जानिए अनिल अंबानी, नरेश गोयल जैसे भारतीय अरबपतियों के बारे में, जो यूं अर्श से फर्श पर फिसले

जमशेदपुर। भारतीय उद्योगपतियों के अर्श से फर्श तक पहुंचने की कहानी भी काफी रोचक है। कम से कम एक दर्जन से अधिक ऐसे व्यवसायी हैं, जो कर्ज के समुद्र में ऐसे डूबे कि वहां से बाहर निकलना मुश्किल था। मार्च के दूसरे सप्ताह में, 69 वर्षीय वेणुगोपाल धूत, जिन्होंने भारत की पहली घरेलू उपभोक्ता टिकाऊ कंपनी, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) का निर्माण किया, मुंबई में एक PMLA (Prevention of Money Laundering Act) अदालत से बाहर निकलते समय व्याकुल दिखे। अदालत ने उन्हें जमानत दे दी लेकिन उन्हें अपना पासपोर्ट सरेंडर करने को कहा। आइए, ऐसे की कुछ बड़े व्यापारिक परिवारों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने IBC लागू होने के बाद से अपनी अधिकांश संपत्ति/व्यवसाय या प्रमुख कंपनियों को खो दिया है।

भूषण स्टील (बीएसएल) और भूषण पावर एंड स्टील (बीपीएसएल) को अलग-अलग चलाने वाले बृज भूषण सिंघल के बेटों संजय और नीरज को ही लें। दोनों को करीब 55,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। दोनों कंपनियां भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की 12 बड़े डिफॉल्टरों की पहली सूची का हिस्सा थीं, जिन्हें उनके कर्ज के असहनीय होने के बाद IBC को भेजा गया था। टाटा स्टील ने 2018 में 35,200 करोड़ रुपये में बीएसएल का अधिग्रहण किया, जबकि जेएसडब्ल्यू स्टील ने मार्च 2021 में 19,350 करोड़ रुपये में बीपीएसएल का अधिग्रहण किया। मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए भी भाई-बहनों की जांच की जा रही है।

 

 2015 तक धूत की व्यक्तिगत संपत्ति एक बिलियन डॉलर से अधिक थी। देखते-देखते इस भारतीय व्यवसायी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल, टेलीकॉम, ऑयल एक्सप्लरोसेन जैसे बिजनेस से अपना नियंत्रण खो दिया और दिवालियापन की कगार पर पहुंच गए।

अगस्त 2019 में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने सभी 13 समूह कंपनियों के लिए रिजोल्यूशन प्रोसेस शुरू किया, जिसमें कुल 64,838 करोड़ रुपये के दावे स्वीकार किए गए थे। अक्टूबर 2020 में, धूत परिवार ने ऋणदाताओं को दिवाला कार्यवाही वापस लेने के लिए 30,000 करोड़ रुपये की पेशकश की। लेकिन लेनदारों ने वेदांत समूह की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज को 2,962 करोड़ रुपये में संपत्ति बेचने का फैसला किया, जिसमें 95 प्रतिशत से अधिक की कटौती हुई। हालांकि, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने बोली पर रोक लगा दी।

धूत उन सैकड़ों भारतीय कारोबारियों में शामिल हैं, जिन्होंने 2016 में इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) की शुरुआत के बाद अपनी कंपनियों को खो दिया है। आइबीसी ने जटिल कॉर्पोरेट इनसॉल्वेंसी कानूनों को बदल दिया और सख्त समाधान समयसीमा को अनिवार्य कर दिया। ऋणदाताओं ने अब तक 4,300 से अधिक कंपनियों को ऋण चूक के लिए एनसीएलटी में ले लिया है, जबकि ऋण द्वारा वित्त पोषित उच्च लागत विस्तार इन कॉर्पोरेट विफलताओं में से अधिकांश का सबसे बड़ा कारण रहा है। एक अन्य कारक असंबंधित क्षेत्रों में विविधीकरण रहा है।

उनके पतन के कारणों का एक अध्ययन कॉर्पोरेट गर्वनेंस के लिए सबक है। एक सफल व्यवसाय चलाने के लिए सही समय पर क्षमता जोड़ना, बाजार की गतिशीलता को समझने की क्षमता और प्रौद्योगिकी को समझना महत्वपूर्ण है। किसी भी बिजनेस का विकास के लिए लोन भी जरूरी होता है, लेकिन इस पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है, ताकि यह अस्थिर न हो जाए।

2008 में 42 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति अनिल अंबानी ने सितंबर 2020 में लंदन की एक अदालत में दिवालिया होने का अनुरोध किया। उन्होंने रिलायंस कम्युनिकेशंस लिमिटेड (आरकॉम) और रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग को खो दिया। चार अन्य कंपनियों - रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस पावर, रिलायंस कैपिटल और रिलायंस होम फाइनेंस ने कोविड -19 के प्रकोप से पहले लोन डिफाल्टर घोषित किए जा चुके थे, लेकिन कुछ समय के लिए राहत मिली क्योंकि महामारी ने सरकार को मार्च 2021 तक आईबीसी को निलंबित करने के लिए मजबूर कर दिया था।

रिलायंस समूह: भारी नुकसान

 

 धीरूभाई अंबानी के छोटे बेटे अनिल अंबानी को एक शानदार जीवन जीने के लिए जाना जाता था। मशहूर हस्तियों के साथ दिखाई देना, शीर्ष राजनेताओं के साथ घूमना और निजी जेट पर यात्रा करना। 2007/08 में, जब बड़े भाई मुकेश अंबानी ने पत्नी नीता को 250 करोड़ रुपये का कॉरपोरेट जेट गिफ्ट किया, तो अनिल ने पत्नी टीना के लिए 400 करोड़ रुपये में एक सुपर लग्जरी याच खरीदा।

