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अधिक बिजली बिल चुकाने के लिए जमशेदपुरवासी हो जाएं तैयार! जल्‍द ही JUSCO दे सकती है झटका, पढ़ें कितना बढ़ेगा टैरिफ

Jamshedpur Electricity Tariff जमशेदपुर के शहरी इलाके और आदित्यपुर सहित सरायकेला-खरसावां जिले में टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज (जुस्को) की बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर मंगलवार को ऑटो क्लस्टर सभागार में जनसुनवाई हुई है। जेएसइआरसी (JSERC) ने इसकी सुनवाई की। हालांकि कई उद्यमियों शहरी उपभोक्ताओं ने विरोध जताया और प्रस्ताव में मामूली फेरबदल की मांग की।

By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Wed, 20 Mar 2024 09:35 AM (IST)
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जुस्‍को बिजली की दरों में वृद्धि का प्रस्‍ताव लेकर आया है।
संसू, आदित्यपुर। जमशेदपुर के शहरी इलाके और आदित्यपुर सहित सरायकेला-खरसावां जिले में टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज (जुस्को) की बिजली की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर मंगलवार को ऑटो क्लस्टर सभागार में जनसुनवाई हुई है।

प्रस्‍ताव पर जेएसइआरसी ने की जनसुनवाई

जन सुनवाई में विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन अमिताभ कुमार गुप्ता, आयोग के सदस्य महेंद्र प्रसाद और टेक्निकल मेंबर अतुल कुमार मौजूद थे। आदित्यपुर समेत सरायकेला-खरसावां के लिए बिजली की दर बढ़ाने के लिए प्रस्ताव दिया गया। जिस प्रस्ताव पर झारखंड राज्य नियामक आयोग (जेएसइआरसी) ने जनसुनवाई की।

बिजली दरों में इतने की बढ़ोत्तरी का प्रस्‍ताव

प्रस्ताव के मुताबिक, वर्तमान में बिजली दर न्यूनतम घरेलू श्रेणी में 2.00 रुपये प्रति किलोवाट और फिक्स एनर्जी चार्ज 3.25 रुपये है। इसे बढ़ाकर प्रति किलोवाट और 3.41 रुपये एनर्जी चार्ज लेने का प्रस्ताव दिया।

वहीं कामर्शियल बिजली के रेट 4.15 रुपये प्रति यूनिट की वर्तमान दर को बढ़ाकर 4.36 रुपये प्रति किलोवाट करने का प्रस्ताव दिया गया।

फिक्‍स चार्ज में इतने का होगा इजाफा

इसके अलावा फिक्स चार्ज 5.55 रुपये से बढ़ाकर 6.60 रुपये करने का प्रस्ताव है। औद्योगिक श्रेणी में लो टेंशन के लिए प्रति किलोवाट दर को बढ़ाकर 4.50 रुपये किलोवाट करने का प्रस्ताव है, जबकि 5.25 रुपये फिक्स चार्ज को बढ़ाकर 6.50 रुपये करने का प्रस्ताव दिया गया है।

वहीं हाइटेंशन औद्योगिक के लिए रेट 4.90 रु को 5.00 रुपये किलोवाट करने का प्रस्ताव है। इसका फिक्स चार्ज को 6.20 रुपये से बढ़ाकर 7.35 रुपये करने की मांग की गयी है। कई उद्यमियों, शहरी उपभोक्ताओं ने विरोध जताया और प्रस्ताव में मामूली फेरबदल की मांग की।

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