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Railway Bonus 2022: रेलवे बोर्ड ने जारी किया बोनस से जुड़ा आदेश, आज शाम तक खाते में पहुंच जाएगी रकम

रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले दुर्गापूजा बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया। बोर्ड के आदेश के साथ ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो अक्टूबर की शाम तक रेल कर्मचारियों के बैंक खाते में बोनस की रकम पहुंच जाएगी।

By Jagran NewsEdited By: Atul SinghUpdated: Sun, 02 Oct 2022 03:33 PM (IST)
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रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले दुर्गापूजा बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया।

जागरण संवाददाता, धनबाद : रेलवे बोर्ड ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले दुर्गापूजा बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया। बोर्ड के आदेश के साथ ही भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दो अक्टूबर की शाम तक रेल कर्मचारियों के बैंक खाते में बोनस की रकम पहुंच जाएगी। पिछले कई बार की तरह इस बार की रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस के तौर पर 17951 रुपये ही मलेंगे।

इससे पहले उनके चार फीसद डीए बढ़ोतरी को भी हरी झंडी मिल चुकी है। कर्मचारियों को बोनस भुगतान की प्रक्रिया सितंबर के मध्य में ही लगभग पूरी कर ली गई थी। केवल बोर्ड के ग्रीन सिग्नल का इंतजार किया जा रहा था। रेलवे बोर्ड की हरी झंडी मिलने के साथ ही अब भुगतान प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जाने लगा है। ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन ने बोर्ड से जारी आदेश का स्वागत किया है।

यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने बताया कि धनबाद मंडल में 29 व 30 सितंबर के दौरान हुई स्थाई वार्ता तंत्र-पीएनएम की बैठक में बोनस भुगतान के आदेश जारी होने में हो रहे विलंब को देखते हुए मंडल रेल प्रबंधक से बोनस भुगतान के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर तैयार रहने का आग्रह किया था। मंडल रेल प्रबंधक और वरीय मंडल कार्मिक अधिकारी के सकारात्मक सहयोग से कार्मिक व वित्त विभाग के कर्मचारियों ने अतिरिक्त काम कर वेतन भुगतान के साथ साथ बोनस भुगतान की प्रारंभिक प्रक्रिया पूरी की।

अब बोनस भुगतान के आदेश जारी हो जाने पर धनबाद मंडल के लगभग 19 हजार रेलकर्मियों को रविवार संध्या तक बोनस भुगतान उनके सैलरी खाते में कर दिए जाने के लिए भरोसा हो गया है। उन्होंने बताया कि बोनस के सीलिंग को सातवें वेतन आयोग की ओर से निर्धारित न्यूनतम वेतन 18000 रुपये किए जाने का प्रस्ताव ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन ने कार्मिक मंत्रालय व वित्त मंत्रालय के समक्ष उठा रखा है। केंद्र सरकार के पास मामला विचाराधीन है। पूरा विश्वास है कि सीलिंग बढ़ाने की मांग पर सरकार रेलकर्मियों के पक्ष में निर्णय लेगी।   

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