सभी कार्य टाटा स्टील के लीज एरिया के अंतर्गत होने हैं। इन क्षेत्रों का विकास और रखरखाव स्वाभाविक रूप से टाटा स्टील द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों में उन योजनाओं की उपयोगिता नगण्य है। शौचालय निर्माण के लिए जिन योजनाओं को लिया गया है वहां समुचित पानी व जलनिकास की व्यवस्था नहीं होने। रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने पर कुछ दिनों में सारे शौचालय अनुपयोगी हो जाते हैं।
By Shubham SharmaEdited By: Shubham SharmaUpdated: Tue, 17 Oct 2023 02:00 AM (IST)
जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। सांसद विद्युत वरण महतो ने केंद्र सरकार की राशि का कंपनी क्षेत्र में दुरुपयोग होने की बात कही है। उपायुक्त व जिला योजना चयन समिति के अध्यक्ष मंजूनाथ भजंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत शहर के लीज एरिया में राशि के उपयोग पर आपत्ति जताई है।
सांसद ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत कई योजनाओं के लिए निविदा आमंत्रित की गई है।
समुचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं
इनमें मुख्य रूप से पेवर्स ब्लॉक लगाने व शौचालय निर्माण का कार्य भी शामिल है। ये सभी कार्य टाटा स्टील के लीज एरिया के अंतर्गत होने हैं। इन क्षेत्रों का विकास और रखरखाव स्वाभाविक रूप से टाटा स्टील द्वारा किया जाता है। इन क्षेत्रों में उन योजनाओं की उपयोगिता नगण्य है।
शौचालय निर्माण के लिए जिन योजनाओं को लिया गया है, वहां समुचित पानी व जलनिकास की व्यवस्था नहीं होने और समुचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं होने पर कुछ ही दिनों में सारे शौचालय अनुपयोगी हो जाते हैं।
पूर्व में भी इस प्रकार की योजनाओं का यही हश्र हुआ है।
सांसद ने कहा कि उपरोक्त योजनाओं के क्रियान्वयन से केंद्र की राशि का दुरुपयोग होगा। इसके बजाय लीज एरिया के बाहर बस्ती क्षेत्र में केंद्र द्वारा प्रदत्त धनराशि का उपयोग करना उचित होगा। ऐसे में जनहित व सरकारी धनराशि का समुचित उपयोग करने की दृष्टि से उपरोक्त निविदा को अविलंब रद किया जाए।
इसके अतिरिक्त सांसद ने अमृत योजना के तहत सोनारी के कैलाश सरोवर तालाब के जीर्णोद्धार संबंधी कार्य को लेकर जारी की गई निविदा पर भी आपत्ति जताई है।
50 लाख की लागत से हुआ कार्य
सांसद ने कहा कि कुछ वर्ष पूर्व ही इस तालाब पर लगभग 50 लाख रुपये की लागत से कार्य किया गया था। अब दोबारा लगभग 68 लाख रुपये के लिए इसी तालाब के लिए निविदा जारी की गई है। सांसद ने कहा कि पूर्व की योजना की समीक्षा होनी चाहिए और इस राशि का उपयोग शहर के निकाय क्षेत्र के अन्य हिस्सों या तालाब में किया जाना चाहिए।
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