अनिल ने अदालत ने कहा था, पत्नी के खर्चों पर जी रहे जिंदगी

यह तब था। सितंबर 2020 में एक लोन रिपेमेंट केस में अनिल अंबानी को लंदन में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश होना पड़ा। उन्होंने घोषणा की कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण संपत्ति नहीं है और उनका खर्च पत्नी टीना और उनके परिवार द्वारा वहन किया गया था। जब अदालत ने उनसे व्यक्तिगत संपत्ति और क्रेडिट कार्ड विवरण घोषित करने के लिए कहा, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कानूनी शुल्क का भुगतान करने के लिए अपने सभी आभूषण बेच दिए हैं। उसने अदालत को यह समझाने की कोशिश की कि वह एक साधारण जीवन जीते हैं, एक कार चलाते हैं। इससे पहले, मई 2020 में, अदालत ने अपीलकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाया था। तीन चीनी बैंक जिन्होंने आरकॉम को उधार दिया था। लेकिन अंबानी उस $ 716 मिलियन का भुगतान करने में विफल रहे जो आरकॉम ने कथित तौर पर उनकी व्यक्तिगत गारंटी के आधार पर लिया था। बैंक अंबानी की विदेशी संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं।

यही सब नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने भी अनिल अंबानी के खिलाफ व्यक्तिगत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू की है। अगस्त 2020 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने NCLT में शुरू की गई समाधान प्रक्रिया पर रोक लगा दी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे हटाने से इनकार कर दिया। अंबानी ने दिल्ली उच्च न्यायालय से भारत में एसबीआई की कार्यवाही को कानूनी चुनौती में चीनी बैंकों को शामिल करने का अनुरोध किया।

बड़े भाई मुकेश अंबानी की जियो क्रांति ने अनिल को दिया झटका

संकट के बीज बिजली, रक्षा और बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए समूह की लोन लेने की होड़ में निहित हैं। समूह का कर्ज मार्च 2008 में 41,892 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2018 में 1.61 लाख करोड़ रुपये हो गया। कभी प्रमुख दूरसंचार व्यवसाय आरकॉम पर भी भारी कर्ज था। बड़े भाई मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जियो ब्रांड के तहत फ्री वायस व कम लागत वाली डाटा सेवाओं की शुरुआत की तो तो अनिल अंबानी को एक बड़े व्यवधान का सामना करना पड़ा। RCom ने कुछ संपत्ति बेचने की कोशिश की, लेकिन 2019 में कर्ज में डूह गई। इसे IBC में ले जाया गया। कंपनी के शेयर जो मार्च 2006 में लगभग 800 रुपये के शिखर पर थे, 2019 में एक रुपये से नीचे गिर गए। रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग भी लोन देने में विफल रही और और कंपनी दिवालियापन की ओर बढ़ गया।

रिलायंस होम फाइनेंस और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस कैपिटल की सहायक कंपनियों ने भी कर्ज नहीं चुकाया। बैंकों ने भारतीय रिज़र्व बैंक के 7 जून, 2019 के प्रूडेंशियल फ्रेमवर्क फॉर रिजॉल्यूशन फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स डायरेक्शन 2019 के परिपत्र के अनुसार दोनों कंपनियों के लिए लोन समाधान शुरू किया। इन कंपनियों को जल्द ही नए मालिक मिलेंगे। कैश-स्ट्रैप्ड रिलायंस कैपिटल ने 31 अक्टूबर, 2020 को एचडीएफसी लिमिटेड और एक्सिस बैंक के टर्म लोन पर डिफॉल्ट किया। मार्च 2020 में रिलायंस कैपिटल का कुल कर्ज 26,906 करोड़ रुपये था।

कर्ज के दलदल में फंसती चली गई कंपनी

समूह के दो और व्यवसाय हैं, रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर। 2020 के मध्य में, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने 17,065 करोड़ रुपये का वित्तीय ऋण घोषित किया। रिलायंस पावर ने 31 जनवरी, 2020 को एक्सिस बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक के पुनर्भुगतान में चूक की। 31 मार्च, 2020 तक इसकी कुल उधारी 28,803 करोड़ रुपये थी।

अक्टूबर 2020 में, यस बैंक ने समूह के मुंबई मुख्यालय, रिलायंस सेंटर को अटैच करने की कोशिशें शुरू की। समूह 12,000 करोड़ रुपये के ऋण के साथ यस बैंक के सबसे बड़े कर्जदारों में से एक है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मार्च 2020 में यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ जांच के सिलसिले में अंबानी को तलब किया था।

अंबानी डिफेंस वर्टिकल के साथ तालमेल बिठाने के लिए अंतिम प्रयास कर रहे हैं। डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस के थेल्स के साथ उपक्रम मिहान, महाराष्ट्र में चालू हैं। योजना में फाल्कन 2000 जेट और रडार के लिए घटक बनाना शामिल है। एक रक्षा सहायक, रिलायंस आर्मामेंट, ने 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की लाइट मशीन गन, स्नाइपर राइफल और अन्य छोटे हथियारों के निर्माण के प्रस्तावों के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है। हालांकि, इन हथियारों को प्रदर्शित करने और सेना के परीक्षण के लिए भेजने में इसने बहुत कम प्रगति की है।

एस्सार : कर्ज में डूबती नैया

शशि व रवि रुईया। फाइल फोटो

2012 में शशि रुइया के बेटे प्रशांत ने तीन कंपनियों, एस्सार ऑयल, एस्सार स्टील और एस्सार पावर का कार्यभार संभाला, लेकिन भारी कर्ज के कारण कंपनी असमय ही काल के गाल में समा गई। एस्सार स्टील आरबीआई की 12 बड़े लोन डिफॉल्टरों की पहली सूची में थी।

एस्सार समूह 2014-15 में अपने सुनहरे दिनों से एक लंबा सफर तय कर चुका है, जब यह 1.6 लाख करोड़ रुपये के राजस्व के साथ भारत के शीर्ष पांच व्यापारिक घरानों में से एक था। हालांकि भारी कर्ज का दबाव कंपनी सहन नहीं कर सका। रुइया भी थोड़े दुर्भाग्यपूर्ण थे। वे ऐसे आर्थिक चक्र में फंसते चले गए, जहां से निकलना मुश्किल था। रिफाइनरी भारत के तेल क्षेत्र की कमी और विकास के दौर से चूक गई। स्टील की क्षमता का विस्तार तब हुआ जब वैश्विक कीमतों में गिरावट शुरू हो गई थी। बिजली की योजना तब शुरू हुई जब भारत बिजली की कमी से जूझ रहा था, लेकिन जब तक संयंत्र चालू थे, तब तक देश में अतिरिक्त क्षमता थी। समूह ने उत्तरी अमेरिका में अल्गोमा स्टील, ईपीसी कंस्ट्रक्शन इंडिया और एस्सार पावर झारखंड को खो दिया। एस्सार स्टील के दिवालिया होने से ठीक पहले समूह पर 1.38 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था।

