Jharkhand News: CM सोरेन का गिरिडीह दौरा टला... 10 को आएंगे पीरटांड़, इस परियोजना का करेंगे शिलान्यास
मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन का गिरीडीह के पीरटांड़ में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करने के लिए 09 मार्च को आने वाले थे लेकिन अब उनके दौरे में बदलाव हो चुका हाै। अब सीएम चम्पाई का गिरिडीह दौरा 09 मार्च के बजाए 10 मार्च को शिफ्ट हो गया है। और सीएम इस दिन गिरिडीह के पीरटांड़ में मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
जागरण संवाददाता, गिरिडीह। CM Champai Soren Giridih Visit: मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन का गिरिडीह दौरा अब 10 मार्च को शिफ्ट हो गया है। इससे पहले 9 मार्च को सीएम का यह दौरा प्रस्तावित था। गिरिडीह के पीरटांड़ में मुख्यमंत्री मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास करेंगे।
मधुबन थाना के बगल में स्थित मकर संक्रांति मेला मैदान में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का भी वितरण करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं आयोजन स्थल पर भव्य पंडाल बनाया गया है। गौरतलब है कि 29 फरवरी को कैबिनेट मीटिंग में चम्पाई सरकार ने पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी थी।
17 पंचायतों के 197 गांवों तक पहुंचेगा पानी
बहुप्रतीक्षित पीरटांड़ मेगा लिफ्ट सिंचाई परियोजना को करीब 551 करोड़ रुपये की लागत से पूरा किया जाएगा। इसके तहत बराकर नदी में डायवर्सन वियर और पंप हाउस बनाकर नदी का पानी भूमिगत पाइपलाइन से पीरटांड़ प्रखंड के गांवों में खेतों तक पहुंचाया जाएगा।29 फरवरी को इस परियोजना के साथ सरकार ने पटमदा लिफ्ट सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी है। दरअसल, नदी तल से अधिक ऊंचाई पर खेती योग्य भूमि में पारंपरिक नहर प्रणाली से सिंचाई संभव नहीं थी। इसलिए भूमिगत पाइपलाइन से जल लिफ्ट कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना तैयार की गई है।
इन फसलों की खेती भी हो सकेगी संभव
पीरटांड़ में कुम्हारलालो गांव के पास बराकर नदी के अपस्ट्रीम से मोटर से पाइपलाइन के जरिए सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे खरीफ और रबी फसलों यानी धान के अतिरिक्त सरसों, मूंग, गेहूं एवं मक्का की खेती भी संभव हो सकेगी।खेती एवं पशुओं को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधिक वर्षा होने और खेतों में जल की जरूरत सीमित होने की स्थिति में पानी के रूट को डायवर्ट कर नजदीक के तालाबों को भरने का भी प्रविधान है, ताकि ग्रामीणों को हमेशा तालाब का जल मिल सके।
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