झारखंड पुलिस मेंस एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बयां की पुलिसकर्मियों की पीड़ा, हड़ताल पर जाने की चेतावनी
पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने ट्विटर पर ट्वीट कर पुलिस कर्मियों की पीड़ा बयान की है। साथ विज्ञप्ति जारी कर यह भी कहा है कि 8 मार्च तक सरकार व विभाग पुलिस कर्मियों की मांगों पर वार्ता नहीं करती है।
जागरण संवाददाता, धनबाद। राज्य भर के सिपाही हवलदार अपनी 19 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। पुलिस मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष राकेश पांडे ने ट्विटर पर ट्वीट कर पुलिस कर्मियों की पीड़ा बयान की है। साथ विज्ञप्ति जारी कर यह भी कहा है कि 8 मार्च तक सरकार व विभाग पुलिस कर्मियों की मांगों पर वार्ता नहीं करती है। तो प्रदेश में मेंस एसोसिएशन के सभी सदस्य चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मालूम हो कि पिछले सोमवार को मेंस एसोसिएशन के प्रांतीय पदाधिकारियों ने रांची में क्षेत्रीय, प्रक्षेत्री मंत्री, प्रदेश संयोजक समेत एसोसिएशन के अन्य सभी वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार किया है।
बैठक में एसोसिएशन ने निर्णय लिया है कि अगर राज्य सरकार उनके 19 सूत्री मांगों को 8 मार्च तक पूरा नहीं करती है, तो 9-10 तथा 11 मार्च 2022 को राज्य भर के सिपाही, हवलदार काला बिल्ला लगाकर ड्यूटी करेंगे। इस बीच भी सरकार/ प्राधिकार से बात करने के लिए एसोसिएशन के केंद्रीय पदाधिकारी प्रयासरत रहेंगे फिर भी सरकार अनदेखी करती है, तो 21 मार्च 2022 को सभी सिपाही, हवलदार चूल्हा चौका बंद कर सामूहिक उपवास में रहेंगे और ड्यूटी करेंगे। इसके बाद 31 मार्च 20 22 को मेंस एसोसिएशन अपनी मांगों के समर्थन में पुलिस मुख्यालय और जिले के समादेष्टा एवं पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ठीक सामने एक दिन के धरना पर बैठेंगे। इसके बाद भी अगर सरकार प्राधिकार या आला अधिकारी के द्वारा पुलिसकर्मियों की मांग पर कोई पहल नहीं किया जाता है, तो 14 अप्रैल 2022 से राज्य के तमाम सिपाही, हवलदार पांच दिनों के सामूहिक अवकाश पर चले जाएंगे।
- मेंस एसोसिएशन ने सरकार के पास रखी है मांग
- - 20 दिनों की क्षतिपूर्ति अवकाश पूर्व की तरह बहाल करें
- - पुलिसकर्मियों को मिलनेवाली एक माह का अतिरिक्त वेतन में त्रुटि का निदान
- - एसीपी, एमएसीपी से संबंधित आदेश में त्रुटि का निराकरण
- -सातवें वेतन के अनुरूप वर्दी भत्ता, राशन, धुलाई, विशेष कर्तव्य, आमोर्रर, चालक, द्रुह राइफल, तकनीकी, शिक्षण ,प्रशिक्षण एंव अन्य भत्ता लागू करें।
- - जवानों को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल सुबिधा की व्यवस्था या प्रतिपूर्ति की जटिल प्रक्रिया को समाप्त करें।
- -राज्य में तनाव के कारण आए दिन जवानों द्वारा किए जा रहे आत्महत्या को रोकने के लिए सार्थक पहल करें।
- - उग्रवादी अभियान में लगे जवान की सुविधा एवं मनोबल बढ़ाना
- - नये वाहिनी एवं राज्य के कई जिलों में पुलिसकर्मियों का कार्यालय, पारिवारिक आवास भवन, एंव बैरक का निर्माण
- - 2004 के बाद बहाल जवानों को पुरानी पेंशन योजना लागू करना
- - शिकायत कोषांग स्थानानांतरण समिति अनुकंपा समिति में पुलिस मेंस को सदस्य रखना
- - प्रत्येक माह सिपाही हवलदार के कल्याणकारी कार्य के लिए महानिदेशक एंव पुलिस महानिरक्षक की अध्यक्षता में एसोसिएशन की बैठक हो।
- - प्रत्येक दिन माह में एसोसिएशन के द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर प्राधिकार की बैठक हो और सामाधान की व्यवस्था हो।
- - मुसहरी कमेटी के अनुरूप जवानो को आठ घंटे की ड्यूटी एंव साप्ताहिक रोस्टर छुट्टी प्रदान करना केंद्र -सरकार के अनुरूप राज्य पुलिस के जवानों को भी दो बच्चे, बच्चियां को पूर्ण शिक्षा का खर्च दिलाना
- - झारखंड के उन्नति में बलिदान देनेवाले राज्य पुलिस के जवानों के आश्रितों को भूखंड देने की नीति बनाना एंव उनके जीवोकोपार्जन के लिए गेस एजेंसी, पेंट्रोल पंप की पात्रता हेतु अनुशंसा करना
- - राज्य में कानून व्यवस्था स्थापित करने में अपनी जान गंवानेवाले सिपाही हवलदार को शहीद का दर्जा देते हुए राज्यकीय स्तर पर पुलिसकर्मियों के पार्थिव शरीर के अंत्येष्ठी के स्थान पर सलामी प्रदान करने
- - पुलिसकर्मियों को ससमय पदोन्नति दिलाना।