एजिस, स्टैनलो से लेकर खदान में किया निवेश

इतना बड़ा कर्ज कोई आश्चर्य की बात नहीं है। समूह हमेशा विकास के बारे में सोचा। समूह ने 2011 से लेकर 2017 के बीच 18 बिलियन डॉलर का निवेश किया। इसने एजिस बीपीओ, स्टैनलो (यूके) में रिफाइनरी और मिनेसोटा में केन्या, अल्गोमा स्टील प्लांट के अलावा एक खदान का अधिग्रहण किया। अप्रैल 2010 में, रुइया ने एस्सार एनर्जी को लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करके 1.3 बिलियन डॉलर जुटाए।

इसके वर्षों पहले, रुइया ने दूरसंचार क्षेत्र में प्रवेश किया था और यहां तक ​​कि 90 के दशक के मध्य में एक रिफाइनरी के निर्माण के लिए आवेदन किया था। एस्सार टेलीकॉम ने 1995-96 में दिल्ली, पंजाब और यूपी (पूर्व) में मोबाइल सेवाएं शुरू कीं। 2003 में, हचिसन व्हामपोआ के साथ एक संयुक्त उद्यम ने पूरे भारत में परिचालन का विस्तार किया। वोडाफोन ने 2007 में हचिसन की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया। एस्सार ने अपनी हिस्सेदारी बरकरार रखी। 2011 से 2017 के बीच रुइया ने वोडाफोन में 33 फीसदी हिस्सेदारी 22,350 करोड़ रुपये में, बीपीओ इकाई एजिस ने 910 मिलियन डॉलर में और वाडिनार रिफाइनरी और इसके कैप्टिव पावर प्लांट और पोर्ट को 12.9 अरब डॉलर में बेच दिया। यह एस्सार स्टील के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। आर्सेलर मित्तल और निप्पॉन स्टील ने एस्सार स्टील को 42,000 करोड़ रुपये में खरीदा।

वित्तीय संकट में फंसी स्टैनलो रिफाइनरी

इस साल अप्रैल-मई में स्टैनलो रिफाइनरी वित्तीय संकट में फंस गई। 2011 में शेल से खरीदी गई रिफाइनरी में लॉयड्स बैंक से प्राप्तियों के खिलाफ उठाए गए $ 500 मिलियन क्रेडिट का पुनर्भुगतान लंबित था। जब महामारी ने व्यापार और नकदी प्रवाह को प्रभावित किया, तो ब्रिटिश ऋणदाता ने एस्सार के मुख्य बैंकर के रूप में कार्य करना बंद कर दिया। एस्सार ने पहले के ऋण को बदलने और अतिरिक्त पूंजी तक पहुंचने के लिए विभिन्न स्रोतों से 850 मिलियन डॉलर हासिल किए। ।

समूह के पास अब एस्सार ऑयल यूके, एस्सार शिपिंग, एस्सार पोर्ट्स और एस्सार पावर ही है। प्रमुख व्यवसायों को खोने के बावजूद समूह 14 अरब डॉलर (1.03 लाख करोड़ रुपये) वार्षिक राजस्व का दावा करता है। इसकी पांच संयंत्रों में 2,130 मेगावाट (मेगावाट) उत्पादन क्षमता है। एस्सार पोर्ट्स, अदानी पोर्ट्स के बाद, चार टर्मिनलों पर 110 एमटीपीए क्षमता के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा निजी पोर्ट ऑपरेटर है। इसके पास तीन कोल बेड मीथेन ब्लॉक और एक शेल ब्लॉक में पांच ट्रिलियन क्यूबिक फीट रिकवरी योग्य गैस भंडार भी है। इसके अलावा, यह पुनर्प्राप्ति योग्य पारंपरिक संसाधनों के बराबर 1.7 बिलियन बैरल तेल को नियंत्रित करता है। एस्सार पावर ने हाल ही में मध्य प्रदेश में 90 मेगावाट सौर क्षमता बनाने की योजना की घोषणा की।

खनन और धातुओं में यह उत्तरी अमेरिका में सात एमटीपीए पेलेट प्लांट का निर्माण कर रहा है। इसके पास उत्तरी अमेरिका में 2.3 बिलियन टन लौह अयस्क भंडार, उत्तरी अमेरिका में 77 मिलियन टन कोयला भंडार और इंडोनेशिया में 72 मिलियन टन कोयला भंडार है। एस्सार शिपिंग एंड ऑयलफील्ड्स के पास 12 जहाज हैं।

एस्सार के एक एग्जिक्यूटिव का कहना है, “हम सभी वित्तीय हितधारकों को पिछले तीन वर्षों में 1.4 लाख करोड़ रुपये का ऋण चुकाने वाले एकमात्र भारतीय कॉर्पोरेट हैं, जिन्होंने हमारी संपत्ति की IBC बिक्री से 100 प्रतिशत से अधिक की वसूली की है, जिसमें नए मालिकों द्वारा 50,000 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त निवेश देखा गया है।

बिनानी: जानिए कैसे उखड़ गया एक साम्राज्य

बिनानी सीमेंट कंपनी की शुरुआत में ब्रज भूषण बिनानी को उनकी दो बेटियां श्रद्धा और निधि बिनानी सिंघानिया का साथ मिला। हालांकि कंस्ट्रक्शन बिजनेस में सुस्ती से बिक्री और मार्जिन पर असर पड़ा। बिनानी सीमेंट ने वित्त वर्ष 2017 में 347 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जबकि वित्त वर्ष 11 में 181 करोड़ रुपये का लाभ हुआ था। वित्तीय लेनदारों ने बिनानी सीमेंट से 9,469 करोड़ रुपये का दावा किया, जबकि कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी।

