जो सूची बन गई, वह अंतिम... चम्‍पाई ने दिलाया भरोसा; अगले 3 महीने में 9 लाख लोगों को मिलेगी अबुआ आवास की स्‍वीकृति

जागरण संवाददाता, गिरिडीह। राज्य के मुख्यमंत्री चम्पाई सोरेन ने मंगलवार को गिरिडीह स्थित गिरिडीह स्टेडियम में कोयलांचल प्रक्षेत्र के लोगों के लिए अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी। गिरिडीह में आज कोयलांचल के तीनों जिलों धनबाद, बोकारो और गिरिडीह के करीब 35,000 आवेदकों को अबुआ आवास योजना की स्वीकृति दी गई। वहीं मंच से मुख्यमंत्री ने 10 लाभुकों को स्वीकृति पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही इन सभी लाभों के खाते में आवास निर्माण के लिए पहली किस्त की राशि के रूप में ₹30,000 भी हस्तांतरित किए गए।

तीन महीने में नौ लाख अबुआ आवास की स्वीकृति

इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की की अगले तीन महीने में राज्य में नौ लाख अबुआ आवास की स्वीकृति दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार जो सूची बन गई है, वह अंतिम है। अब इसे कोई मिटा नहीं सकता।

उन्होंने कहा कि जिन लोगों को इस बार योजना का लाभ नहीं मिल सका है, उन्हें अगली बार आवास से लाभान्वित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना की घोषणा

मंच से मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री वृद्धावस्था पेंशन योजना को शुरू करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अगले दो-तीन दिनों में पंचायत कार्यालय और अंचल कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों से आवेदन लिए जाएंगे।

अनुसूचित जाति व जनजाति के आवेदकों को इसके लिए जाति प्रमाण पत्र भी देना होगा। इस दौरान मुख्यमंत्री समेत अन्य मंत्रियों ने वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री बोले- केंद्र ने बंद कर दिया पैसा देना तो राज्य में शुरू की गई अबुआ आवास योजना: कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज कोयलांचल की क्या स्थिति है, यहां का कोयला कहां इस्तेमाल हो रहा, यह समझने की जरूरत है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यहां के लोगों की बदहाल दशा देख अबुआ आवास योजना की नींव रखी।

चम्‍पाई का केंद्र सरकार पर हमला

चम्पाई ने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य में पीएम आवास की सूची में आठ लाख लोग शामिल थे, लेकिन केंद्र ने अपने हिस्से का पैसा ही देना बंद कर दिया। इसी से क्षुब्ध होकर हेमंत बाबू ने राज्य के गरीबों को अबुआ आवास देने की ठानी। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत हमने आवास के लिए आवेदन मांगे तो पूरे राज्य में 29 लाख आवेदन आए और हमने 30 लाख आवास बनाने का निर्णय लिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके साथ ही सर्वजन पेंशन के तहत गांव में सभी को पेंशन मिलेगी। हेमंत बाबू ने यह सुनिश्चित करने का काम किया कि गांव में गरीबों को अपना घर और पेंशन से दो वक्त की रोटी मिल सके। वहीं मंच से घोषणा करते हुए कहा कि आज से 50 वर्ष से अधिक उम्र के योग्य लाभुकों को पेंशन देने की शुरुआत कर दी जाएगी।

जिसके नाम पर खाता ना बही, उसे भेज दिया जेल

सीएम ने सरकारी एजेंसियों द्वारा राज्य में की जा रही जांच पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हम भी केंद्रीय एजेंसियों का सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिसके नाम पर खाता ना बही, उसे साजिश के तहत जेल भेज दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की पिछली डबल इंजन की सरकार में एक का इंजन खराब हो चुका है और दूसरा इंजन भी लड़खड़ा रहा है।

गिनाई सरकार की उपलब्धियां, कहा- शिक्षा हमारी प्राथमिकता

लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने गठबंधन की सरकार की उपलब्धियां भी गिनाईं। उन्होंने कहा कि शिक्षा हमारी प्राथमिकता है। छात्र-छात्राओं से कहा कि आप पढ़ाई ना छोड़ें, चाहे जितना पैसा लगेगा, सरकार देगी।

हमें रोटी, कपड़ा और मकान देने से कोई नहीं रोक सकता। हेमंत सरकार पहले 100 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही थी, लेकिन अब 30 लाख परिवारों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। कोरोना काल में हेमंत सरकार ने पूरे राज्य में चिकित्सा व्यवस्था दुरुस्त की।

ये रहे मौजूद

कार्यक्रम में श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण मंत्री सत्यानंद भोक्ता स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा मंत्री बेबी देवी, गिरीडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, बगोदर विधायक विनोद कुमार सिंह, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, गांडेय के पूर्व विधायक सरफराज अहमद, धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव, गिरिडीह उपयुक्त नमन प्रियेश लकड़ा, धनबाद उपायुक्त वरुण रंजन, बोकारो उपायुक्त विजया जाधव समेत तीनों जिलों के पुलिस अधीक्षक, उप विकास आयुक्त व अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

104 योजनाओं का शिलान्यास, छह का उद्घाटन

कार्यक्रम के दौरान 196.51 करोड़ की लागत से 104 योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इसके साथ ही करीब 3.33 करोड़ लागत की कुल छह योजनाओं का उद्घाटन भी किया गया। इसके साथ ही 74 लाभुकों के बीच 7.69 करोड़ लागत की परिसंपत्तियां भी वितरित की गईं।

गिरिडीह जिले में अबुआ आवास योजना के लिए अगले 5 वर्षों का निर्धारित लक्ष्य 178602 रखा गया है, जिसमें अब तक कुल 7165 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है, जिन्हे प्रति आवास हेतु 2 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी, जिनकी कुल देयता राशि 143.30 करोड़ रुपए हैं। वहीं प्रथम किश्त के रूप में प्रति लाभुक को 30000 रुपए का भुगतान किया जाएगा जिसकी कुल देय राशि 21.50 करोड़ रुपए है।

धनबाद जिले में अबुआ आवास योजना के लिए अगले 5 वर्षों का निर्धारित लक्ष्य 89730 रखा गया है, जिसमे अब तक कुल 5931 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है, जिन्हे प्रति आवास हेतु 2 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी, जिनकी कुल देयता राशि 118.62 करोड़ रुपए हैं। वहीं प्रथम किश्त के रूप में प्रति लाभुक को 30000 रुपए का भुगतान किया जाएगा जिसकी कुल देय राशि 17.793 करोड़ रुपए है।

बोकारो जिले में अबुआ आवास योजना के लिए अगले 5 वर्षों का निर्धारित लक्ष्य 86106 रखा गया है, जिसमे अब तक कुल 5550 लाभुकों को स्वीकृति दी गई है, जिन्हे प्रति आवास हेतु 2 लाख की सहायता प्रदान की जायेगी, जिनकी कुल देयता राशि 143.30 करोड़ रुपए हैं। वहीं प्रथम किश्त के रूप में प्रति लाभुक को 30000 रुपए का भुगतान किया जाएगा जिसकी कुल देय राशि 16.65 करोड़ रुपए है।

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