Coal India कर्मचारियों की मौज ही मौज, वर्कर्स को पढ़ाई के लिए अब कंपनी देगी स्टडी लीव, छुट्टियों का प्रमोशन पर नहीं पड़ेगा असर
कोल इंडिया में काम करने वाले कोयलाकर्मियों को अब पढ़ाई के लिए कंपनी स्टडी लीव देगी। यह छुट्टी नो वर्क नो पे के तहत दी जाएगी। इस दौरान प्रमोशन के लाभ पर भी कोई आंच नहीं आएगी। यह वरीयता के आधार पर कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि स्टडी लीव के दौरान कर्मियों को सालाना बोनस (परफार्मेंस लिंक्ड रिवार्ड) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोयलाकर्मियों को अब पढ़ाई के लिए भी कंपनी अवकाश देगी। इस बाबत कोल इंडिया प्रबंधन ने सात दिसंबर को आदेश जारी किया है। आदेश की काॅपी सभी कोयला कंपनियों को मिल गई है। हालांकि, स्टडी लीव के दौरान कर्मियों को सालाना बोनस (परफार्मेंस लिंक्ड रिवार्ड) का भुगतान नहीं किया जाएगा।
प्रमोशन पर नहीं पड़ेगी स्टडी लीव की आंच
कंपनी नो वर्क नो पे के तहत पढ़ने की छुट्टी देने पर राजी हुई है। इस दौरान स्टडी लीव पर रहने वाले कर्मचारियों के प्रमोशन में वरीयता पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी। उन्हें प्रमोशन का लाभ उसी वरीयता के आधार पर मिलेगा।
बताया जाता है कि करीब 500 से अधिक युवा कर्मचारी हैं, जिन्होंने स्टडी लीव के लिए कंपनी स्तर पर आवेदन दिया हुआ है। अब इन आवेदनों का सत्यापन कर स्टडी लीव के लिए अधिकारियों से राय ली जा रही है।
कोल इंडिया के आदेशानुसार देश के पांच भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) संस्थान में स्टडी लीव की सुविधा मिलेगी। इनमें बेंगलुरु, लखनऊ, कोलकाता, अहमदाबाद और इंदौर शामिल है।
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ट्रेनिंग के दौरान नहीं मिलेगी स्टडी लीव की सुविधा
वहीं आदेश के अनुसार, कंपनी में ट्रेनिंग के दौरान कर्मचारी को स्टडी लीव नहीं मिलेगी। कंपनी में उनके स्थाई होने की सूचना व इससे संबंधित पत्र कंपनी को मिलने के बाद ही उन्हें स्टडी लीव मिलेगा। इसके लिए भी उनके अधिनस्त अधिकारी की अनुमति जरूरी है।
भारत भ्रमण पर मिलेगा एक को लाभ
कोल इंडिया प्रबंधन ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोल इंडिया व सिंग्रेनीज कंपनी में पति-पत्नी काम करते हैं, तो इस स्थिति में प्रबंधन एक ही व्यक्ति को भारत भ्रमण को लेकर राशि का भुगतान या लाभ देगी।
प्रबंधन की ओर से होम टाउन के लिए आठ हजार व होम टाउन से बाहर घूमने जाने पर 12 हजार रुपये दिए जाते हैं। इसमें टिकट या होटल बिल देने की आवश्यकता नहीं है। केवल प्रबंधन को इनफाॅर्म कर देना होगा। यह सुविधा चार साल में एक बार मिलती है।
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