यह कंपनी के उन दिनों के विपरीत था जब बिनानी ने अपनी 11.25 एमटीपीए सीमेंट क्षमता बनाने के लिए बिरला, एसीसी और अंबुजा से लड़ाई लड़ी थी। चीन और दुबई में संयंत्रों के साथ परेशानी शुरू हुई जो प्रभाव डालने में विफल रहे। बुनियादी ढांचा क्षेत्र में मंदी के कारण घरेलू मांग में भी गिरावट आई है। बिनानी ने परिचालन लागत में कटौती की लेकिन यह 6,500 करोड़ रुपये से अधिक के कर्ज को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसे 2017 में एनसीएलटी में ले जाया गया था। दिवालिया अदालत ने फ्लैगशिप संपत्ति को अल्ट्राटेक को 7,950 करोड़ रुपये में बेच दिया था।

बिनानी अभी भी होल्डिंग कंपनी बीआईएल को नियंत्रित करती है, जिसने वित्त वर्ष 2015 में 1,642 करोड़ रुपये के राजस्व पर 1,255 करोड़ रुपये का समेकित घाटा पोस्ट किया। इसका मार्केट कैप सिर्फ 17 करोड़ रुपये था, जबकि इसे नवंबर 2019 में ट्रेडिंग से निलंबित कर दिया गया था।

मशीनरी को कबाड़ में बेचने की तैयारी

बीआईएल की प्रमुख सहायक, एडयार जिंक (ईजेडएल), पूर्व में बिनानी जिंक भी ऋण चुकाने में विफल रही, लेकिन 175 करोड़ रुपये के एकमुश्त निपटान के लिए उधारदाताओं को आश्वस्त किया। बिनानी जमीन सहित ईजेडएल की अन्य गिरवी रखी गई संपत्तियों के अलावा संयंत्र और मशीनरी को कबाड़ के रूप में बेचने पर विचार कर रही है। वित्त वर्ष 2011 के लिए निदेशक की रिपोर्ट के अनुसार, बीटी कंपोजिट्स, एक अन्य सहायक कंपनी, स्वैच्छिक परिसमापन के दौर से गुजर रही है। "कंपनी ने अपनी सभी संपत्तियां बेच दी हैं और देनदारियों का भुगतान कर दिया है और विघटन के लिए एक आवेदन दायर किया है।

बीआईएल का ग्लास फाइबर व्यवसाय महामारी और मोटर वाहन क्षेत्र की समस्याओं से प्रभावित हुआ है। अल्ट्राटेक ने हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा लंदन से कंपनी के गिरवी शेयरों को लेकर 3बी बिनानी ग्लास फाइबर सरल लक्जमबर्ग का अधिग्रहण किया। एक अन्य सहायक कंपनी बीआईएल इंफ्राटेक ने लंबी अवधि के कर्ज के समाधान की मांग की है।

2019 में, पंजाब नेशनल बैंक ने लुकआउट नोटिस जारी करके बिनानी को चार्टर्ड फ्लाइट से लंदन जाने से रोक दिया। नोटिस जारी किया गया था क्योंकि ईजेडएल द्वारा 300 करोड़ रुपये का ऋण चुकाने में विफल रहने के बाद वह एनसीएलटी की कोलकाता पीठ में उपस्थित होने में विफल रहे।

भूषण: पारिवारिक विवाद ने लुटिया डुबोई

फरवरी 2019 में, उदयपुर एक चकाचौंध भरे तीन दिवसीय उत्सव का गवाह बना। भूषण स्टील लिमिटेड (बीएसएल) के तत्कालीन प्रमुख और बृज भूषण सिंघल के छोटे बेटे नीरज सिंघल ने अपनी बेटी की शादी को शाही बनाने के लिए शहर के अधिकांश महल-होटल बुक किए थे। नीरज के बड़े भाई, संजय, जो भूषण पावर एंड स्टील (बीपीएसएल) चला रहे थे, जो बाद में दिवालिया हो गया, ने 2010 में अपनी बेटी के लिए इसी तरह की भव्य शादी का आयोजन किया था।

आज, 2017 में बीएसएल के दिवालिया होने के बाद नीरज सिंघल का कोई ध्यान देने योग्य व्यवसाय नहीं है। मार्च 2014 में बीएसएल का बाजार मूल्य 10,267 करोड़ रुपये था, लेकिन यह अगले एक साल में एक-सातवें हिस्से से गिरकर 1,492 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने 5.6 एमटी क्षमता का निर्माण किया। मार्च 2010 में 11,404 करोड़ रुपये की तुलना में मार्च 2017 में कंपनी को 49,957 करोड़ रुपये के संयुक्त ऋण के साथ छोड़ दिया। यह कम मांग की अवधि थी। विशेषज्ञों का कहना है कि बीएसएल की लागत अधिक थी और क्षमता का उपयोग सिर्फ 50-60 फीसदी था।

नीरज को था पिता का समर्थन

दूसरी ओर, संजय सिंघल के 3.5 मिलियन बीपीएसएल का कर्ज मार्च 2011 में 13,401 करोड़ रुपये से बढ़कर मार्च 2017 में 37,978 करोड़ रुपये हो गया। उन्होंने 2017 में दिवालियापन की कार्यवाही के पहले दौर में अपनी कंपनी खो दी। उद्योग के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि दोनों कंपनियों द्वारा तेजी से विस्तार का एक कारण भाइयों के बीच एक कड़वे सार्वजनिक विवाद के बाद पारिवारिक व्यवसाय को विभाजित करने के बाद दूसरे को बेहतर बनाने की दौड़ थी। 2011 संजय अकेले काम कर रहे थे, जबकि नीरज को उसके पिता का समर्थन प्राप्त था।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने नीरज को सिंडिकेट बैंक के अध्यक्ष एस.के. जैन को 2014 में कंपनी की क्रेडिट सीमा का विस्तार करने के आरोप में गिरफ्तार किया। अगस्त 2018 में जमानत पर रहते हुए एसएफआईओ ने उन्हें कथित तौर पर 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के आरोप में गिरफ्तार किया। वह मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच का भी सामना कर रहे हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने है।

उद्योग के सूत्रों का कहना है कि सिंघल बंधुओं के पास कोई अन्य व्यवसाय नहीं है, लेकिन उनके पास व्यक्तिगत संपत्ति होगी।

वीडियोकॉन: धूत परिवार ने खोया जादू

2019 में दिवाली से ठीक पहले, औरंगाबाद में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड (VIL) के सबसे बड़े प्लांट के कर्मचारियों ने प्लांट के पूर्व मालिक वेणुगोपाल धूत के लिए भिक्षा एकत्र की। उन्हें महीनों से वेतन नहीं दिया गया है।

