रेल कर्मचारियों के सस्पेंशन मामले में ईसीआरकेयू की एंट्री, कहा कार्रवाई स्वीकार नहीं
धनबाद मंडल में प्रशासन की ओर से रेल आवास को किराए पर दिये जाने के मामले में कर्मचारियों को सस्पेंड करने को लेकर ईसीआरकेयू ने मोर्चा खोल दिया है। ईसीआरकेयू ने मंडल रेल प्रबंधक को धनबाद मंडल की कमी को लेकर पत्र प्रेषित किया है।
धनबाद, जेएनएन : धनबाद मंडल में प्रशासन की ओर से रेल आवास को किराए पर दिये जाने के मामले में कर्मचारियों को सस्पेंड करने को लेकर ईसीआरकेयू ने मोर्चा खोल दिया है।
ईसीआरकेयू अध्यक्ष डीके पांडेय और अपर महामंत्री जियाउद्दीन ने मंडल रेल प्रबंधक को धनबाद मंडल की दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों और आवश्यक संसाधनों की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए पत्र प्रेषित किया है। उन्होंने बताया है कि रेल प्रशासन नये स्टेशन पर रेल आवास उपलब्ध नहीं कराए जाने, प्राईवेट क्षेत्र में उचित आवास का उपलब्ध नहीं होना, बच्चों की शिक्षा, यातायात की संसाधनों की कमी व चिकित्सीय आधार पर रेलकर्मचारियों को पुराने पदस्थापना वाले स्टेशन पर आवंटित रेल आवास रखने के लिए मजबूर हैं । प्रशासन को अपने कर्मचारियों की इन बुनियादी सुविधाओं की कमी के मद्देनजर नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मानवीय संवेदनाओं के आधार पर तुरंत सस्पेंशन आदेश वापस लेना चाहिए। कहा है कि किराए पर आवास उठाने वाले कर्मचारियों और स्थानांतरित हुए रेलकर्मचारी जो सपरिवार आवास में रह रहे हैं। उनका अलग अलग सूची तैयार किया जाना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ रेल नियमों के तहत अलग अलग कार्यवाई होनी चाहिये ।
वर्तमान सर्वे में कई कमियों और खामियों की ओर प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए पुनः सर्वे करने की मांग रखी गई है । यूनियन ने स्टेशन पर विभिन्न पूल इंचार्ज को भी सर्वे टीम में शामिल करने की मांग की है । यूनियन का पत्र मिलते ही वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी जयप्रकाश सिंह ने मंडल रेल प्रबंधक आशीष बंसल से बात की है। आश्वस्त किया कि किसी भी रेलकर्मी को गलत तरीके से सस्पेंड नहीं किया जाएगा । ससपेंड किए गए कर्मचारी की ओर से आवास रखे रहने के वैध कारणों का उल्लेख करते हुए अपने शाखा अधिकारी को आवेदन जमा करने पर उनका निलंबन हटा लिया जाएगा । किसी भी कर्मचारी को कोई परेशानी हो तो ईसीआरकेयू के पदाधिकारियों एके दा, एनके खावस,सोमेन दत्ता धनबाद और बीके झा गोमो से संपर्क कर अपनी बात रख सकते हैं।
दरअसल, रेलवे क्वार्टर को किराए पर देने के मामले में रेल मंत्री ने कई महीने पहले ही कार्रवाई संबंधी आदेश जारी किया था। बाद में पूर्व मध्य रेल मुख्यालय में भी सभी मंडलों को किस से जुड़ा पत्र जारी किया। मुख्यालय से मिले निर्देश के बाद रेलवे ने सर्वे कराया और इस दौरान वैसे कर्मचारी जिन्होंने रेल आवाज को किराए पर दे दिया था। उन्हें सस्पेंड कर दिया। अब रेल यूनियन कर्मचारियों के बचाव में उतर गई है।