दुर्गा पूजा से पहले कोयला कर्मचारियों की गई चांदी, मिलेगा बोनस; पढ़ें इस बार कितनी हुई बढ़ोतरी?
कोल इंडिया के 2.42 लाख कर्मचारियों को इस साल 93750 रुपये बोनस मिलेगा जिसमें पिछले साल के मुकाबले 8250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। यह फैसला नई दिल्ली में प्रबंधन और यूनियनों के बीच हुई बैठक में लिया गया। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023-24 में 37369 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है जिसके आधार पर बोनस तय किया गया।
जागरण संवाददाता, धनबाद। कोल इंडिया के कर्मचारियों को इस बार 93 हजार 750 रुपये बोनस मिलेगा। इसका लाभ 2.42 लाख कर्मचारियों को मिलेगा। रविवार को नई दिल्ली में कोल भवन में प्रबंधन व यूनियनों के बीच मानकीकरण समिति की करीब सात घंटे तक हुई बैठक में बोनस पर समझौता हुआ।
पिछले साल 2023 में कोल इंडिया ने 85,500 रुपये बोनस के रूप में भुगतान किया था। इस बार 8250 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। बोनस समझौते के लाभ कोल इंडिया के साथ ही सिंग्रेनीज कोल कंपनी के श्रमिकों को भी मिलेगा। कोल इंडिया को वित्तीय वर्ष 2023- 24 में 37,369 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।
इसी के आधार पर बोनस की राशि तय हुई। कोल इंडिया बोनस मद में करीब 1875 सौ करोड़ रुपये का भुगतान करेगी। इसका लाभ दो लाख 42 हजार कोयला श्रमिकों को मिलेगा। इन श्रमिकों में झारखंड में स्थित कोल इंडिया की इकाई बीसीसीएल, सीसीएल और ईसीएल के कर्मचारी भी शामिल हैं।
बोनस को लेकर रखी गई है ये शर्त
कोयला कर्मियों की 312 दिन की हाजिरी होने पर घोषित बोनस की पूरी राशि मिलेगी। इससे कम उपस्थिति पर राशि में कटौती कर भुगतान किया जाएगा। बोनस के भुगतान के बाद झारखंड के पूजा बाजार में कोयला कर्मचारियों के माध्यम से करीब आठ सौ करोड़ की राशि आएगी।
पिछले साल कोयला कामगारों को मिले 85 हजार पांच सौ हजार रुपये से ज्यादा के लिए इस बार शुरू से ही मान्यता प्राप्त यूनियनों ने प्रबंधन पर दबाव बनाया था। बैठक में एटक, एचएमएस, बीएमएस और सीटू के प्रतिनिधि गोल बंद दिखे।
मानकीकरण समिति की बैठक में कोल इंडिया डीपी विनय रंजन, डीपी मुरली कृष्णा रम्मैया, सीसीएल डीपी हर्ष नाथ मिश्रा, ईसीएल ए आलाम, केएस राव, बीएमएस से सुधीर घुरडे, मजरुल हक अंसारी, एचएमएस से नाथूलाल पाण्डेय, शिव कुमार यादव, एटक से रामेंद्र कुमार, सीटू से डीडी रामानंदन सहित 23 प्रतिनिधि शामिल हुए।
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- 2011 - 21,000
- 2012 - 26,000
- 2013 - 31,500
- 2014 - 40,000
- 2015 - 48,500
- 2016 - 54,000
- 2017 - 57,000
- 2018 - 60.500
- 2019 - 64,700
- 2020 - 68,500
- 2021 - 72,500
- 2022 - 76,500
- 2023 - 85,500