जून 2013 में वीआईएल का बाजार मूल्य 6,340 करोड़ रुपये था, लेकिन दिवालिया होने के कारण यह 100 करोड़ रुपये से नीचे चला गया। लगभग 12 साल पहले, वीआईएल ने 12,200 करोड़ रुपये का वार्षिक राजस्व और 810 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ अर्जित किया था। FY19 में, जब इसने दिवालिएपन के लिए अर्जी दी, तो इसने लगभग 7,250 करोड़ रुपये का नुकसान दर्ज किया। वीडियोकॉन कंपनियों का कर्ज 2007 में 6,952 करोड़ रुपये से बढ़कर 2019 में 58,573 करोड़ रुपये हो गया। करीब 21,000 करोड़ रुपये अंतरराष्ट्रीय तेल खोज और उत्पादन कारोबार में थे। विशेषज्ञ 2005 में थॉमसन एसए की पिक्चर ट्यूब निर्माण सुविधा के पूंजी-गुजराती सेवा व्यवसाय और अधिग्रहण को दोषी मानते हैं, जब एलसीडी और एलईडी प्रौद्योगिकियां शुरू होने वाली थीं। समूह को दूरसंचार में 7,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है। गुजरात में कांच के गोले (पिक्चर ट्यूब के लिए) कारखाने को एलईडी निर्माण इकाई में बदलने के असफल प्रयास में समूह को 4,000 करोड़ रुपये की लागत आई थी। आर्थिक रूप से कमजोर एक कंपनी वैश्विक दिग्गज एलजी और सैमसंग के हमले से नहीं बच सकी। धूत ने तेल की खोज पर भारी खर्च किया लेकिन उत्पादन में देरी हुई। उन्होंने बिजली संयंत्र बनाने के लिए जमीन के टुकड़े भी खरीदे।

वीडियोकॉन ग्रुप एंप्लॉयीज यूनियन भी धूत से खफा

वीडियोकॉन ग्रुप एंप्लॉयीज यूनियन के अध्यक्ष गजानन बंदू खंडारे का कहना है कि धूतों ने बैंक ऋणों में चूक करके अपनी जिम्मेदारियों से छुटकारा पा लिया। “क्या ये व्यवसायी अपनी कंपनियों को खोने के बाद गरीबी में हैं? वे जीवन का आनंद ले रहे हैं। केवल कर्मचारी ही गरीबी में हैं।। कर्मचारियों ने वीआईएल के रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल को 103.5 करोड़ रुपये के दावे सौंपे। वित्तीय संस्थानों की ओर से 61,770 करोड़ रुपये का दावा किया गया। एक महीने पहले, दिवालियापन अदालत ने वीडियोकॉन समूह के लिए वेदांत समूह की कंपनी ट्विन स्टार टेक्नोलॉजीज के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, जिससे यह IBC के तहत पहला समूह-स्तरीय ऋण समाधान बन गया।

चंदा कोचर विवाद में भी आया था धूत का नाम

 

समूह की 13 कंपनियों के लिए वेदांता की 2,962 करोड़ रुपये की पेशकश ऋणदाताओं की उम्मीदों से काफी कम थी लेकिन परिसमापन मूल्य से अधिक थी। कुछ लेनदारों द्वारा अपील दायर करने के बाद एनसीएलएटी ने एनसीएलटी के आदेश पर रोक लगा दी क्योंकि वे मूल्यांकन से नाखुश थे।

धूत का नाम आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर और पति दीपक कोचर के साथ विवाद में भी था। 2009 में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा स्वीकृत ऋण प्राप्त करने के लिए धूत और कोचर परिवार के बीच 64 करोड़ रुपये दीपक कोचर की कंपनी, न्यूपावर रिन्यूएबल प्राइवेट लिमिटेड को हस्तांतरित किए गए थे।

लैंको: हवा में उड़ गई कंपनी

लैंको समूह ने 2007 में भारत की पहली अल्ट्रा मेगा बिजली परियोजना के लिए अपनी अकल्पनीय रूप से कम बोली के साथ लोगों का ध्यान आकर्षित किया। समूह की कंपनी लैंको इंफ्राटेक ने गुजरात में 4,000 मेगावाट की परियोजना जीतने के लिए 1.19 रुपये प्रति यूनिट की बोली लगाई। विजयवाड़ा के पूर्व सांसद लगादपति राजगोपाल के परिवार के स्वामित्व वाली लैंको की बोली त्रुटिपूर्ण दस्तावेजों के कारण रद्द कर दी गई थी। यह परियोजना आखिरकार रिलायंस पावर के पास चली गई।

नकारात्मक मूल्य तक पहुंच गई कंपनी

हालांकि इसने सासन परियोजना खो दी। 2013 तक लैंको के पास लगदपति राजगोपाल के छोटे भाई एल मधुसूदन राव के अधीन 4,700 मेगावाट क्षमता थी। इसने पूर्वी भारत में एक अतिरिक्त 1,320 मेगावाट बिजली संयंत्र के लिए 1.5 अरब डॉलर का वित्त पोषण हासिल किया; उभरते बाजारों में बिजली परियोजनाओं में प्रवेश करने के लिए सिंगापुर में एक सहायक कंपनी शुरू की। इंडोनेशियाई खनिक बुकित असम के साथ भागीदारी की और यूरोप और अमेरिका में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को आगे बढ़ाया। राव परिवार द्वारा नियंत्रित लैंको इंफ्राटेक की मार्च 2012 में कुल संपत्ति 4,643 करोड़ रुपये थी, लेकिन मार्च 2015 तक यह 466 करोड़ रुपये के नकारात्मक मूल्य पर आ गई।

लैंको ने वित्त वर्ष 2017 में 7,343 करोड़ रुपये के राजस्व पर 2,260 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया, जिसकी वजह 49,960 करोड़ रुपये के कर्ज के कारण इसकी भारी वित्तपोषण लागत थी। मार्च 2010 में 12,592 करोड़ रुपये का बाजार पूंजीकरण दिवालिया होने से ठीक पहले 1,099 करोड़ रुपये हो गया था। 2017 में, दिवालिएपन के समय, इसकी 3,460MW क्षमता थी और अतिरिक्त 4,636MW के निर्माण की प्रक्रिया में था।

