Coal Bonus: कोयला कर्मचारियों को बड़ा झटका, कोर्ट ने बोनस पर दिया ये निर्देश

आशीष अंबष्ठ, धनबाद। कोयला कर्मचारियों के बोनस को लेकर सोमवार को होने वाली मानकीकरण समिति की बैठक पर कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बैंच ने अगले आदेश तक स्थगित कर दी है। कोलकाता हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के मानकीकरण समिति की बैठने में (इंटक) राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के आदेश को डबल बेंच ने बरकरार रखा है।

साथ ही बोनस को लेकर होने वाली बैठक अगले अंतिम आदेश तक स्थगित कर रहेगी। वैसे कोल इंडिया उच्च प्रबंधन इस पर कोलकाता मुख्यालय में बैठक कर निर्णय लेगी। साथ ही आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेगी।

कोर्ट का ऑर्डर

न्यायालय आदेश के बाद कोल इंडिया इस प्रयास में थी कि न्यायालय से राहत मिलेगी। अधिवक्ता से लगातार संपर्क में थी, लेकिन अंतिम में बैठक नहीं हुई। वहीं कुछ यूनियनों ने कोल इंडिया प्रबंधन से कहा है कि कोयला कर्मियों के खाते में एक लाख की राशि भेज दें। गत वर्ष 93750 रुपया मिला था।

कोल इंडिया में करीब 2.20 लाख कोयला मजदूरों को बोनस का इंतजार है। दुर्गा पूजा के समय है। वहीं विपक्षी यूनियन ने कहा कि कोल इंडिया पूरी तरह से केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रही है। जिसके कारण यह नौबत आई।

फेडरेशन के अध्यक्ष व विधायक जय मंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह ने कहा कि कोलकाता उच्च न्यायालय के डबल बेंच में सोमवार को मानकीकरण समिति की बैठक में शामिल होने को लेकर कोल इंडिया ने डबल बेंच में याचिका दायर की थी।

इस मामले में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को सिंगल बेंच की ओर से पहले ही बैठने का आदेश दिया गया था। सिंगल बेंच के आदेश के विरोध कोल इंडिया डबल बेंच में याचिका दायर की थी।

डबल बेंच ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए कोयला कर्मियों के बोनस मुद्दे को लेकर होने वाली सोमवार को दिल्ली की बैठक को स्थगित करने का आदेश दिया है।

अनूप ने बताया कि अगले आदेश तक मानकीकरण समिति बैठक स्थगित रहेगी। इंटक के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व जेबीसीसीआई नेता अनूप सिंह ने कहा कि यह बड़ी जीत है। मजदूरों को हक हम दिलाएंगे और बेहतर हक दिलाएंगे।

कोल इंडिया की दोहरी नीति दिख रही है, जिसका नतीजा श्रमिकों को झेलना पड़ रहा है। मजदूर अपना हक लेंगे। इंटक हर लड़ाई में साथ है। इस फैसले के बाद इंटक समर्थकों में काफी खुशी की लहर है।

अब कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया का रुख देखने होगा कि वह बोनस के मुद्दे को लेकर अब क्या निर्णय लेती है? क्या कोल इंडिया अंतरिम भुगतान कर मजदूरों को पूजा में राहत देने का कोशिश करती है या फिर न्यायालय के आदेश तक चुप बैठी है।

बता दें कि कोल इंडिया में काम करने वाले 2 लाख 20 हजार कोयला श्रमिकों का बोनस को लेकर सोमवार को दिल्ली में मानकीकरण समिति की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें एचएमएस, बीएमएस, एटक, सीटू के प्रतिनिधि को बुलाया गया। बैठक में इंटर का मामला न्यायालय में विचाराधीन है।

कोयला कर्मियों के बोनस पर दिल्ली में बैठक के राय विचार करते यूनियन प्रतिनिधि

इस मामले में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन को सिंगल बेंच की ओर से पहले ही बैठने का आदेश दिया गया था। सिंगल बेंच के आदेश के विरोध कोल इंडिया डबल बेंच में याचिका दायर की थी। 

बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में कमेटी के चेयरमैन व एमसीएल के सीएमडी उदय अनंत कावले, कोल इंडिया निदेशक एचआर डॉ. विनय रंजन, बीसीसीएल निदेशक एचआर मुरली कृष्ण रमैय्या, ईसीएल निदेशक एचआर गुंजन सिन्हा, सीसीएल निदेशक एचआर हर्ष नाथ मिश्रा सहित यूनियन की ओर से एटक, सीटू, बीएमएस व एचएमएस के नामित प्रतिनिधि मौजूद थे।

यूनियन का कहना

एटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष व समिति के सदस्य रमेंद्र कुमार ने कहा कि पूरी तरह से सरकार के प्रेशर में काम हुआ है। मजदूरों को इससे दुख हुआ है। प्रबंधन एक लाख राशि का भुगतान करें।

बीएमएस के मानकीकरण समिति सदस्य सुधीर घुर्डे ने कहा कि प्रबंधन विचार करें क्या करना है। अग्रिम भुगतान पर सोचे। न्यायालय के आदेश पर बैठक स्थगित हुई है।

अनूप व जामा भी दिल्ली में किए हुए थे कैंप

 कोल इंडिया की बोनस को लेकर होने वाली बैठक में राष्ट्रीय खान मजदूर फेडरेशन के अध्यक्ष व विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह व महासचिव एसक्यू जामा दिल्ली में ही कैंप किए हुए थे। वे मजदूर हित को लेकर लगातार वरीय लोगों के संपर्क में थे।

कोल इंडिया प्रबंधन भी उनके संपर्क में थी। बताया जाता है कि अंतिम तक यह बात थी कि किसी तरह से इंटक को लेकर बैठक कर लिया जाए, लेकिन न्यायालय का आदेश स्पष्ट होने के बाद बैठक स्थगित हो गई।