आदिवासियों को विश्वस्तरीय शिक्षा का अवसर, गणतंत्र दिवस पर हेमंत ने झारखंड सरकार की गिनाई उपलब्धियां

जागरण संवाददाता, दुमका।  Happy Republic Day 2022 भारत में हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2022 में देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। झारखंड में भी इसकी धूम है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को गणतंत्र दिवस पर दुमका के पुलिस लाइन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। ध्वजारोहण के बाद मुख्यमंत्री ने पुलिस लाइन में पुलिस परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इस माैके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड की जनता को संबोधित किया। झारखंड पेट्रोल सब्सिडी योजना का श्रीगणेश किया।

झारखंडवासियों को दी 73वें गणतंत्र दिवस की बधाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि प्राकृतिक सौंदर्य एवं खनिज संपदा से सुशोभित, वीर सपूतों के संघर्ष एवं बलिदान से सिंचित संताल परगना की इस सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं ऐतिहासिक भूमि से मैं समस्त झारखंडवासियों को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डा. राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, बाबा साहब डा. भीमराव अंबेदकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद, सरदार बल्लभ भाई पटेल सदृश्य राष्ट्र निर्माताओं के साथ-साथ झारखंड के सभी महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिदो-कान्हु, चांद-भैरव, बहन फूलो-झानो, वीर बुधु भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर-पीताम्बर, शेख भिखारी, पाण्डेय गणपत राय एवं शहीद विश्वनाथ शाहदेव को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। आज के दिन मैं सेना के सभी जवानों तथा देश की सीमाओं की रक्षा में तैनात अन्य सुरक्षा बलों को भी गणतंत्र दिवस की बहुत-बहुत बधाई देता हूं। यह उनके राष्ट्र के प्रति समर्पण एवं बलिदान का ही प्रतिफल है कि आज हम अमन और चैन की सांस ले पा रहे हैं।

अल्पसमय में झारखंड के विकास के लिए गंभीर और सार्थक प्रयास

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सरकार ने अल्प समय में ही राज्य के कई क्षेत्रों में विकास के लिए गंभीर एवं सार्थक प्रयास किए हैं। सरकार द्वारा राज्य में बेरोजगारी दूर करने, आर्थिक सबलता प्रदान करने, प्रशासन एवं विकास की प्रक्रिया में आमजनों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।हम आप सबों के सहयोग से स्वच्छ, पारदर्शी एवं संवेदनशील प्रशासन प्रदान करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। शिक्षा विकास का आधार है। मानव विकास एवं समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हम शिक्षा के प्रति सजग एवं संवेदनशील हैं। मुझे आप सबों को यह जानकारी देने में प्रसन्नता हो रही है कि भारत सरकार द्वारा जारी किए गये शैक्षणिक सूचकांक में विगत एक वर्ष में राज्य को 29 अंको का फायदा हुआ है, जो पूरे देश में सर्वाधिक है।राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहल की गयी है। इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा 80 उत्कृष्ट विद्यालय, 325 प्रखंड स्तरीय लीडर स्कूल तथा 4091 ग्राम पंचायत स्तरीय आदर्श विद्यालयों को विकसित करने का कार्य किया जा रहा है।

20 उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए 72 करोड़ स्वीकृत

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संताल परगना प्रमंडल में 20 उत्कृष्ट विद्यालयों के निर्माण के लिए लगभग 72 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इन विद्यालयों में सभी आवश्यक मूलभूत संरचनाओं के विकास के साथ-साथ पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था भी की जाएगी।विगत दो वर्षों से कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण हमें विद्यालयों को बंद रखने हेतु बाध्य होना पड़ा है। महामारी में कमी होने की स्थिति में कक्षा 06 से 12 के विद्यालय खोले गए थे, परंतु महामारी बढ़ने के कारण विद्यालयों को पुन: बंद करना पड़ा है। महामारी की इस घड़ी में भी हमने अपने विद्यार्थियों के लिए आनलाइन शिक्षा की व्यवस्था डीजी-साथ कार्यक्रम के तहत की है। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन एवं आकाशवाणी के माध्यम से भी पठन-पाठन का कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमें आनलाइन शिक्षा को और सुगम एवं कारगर बनाने की आवश्यकता है।राज्य में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक बोर्ड परीक्षा का परिणाम उत्साहवर्द्धक रहा है। मैट्रिक बोर्ड में 96 प्रतिशत छात्रों ने सफलता प्राप्त की है, जबकि संथाल परगना प्रमंडल में कुल 95 प्रतिशत छात्रों ने सफलता हासिल की है। महामारी की कठिन घड़ी में इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए राज्य के शिक्षकों तथा विद्यार्थियों को बधाई देते हैं।