कानूनी सूत्रों का कहना है कि एक दर्जन समूह कंपनियां (ज्यादातर परियोजना विशिष्ट विशेष प्रयोजन वाहन) दिवाला के विभिन्न चरणों में हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एनएचपीसी ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया के जरिए 500 मेगावाट की लैंको तीस्ता VI पनबिजली परियोजना हासिल की है।

एमटेक: ओवरलीवरेज के लिए भुगतान

एमटेक ऑटो के पूर्व प्रमोटर अरविंद धाम ने 2017 में कंपनी को दिवालिया होने से बचाने के लिए अपनी निजी संपत्ति को देने की कोशिश की। लो-प्रोफाइल उद्योगपति कुछ गैर-प्रमुख संपत्ति बेचने में सक्षम है, लेकिन यह कंपनी को बचाने के लिए पर्याप्त नहीं है।

एमटेक ऑटो ने दिवालिया होने से ठीक पहले वित्त वर्ष 2017 में 13,368 करोड़ रुपये के राजस्व पर 2,068 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। एमटेक समूह की चार कंपनियों- एमटेक ऑटो, कास्टेक्स टेक्नोलॉजीज, एमटेक रिंग गियर्स और मेटालिस्ट फोर्जिंग्स ने अब तक दिवालिएपन के लिए आवेदन किया है। इसके बाद एमटेक ऑटो की सहायक कंपनी जेएमटी ऑटो है।

जमशेदपुर में भी है एमटेक की कंपनी

एमटेक की एक कंपनी जमशेदपुर के आदित्यपुर में है। यह टाटा मोटर्स की पार्ट्स आपूर्ति करती है। टाटा मोटर्स, फिएट और फोर्ड इंडिया के लिए एक मूल उपकरण निर्माता के रूप में धाम की कहानी एक समय में अजेय थी। 2005 से 2014 के बीच उन्होंने आयरन कास्टिंग, मेटल फोर्जिंग और मशीनिंग सेगमेंट में 22 अधिग्रहण किए। इसने एमटेक को एस्टन मार्टिन, बीएमडब्ल्यू और डेमलर जैसे मार्की क्लाइंट दिए। धाम फिर प्रकाशन, फार्मास्यूटिकल्स और सूचना प्रौद्योगिकी में शामिल हो गए, जहां असफलता का स्वाद चखा।

 

नकदी प्रवाह ने रोकी विकास की रफ्तार

एमटेक ने 2011 से 2014 के बीच घरेलू बाजार में 5,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। हालांकि, इससे नकदी प्रवाह बेमेल हो गया। 2014 में, व्यापार ने विदेशों से $2.5 बिलियन और घरेलू परिचालन से $1.5 बिलियन का राजस्व उत्पन्न किया। सितंबर 2014 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में इस पर 17,663 करोड़ रुपये का समेकित कर्ज था।

एमटेक ऑटो ने पहली बार सितंबर 2015 में 800 करोड़ रुपये के बॉन्ड पर डिफॉल्ट किया था। हालात बद से बदतर होते गए। वित्तीय लेनदारों के स्वीकृत दावे 12,300 करोड़ रुपये थे, जबकि कंपनी दिवाला प्रक्रिया से गुजर रही थी। कर्जदाता एमटेक ऑटो को चार साल तक रिजॉल्यूशन प्रोसेस के जरिए बेचने में नाकाम रहे। अंत में, पिछले साल अक्टूबर में, उन्होंने धाम की व्यक्तिगत गारंटी का आह्वान करते हुए एक याचिका दायर की। लेकिन उन्हें यकीन नहीं है कि धाम के पास कोई सार्थक संपत्ति है या नहीं।

जेट : एक खराब क्रैश-लैंडिंग

मई 2019 में, मुंबई से दुबई के लिए अमीरात की उड़ान ईके 507 को नरेश गोयल और पत्नी अनीता को विमान से उतारने के लिए टरमैक से वापस बुलाया गया था। गोयल, जिन्होंने 1993 में बेहद उत्तम दर्जे की पूर्ण-सेवा एयरलाइन जेट एयरवेज की स्थापना की थी, को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और एसएफआईओ के एक लुकआउट सर्कुलर के आधार पर विदेश उड़ान भरने से प्रतिबंधित कर दिया गया था। जब उन्होंने उड़ान भरने की अनुमति के लिए गुहार लगाई, तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने उनसे 18,000 करोड़ रुपये जमा करने को कहा, जो कि बैंकों, कर्मचारियों और विक्रेताओं पर जेट का बकाया था।

अपने चरम पर, जेट एयरवेज ने वित्त वर्ष 2017 में 2,2692 करोड़ रुपये के राजस्व पर 1,445 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। हालांकि वित्त वर्ष 18 में उसे 724 करोड़ रुपये का घाटा हुआ। ऋणदाताओं की दिवाला याचिका को NCLT ने जून 2019 में स्वीकार किया था।

एयर सहारा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुई मुश्किलें

जेट की वित्तीय परेशानी 2006 में 1,450 करोड़ रुपये के एयर सहारा के अधिग्रहण के साथ शुरू हुई। गोयल ने कथित तौर पर पेशेवर सहयोगियों की सलाह को नजरअंदाज कर दिया कि वह बहुत अधिक भुगतान कर रहे थे। प्रबंधन कम लागत वाली वाहक - इंडिगो, स्पाइसजेट और गोएयर की ताकत का एहसास करने में भी विफल रहा - जो रियायती किराए, गुणवत्ता की पेशकश और समय पर सेवाओं की पेशकश करते थे। ईंधन की कीमतों में उतार-चढ़ाव और निवेशकों को आकर्षित करने में विफलता ने इसके भाग्य को प्रभावित किया।

मार्च 2019 में ऋणदाताओं ने गोयल को प्रबंधन से हटने के लिए मजबूर किया लेकिन वह दिवालिया होने से बचने में विफल रहे। नरेश गोयल को भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला।

संयुक्त अरब अमीरात स्थित व्यवसायी मुरारी लाल जालान और ब्रिटेन स्थित कालरॉक कैपिटल का एक संघ दिवाला कार्यवाही के दौरान सबसे बड़ी बोलीदाता के रूप में उभरा है। यह साल के अंत तक एयरलाइन को फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है।

