क्या कोयला श्रमिकों को नवरात्र से पहले मिल जाएगा बोनस? जल्द दिल्ली में होगी बैठक, इतना देने का है दबाव
कोल इंडिया के कर्मचारियों के बोनस को लेकर दिल्ली में 9 अक्टूबर को बैठक होगी। संभावना जताई जा रही है कि 15 अक्टूबर को नवरात्रि शुरू होने से पहले इन्हें बोनस का भुगतान कर दिया जाए। इस बार कम से कम 80 हजार रुपए बोनस मिलने की उम्मीद की जा रही है। साथ ही एरियर और बोनस से लगभग देश भर के 2.38 लाख कोयला कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया में कार्यरत कोयला मजदूरों के परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड (बोनस) को लेकर दिल्ली में 9 अक्टूबर को बैठक होगी। बैठक को लेकर प्रबंधन ने यूनियन नेताओं से बातचीत कर तिथि तय की है। जल्द ही कोल इंडिया मुख्यालय से पत्र जारी किया जाएगा।
क्या नवरात्र से पहले मिलेगा बोनस?
बोनस को लेकर होने वाली बैठक में इंटक को प्रतिनिधि मिलता है कि नहीं यह भी देखना होगा। वैसे इस बैठक में बीएमएस, एचएमएस, सीटू व एटक के प्रतिनिधि शामिल होंगे। 15 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है। प्रबंधन का विचार है कि इस बार कर्मियों को समय पर बोनस का भुगतान हो जाए।
बोनस का लाखों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
बीसीसीएल में करीब 35 हजार कोयला श्रमिकों को इसका लाभ मिलेगा। वर्ष 2022 में कोयला कर्मचारियों को 76,500 रुपए बोनस (परफॉर्मेंस लिंक रिवार्ड) मिला था।
इस बार कम से कम 80 हजार रुपए बोनस मिलने की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। एरियर और बोनस से लगभग देश भर के 2.38 लाख कोयला कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
सबसे ज्यादा लगभग 80 हजार कोयला कर्मचारी झारखंड में हैं। झारखंड में कोल इंडिया की बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल व सीएमपीडीआइएल की इकाई है।
कोल इंडिया का मुनाफा का ग्राफ बढ़ा
कोयला श्रमिकों को वित्त वर्ष 2022-23 के मुनाफे के आधार पर ही बोनस को लेकर निर्णय लिए जाएंगे। वर्ष 2022-23 में कोल इंडिया की चारों तिमाही में कंपनी को 28,125 करोड़ रुपये का मुनाफा हुआ है।
साथ ही बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल भी बेहतर प्रदर्शन रहा है। इस लिहाज से यूनियन का दबाव रहेगा कि इस बार कोयला श्रमिकों को अधिक से अधिक बोनस का लाभ मिले।
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कब कितना मिला बोनस
2011- 21,000
2012- 26,000
2013- 31,500
2014- 40,000
2015- 48,500
2016- 54,000
2017- 57,000
2018- 60,500
2019- 64,700
2020- 68,500
2021- 72,500
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2022- 76,500
कोल इंडिया का मुनाफा ग्राफ
मुनाफा
वर्ष राशि करोड़ में
2010-11 -10,867.35
2011-12 - 14,788.20
2012-13 - 17,356.35
2013-14 - 15,111.67
2014-15 - 13,726.70
2015-16 - 14,267.93
2016-17 - 9,281.54
2017-18 - 7,038
2018-19 - 17,463.01
2019-20 - 16,700
2020-21 - 12,500
2021-22 - 17,300