250 विद्यालयों में होगी मातृभाषा आधारित पढ़ाई

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं को ध्यान में रखते हुए मातृभाषा आधारित बहुभाषी शिक्षण व्यवस्था करने के लिए सामग्रियों को विकसित किया गया है। विभिन्न जिलों के 250 विद्यालयों को विशेष रूप से चिह्नित करते हुए प्रायोगिक तौर पर मातृभाषा आधारित शिक्षण व्यवस्था लागू करने की योजना तैयार की है। इस योजना के फलाफल के आधार पर अन्य विद्यालयों में भी इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा। इसका सीधा लाभ राज्य के उन बच्चों को मिलेगा जो मातृभाषा में पढ़ाई नहीं होने के कारण विद्यालय जाना छोड़ देते थे। संताल परगना से मजदूरों का पलायन होता है। इन मजदूरों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कोशिश लाकडाउन के दौरान इन पर जो बीती वह पूरा देश जानता है। पलायन को पूर्णत: समाप्त नहीं किया जा सकता है। इनकी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहते हैं।

प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के प्रति सरकार प्रतिबद्ध

मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के प्रवासी श्रमिकों के सुरक्षित प्रवास एवं प्रवासन हेतु सेफ एंड रेस्पांसिबल माइग्रेशन इनिसिएटिव कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। यह कार्यक्रम पायलट-प्रोजेक्ट के तौर पर दुमका, गुमला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा। इसके माध्यम से अगले 18 माह के अंदर झारखंड से मजदूरों के प्रवास से जुड़ी सभी समस्याओं का अध्ययन करके एक समग्र प्रवासन नीति तैयार की जाएगी जिससे भविष्य में प्रवासी श्रमिकों की समस्याओं का निदान करने में सुविधा होगी।असंगठित श्रमिकों का निबंधन कराने हेतु ई-श्रम पोर्टल लांच किया गया है। इस पोर्टल पर झारखंड राज्य के कुल 80 लाख से अधिक श्रमिकों का निबंधन किया जा चुका है। इसके तहत निर्माण कार्य करने वाले श्रमिक, घरेलू मजदूर, कृषि श्रमिक, रेहड़ी-पटरी वाले एवं अन्य सभी असंगठित क्षेत्र के मजदूर सम्मिलित हो सकेंगे।राज्य सरकार द्वारा वर्षों से लम्बित रहे रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया को गति प्रदान करने हेतु विभिन्न नियुक्ति नियमावलियों एवं परीक्षा संचालन नियमावलियों के गठन वह संशोधन की कार्रवाई की गई है। राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी में अधिक-से-अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से विभिन्न नियुक्ति एवं परीक्षा संचालन नियमावली अंतर्गत अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के रूप में अभ्यर्थियों का मैट्रिक,10वीं कक्षा तथा इंटरमीडिएट,10+2 कक्षा झारखंड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य किया गया है। अभ्यर्थियों को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना भी अनिवार्य किया गया है।

झारखंड नीति राज्य के हित में

झारखंड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में इस प्रावधान को शिथिल किया गया है ताकि राज्य के आरक्षण नीति से आच्छादित होने वाले छात्रों का सरकार के अधीन नियोजन में दावा सुरक्षित रह सके। सेवा शर्त नियमावलियों के गठन एवं संशोधन के उपरांत अब तक 4,142 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी गई है। युवाओं को प्रशिक्षण देकर निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एचसीएल कंपनी के साथ एमओयू किया है। इसके तहत 12वीं पास छात्र एवं छात्राओं को आइटी सेक्टर में रोजगार देने के लिए पास प्लेसमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम टेक्बी से जोड़ा जाएगा। टेक्बी एचसीएल में योग्य छात्र-छात्राओं का चयन कर उन्हें एक वर्ष की ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग के उपरांत

