप : 7664
  • इ टाइप : 24,430
  • एफ़ टाइप/हॉस्टल : 723

कंपनी की ओर से इस आशय का निर्णय लिया गया है कि सभी आवासों की मैपिंग होगी। इससे आवासों की डिजिटल निगरानी की जा सकेगी। आवास आवंटन से लेकर अवैध कब्जे को मुक्त कराने के साथ-साथ आवासों में रहने वाले लोगों का पूरा डाटा बेस तैयार हो जाएगा। जिससे कई मायनों में आवासीय क्षेत्र में होने वाले अनुरक्षण कार्य तथा स्थिति पर सतत निगरानी रह सकेगी- मणिकांत धान, संचार प्रमुख बोकारो इस्पात संयंत्र।

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