संजय तिवारी के वकील ने केस लड़ने से किया इंकार, आज ही सुप्रीम कोर्ट में होनी थी जमानत पर सुनवाई

राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। झारखंड सरकार के मिड डे मील के खाते से 100 करोड़ रुपये के फर्जी हस्तांतरण से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले के आरोपित भानु कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी के वकील ने उसका केस लड़ने से इंकार कर दिया है, जबक‍ि उसकी जमानत पर आज सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी थी। वकील का कहना है कि जालसाज का केस हम नहीं लड़ेंगे। ईडी तक ऐसी सूचना आई है।

संजय के नाम अरगोड़ा थाने में दो मामले दर्ज

गौरतलब है क‍ि संजय कुमार तिवारी के ठिकाने की छापेमारी से पांच कीमती एसयूवी गाड़ियां बरामद हुईं थी। सभी गाड़ियों के नम्बर फर्जी मिले थे। उसने एनएचएआई का भी फर्जी पहचान पत्र बनवा रखा था ताकि कहीं रास्ते मे टोल न देना पड़े। संजय तिवारी पर रांची के अरगोड़ा थाना में भी जालसाजी से संबंधित दो एफआईआर दर्ज हैं।

इससे पहले गिरफ्तारी के डर से संजय तिवारी फरार चल रहा था। उसे ढूंढ़ने के क्रम में ईडी के उसके कई ठिकानों की तलाशी ली, लेकिन वह नहीं मिला। 31 मार्च को उसके नाम से अरेस्‍ट वारंट जारी किया। उसने जब देखा कि मामला और गहराता जा रहा है, तो उसने खुद ही 3 अप्रैल, 2023 सोमवार को अदालत के सामने आत्‍मसमर्पण कर दिया। यहां से उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाता है। 

2017 को सामने आया था मामला

झारखंड मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के रांची के हटिया स्थित एसबीआइ खाते से भानु कंस्ट्रक्शन को फंड का हस्तांतरण मामला तब सामने आया था, जब 19 सितंबर 2017 को राज्य निकाय ने बैंक को जिलों को धन जारी करने का निर्देश दिया था। तब बैंक को मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के खाते में पैसे नहीं मिले थे।

इसकी गहनता से हुई जांच में खुलासा हुआ था कि जुलाई 2017 में राज्य से मिड डे मील प्राधिकरण के एसबीआइ स्थित उक्त खाते में 101.01 करोड़ रुपये आए थे। पांच अगस्त को 101.01 करोड़ रुपये भानु कंस्ट्रक्शन को हस्तांतरित हुए थे। बाद में जांच में पता चला कि संजय तिवारी ने ओडिशा में एक नव दुर्गा कंपनी को 10.5 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए थे और उसने एक्सिस बैंक के स्थाई जमा खाते में भी चार करोड़ रुपये जमा किया था।

जमीन घोटाले के आरोपियों से चल रही पूछताछ

इधर, दूसरी तरफ जमीन घोटाला मामले में सातों आरोपितों से रिमांड पर ईडी की पूछताछ चल रही है। आज रांची के अलग-अलग जगहों से एक दर्जन लोग ईडी कार्यालय अपनी अपनी शिकायत लेकर पहुंचे हैं। उनकी शिकायत है कि उनकी जमीन का भी फर्जी कागजात बनवाकर उनकी जमीन बेच दी गयी है। जब वे शिकायत लेकर पुलिस के पास जाते हैं तो उनकी शिकायत नहीं ली जाती है।