आदिवासियों को विश्वस्तरीय शिक्षा का दिया अवसर

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के आदिवासी युवाओं को विश्वस्तरीय शिक्षा के अवसर प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा मरङ गोमके जयपाल सिह मुंडा पारदेशीय छात्रवृति योजना लागू की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावान छात्र-छात्राओं को चयनित कर इंग्लैंड और नार्थन आयरलैंड में अवस्थित विश्वविद्यालयों संस्थानों में कतिपय कोर्स में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इस वर्ष अनुसूचित जनजाति समुदाय के सात छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।भविष्य में इस योजना का विस्तार किया जाएगा। एक छात्र पर लगभग एक करोड़ रुपये की राशि सरकार खर्च कर रही है।राज्य अन्तर्गत निजी क्षेत्र में स्थापित कारखानों,उद्योगों, संयुक्त उद्यमों तथा पीपीपी के तहत संचालित परियोजनाओं में होने वाली नियुक्तियों में 75 फीसद आरक्षण स्थानीय युवाओं के लिए करने हेतु झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021 लागू किया गया है। हमारा यह प्रयास बेरोजगारी तथा पलायन की समस्या को कम करने में अत्यधिक सार्थक भूमिका निभाएगा।

सर्वजन पेंशन योजना

हमने सर्वजन पेंशन योजना की शुरूआत की है, जो सरकार के कल्याणकारी दायित्वों के निर्वहन में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्षेत्र भ्रमण के क्रम में मुझे यह जानकारी मिलती थी कि सीमित लक्ष्य के कारण लाखों की संख्या में जरूरतमंद वृद्धजनों को इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा। यह देखकर मुझे पीड़ा होती थी और दो वर्ष पूर्व यह संकल्प लिया था कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम इसका स्थायी निदान करेंगे। अब हमने यह निर्णय लिया है कि टैक्स नेट की श्रेणी में आने वालों को छोड़कर शेष सभी वृद्धजन इस योजना का लाभ पाने के पात्र होंगे।  राज्य स्थापना दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर प्रारंभकिये गए आपके अधिकार-आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान इस योजना का लाभ तीन लाख से अधिक लोगों को दिया गया है।हमारा देश कृषि प्रधान देश है और कृषि इसकी अर्थव्यवस्था की नींव भी है। यहां कृषि केवल खेती करना नहीं है, बल्कि जीवन जीने की एक कला है। राज्य में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों की भूमि में कृषक पाठशाला स्थापित करने एवं इनकी परिधि में अवस्थित ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु 61 करोड़ रुपये की लागत से समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना से कृषक पाठशाला योजना लागू की गई है।

क्यों मनाया जाता गणतंत्र दिवस

साल 1947 में भारत को ब्रिट‍िश राज से स्‍वतंत्रता मिली। भारत एक स्वतंत्र देश बना। लेकिन भारत के पास अपना संविधान नहीं था। 26 जनवरी 1950 को भारत को अपना संविधान मिला। इसी दिन भारतीय संविधान लागू हुआ और इसी के साथ भारत एक संप्रभु राज्‍य बन गया, जिसे गणतंत्र घोष‍ित किया गया। डा. बीआर अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की। गणतंत्र घोष‍ित किया गया, इसलिये इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 

पांच लाभुकों को मिलेगा पेट्रोल सब्सिडी का चेक

पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत आपूर्ति विभाग ने दुमका के 15 सौ लाभुकों की सूची तैयार की है। मुख्यमंत्री पांच लोगों को ढाई-ढाई सौ रुपये का चेक देकर योजना का शुभारंभ करेंगे। वे आनलाइन बटन दबाकर राज्य के करीब 70 हजार लाभुकों के बैंक खाते में पहली किस्त भेजने की शुरुआत करेेंगे।