मार्च में मुंबई की एक अदालत ने गोयल के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले को बंद कर दिया था। ईडी ने इसे बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसकी याचिका खारिज कर दी गई। ईडी ने गोयल से यस बैंक के प्रमोटर राणा कपूर और परिवार के सदस्यों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में भी पूछताछ की थी। यस बैंक का जेट एयरवेज में 550 करोड़ रुपये का निवेश है।

रुचि सोया: अपरिवर्तनीय पर्ची

दिनेश शाहरा ने 1955 में खाद्य तेल का व्यापार शुरू किया। उन्होंने 1986 में रुचि सोया की स्थापना की। 25 वर्षों में यह 30,000 करोड़ रुपये की कंपनी बन गई, जो देश में खाद्य तेलों, सोया फूड, प्रीमियम टेबल स्प्रेड, वनस्पति और बेकरी वसा का सबसे बड़ा विपणनकर्ता है।

रुचि सोया का मार्च 2011 में 3,521 करोड़ रुपये का उच्चतम मूल्यांकन था। परेशानी नवंबर 2011 में शुरू हुई जब इंडोनेशिया, जहां से रुचि सोया ने कच्चे माल का स्रोत बनाया, कच्चे खाद्य तेल निर्यात पर कर बढ़ा दिया और देश में शोधन को प्रोत्साहित करने के लिए परिष्कृत तेल निर्यात पर शुल्क कम कर दिया। . लागत बढ़ने से रुचि सोया की 13 रिफाइनरी इकाइयों का मार्जिन प्रभावित हुआ। दिवालियापन के लिए भर्ती होने के तुरंत बाद मार्च 2018 में मार्केट कैप 517 करोड़ रुपये तक गिर गया। उस समय कंपनी का कर्ज 7,504 करोड़ रुपये था। शाहरा ने फंड जुटाने के लिए कुछ निजी इक्विटी कंपनियों को भी शामिल करने की कोशिश की। रुचि सोया को दिवाला प्रक्रिया में पतंजलि आयुर्वेद को बेच दिया गया था।

उत्तम गाल्वा: घाटा प्रचुर मात्रा में

 

राजिंदर कुमार मिगलानी के नेतृत्व वाले परिवार ने ऋण चूक के कारण तीन कंपनियों को खो दिया। 2017 में, इसने दो सहायक कंपनियों, उत्तम गैल्वा मेटालिक्स और उत्तम वैल्यू स्टील्स को खो दिया, जो कि विशेष स्टील कंपनी उत्तम गैल्वा स्टील्स (यूजीएसएल) का मुख्य आधार हैं, दिवालियापन फाइलिंग के लिए। यूजीएसएल को कुछ समय के लिए एल.एन. कंपनी में मित्तल की आर्सेलरमित्तल की हिस्सेदारी थी। एस्सार स्टील की बोली के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए, आर्सेलर मित्तल ने अपनी 29 प्रतिशत हिस्सेदारी 1 रुपये में बेच दी और बैंकों से यूजीएसएल के 4,922 करोड़ रुपये के ऋण खरीदे। वास्तव में, वैश्विक इस्पात निर्माता यूजीएसएल का सबसे बड़ा लेनदार बन गया। लेकिन मिग्लानिस यूजीएसएल को स्वस्थ रखने में विफल रहे और अक्टूबर 2020 में दिवालिएपन के लिए दायर किया।

यूजीएसएल ने वित्त वर्ष 2013 में 6,612 करोड़ रुपये के राजस्व पर 55 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। FY19 में, इसने 757 करोड़ रुपये के राजस्व पर 2,146 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया। इसका कर्ज करीब 7,440 करोड़ रुपये है। उच्च परिचालन लागत और बिक्री में गिरावट के कारण यूजीएसएल मुश्किल में पड़ गया। नकदी प्रवाह की कमी को देखते हुए बैंकों ने कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराना बंद कर दिया। इसके परिणामस्वरूप संयंत्र उप-इष्टतम क्षमता पर काम कर रहा था। इससे नकदी प्रवाह और प्रभावित हुआ।

मिगलानी ने 1960 के दशक में गैल्वनाइज्ड स्टील का आयात करके अपना व्यावसायिक करियर शुरू किया था। 1985 तक, वह गैल्वेनाइज्ड स्टील का सबसे बड़ा आयातक बन गया था, जो देश की दो लाख टन की खपत का आधा हिस्सा था। बाद में, उन्होंने एक प्रोडक्शन लाइन लगाई। जैसे-जैसे बाजार गतिशील होता गया, उसने अपनी खुद की कोल्ड-रोलिंग सुविधा स्थापित की और नीचे की ओर रंग-लेपित स्टील में चला गया। आर्सेलर मित्तल कनेक्शन के अलावा, उन्होंने दक्षिण कोरिया के पॉस्को के साथ 30 लाख टन का स्टील प्लांट बनाने का सौदा किया था। लेकिन परियोजना ने कभी उड़ान नहीं भरी।

आलोक: अंतहीन मुकदमेबाजी

नवंबर 2019 में, दिवालिया आलोक इंडस्ट्रीज को नियंत्रित करने वाले जीवराजका बंधुओं द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करने पर लंदन की एक अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई वकील नहीं था। एसबीआई की लंदन शाखा ने तीन जिवराजका भाइयों - अशोक, दिलीप और सुरेंद्र के खिलाफ 91 करोड़ रुपये के दावे के लिए मामला दर्ज किया था, जिनके पास 'स्टोर ट्वेंटी वन' ब्रांड के तहत यूके में 216 फैशन स्टोर थे, जिनके पास ग्रैबल आलोक यूके था। कोर्ट ने एसबीआई के पक्ष में फैसला सुनाया।

देश की प्रमुख वर्टीकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनी थी आलोक

जिवराजका परिवार की प्रमुख कंपनी आलोक इंडस्ट्रीज कभी देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली वर्टीकल इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल कंपनियों में से एक थी। वित्त वर्ष 2015 में 24,382 करोड़ रुपये के राजस्व पर इसने 254 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। लेकिन इसके महत्वाकांक्षी ऋण-ईंधन विस्तार के गलत होने के बाद कुकी टूट गई।

जिवराजकों ने सिलवासा में एक इकाई के साथ 1986 में मामूली रूप से कपड़ा व्यवसाय शुरू किया था। अगले दो दशकों में, उन्होंने कई ब्लू-चिप क्लाइंट - वॉलमार्ट, जेसी पेनी और टारगेट - का एक पोर्टफोलियो बनाया और एच एंड ए ब्रांड के तहत भारत में 130 से अधिक स्टोर की एक श्रृंखला बनाई। उनके राजस्व का लगभग एक तिहाई निर्यात से आता था।

 

सफलता से उत्साहित होकर, 10 वर्षों में 2013 तक, कंपनी ने विस्तार पर 10,000 करोड़ रुपये खर्च किए और कताई, बुनाई, प्रसंस्करण और परिधान इकाइयों का निर्माण किया। इसकी घरेलू खुदरा योजनाएं आगे नहीं बढ़ पाईं और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच निर्यात में भारी गिरावट आई। फिर, जीवराजकों ने अचल संपत्ति में विविधता लाने की कोशिश की। यह सब मार्च 2017 में 25,505 करोड़ रुपये का कर्ज ले गया। आलोक इंडस्ट्रीज ने दिवालिएपन के लिए दायर किया। स्टोर ट्वेंटी वन ने भी यूके में अनिवार्य परिसमापन में प्रवेश किया।

रिलायंस इंडस्ट्रीज-जेएम फाइनेंशियल एआरसी कंसोर्टियम ने समाधान प्रक्रिया में 5,050 करोड़ रुपये का भुगतान करके आलोक इंडस्ट्रीज का अधिग्रहण किया। जिवराजका बंधुओं के पास अब भारत में कोई सार्थक व्यावसायिक संपत्ति नहीं है।

जेपी ग्रुप: मुश्किल में नैया

90 वर्षीय संस्थापक जयप्रकाश गौर के नेतृत्व में जेपी समूह अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। 1980 के दशक में जब उन्होंने दो बड़े बांध सरदार सरोवर और टिहरी का निर्माण किया, तो गौरों ने प्रसिद्धि प्राप्त की। समूह ने 2000 और 2010 के बीच रियल्टी और बुनियादी ढांचे में उछाल पर सवार होकर अभूतपूर्व वृद्धि की। इसने रियल एस्टेट, बिजली और सीमेंट में 60,000 करोड़ रुपये का निवेश किया। तीन कंपनियों - जयप्रकाश एसोसिएट्स (जेएएल), जयप्रकाश पावर वेंचर्स (जेपीवीएल) और जेपी इंफ्राटेक का संयुक्त राजस्व वित्त वर्ष 2015 तक सात वर्षों में 476 प्रतिशत बढ़कर 27,925 करोड़ रुपये हो गया।

छह साल से संकट में कंपनी

यह समूह पिछले पांच-छह वर्षों से संकट में है क्योंकि इसकी बहीखातों पर भारी देनदारियां हैं। समूह में प्रमुख हताहत जेपी इंफ्राटेक था, जिसने ऋणों को डिफॉल्ट किया और दिवालिएपन के लिए दायर किया। वित्त वर्ष 2015 और वित्त वर्ष 2020 के बीच समूह का राजस्व आधे से अधिक घटकर 13,560 करोड़ रुपये हो गया है। जेपी समूह की कंपनियों का कुल बाजार मूल्य लगभग 7,030 करोड़ रुपये (15 जुलाई को) है, जो मार्च 2010 के 45,951 करोड़ रुपये के मूल्यांकन का सातवां हिस्सा है, कर्ज के कारण, जो वित्त वर्ष 2015 में 1.15 लाख करोड़ रुपये था गौर ने सड़क, बिजली, सीमेंट, बिजली, रियल एस्टेट और होटलों में जोखिम भरे प्रोजेक्ट्स पर दांव लगाया है। जेपी ने 2011 में भारत का पहला F1 ट्रैक, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट बनाया, जिसमें 2,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए थे। लेकिन यह स्थल 2014 में वैश्विक F1 कैलेंडर का हिस्सा नहीं था। जेपी ने लीज बकाया का भुगतान करना बंद कर दिया। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने 2019 में लीज रद्द कर दी थी।

 

आरबीआई ने जेपी इंफ्राटेक को डिफाल्टरों की सूची में डाली

मुश्किलें तब और तेज हो गईं जब आरबीआई ने प्रमुख जेपी इंफ्राटेक को डिफॉल्टरों की पहली सूची में डाल दिया। 25 मिलियन वर्ग मीटर के टाउनशिप क्षेत्र के साथ नोएडा और आगरा के बीच इसकी यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना अचल संपत्ति बाजार में मंदी की चपेट में आ गई थी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा ओखला पक्षी अभयारण्य के 10 किलोमीटर के भीतर निर्माण पर रोक लगाने के बाद 2013 में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के साथ अपार्टमेंट का निर्माण रोक दिया गया था। बैंकों के कुल स्वीकृत दावे 9,782 करोड़ रुपये थे। मुंबई की सुरक्षा रियल्टी आईबीसी समाधान प्रक्रिया के तहत जेपी इंफ्राटेक हासिल करने के लिए तैयार है।

बिजली की कीमतें गिरने से हुआ नुकसान

सीमेंट कारोबार में भी मुनाफे में गिरावट देखी गई लेकिन कंपनी क्षमता बढ़ा रही थी। ऑक्यूपेंसी घटने से होटल व्यवसाय दबाव में आ गया। देश में अतिरिक्त क्षमता जोड़ने के बाद बिजली की कीमतें गिर गईं, जिससे जेपीवीएल प्रभावित हुआ। गौर परिवार के पास अब दो संघर्षरत व्यवसाय-जेएएल और जेपीवीएल रह गए हैं। वित्त वर्ष २०११ में जेएएल को 667 करोड़ रुपये का समेकित घाटा हुआ, जबकि जेपीवीएल ने 281 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। उम्मीद है कि गौर इन कंपनियों को पलट सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाला कंसोर्टियम, जिसने 2018 में जेएएल को दिवालियापन अदालत में ले जाने की कोशिश की थी, दिवालियापन प्रक्रिया के बाहर एक समाधान योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक, वे सीमेंट कारोबार और कुछ जमीन का मुद्रीकरण करने का प्रस्ताव रखते हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि JAL नोएडा में कुछ रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को फिर से शुरू करेगा, जिसमें लग्जरी प्रोजेक्ट, नाइट कोर्ट शामिल है।