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पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ! झारखंड सरकार का बड़ा एलान; योजना का लाभ लेने के लिए इन शर्तों को करना होगा पूरा

झारखंड में अब वृक्षारोपण अभियान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा एलान किया है। राज्य सरकार अब एक पौधे लगाने पर 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। सरकार की यह योजना शहरी क्षेत्र में लागू की गई है। इसे लेकर अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है। योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

By Gajendra Bihari SinhaEdited By: Shashank ShekharUpdated: Mon, 27 Nov 2023 08:26 PM (IST)
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पेड़ लगाओ फ्री बिजली पाओ! झारखंड सरकार का बड़ा एलान
संवाद सहयोगी, कोडरमा। शहरी क्षेत्र में पौधारोपण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने प्रति वृक्ष 5 यूनिट मुफ्त बिजली देने का एलान किया है। यह योजना शहरी क्षेत्र के लिए लागू की गई है और इसे लेकर भी अधिसूचना वन विभाग के पास पहुंच गई है।

योजना का लाभ पहुंचाने के लिए व्यापक तौर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। प्रति पेड़ पांच यूनिट मुफ्त बिजली के लिए वन विभाग, नगर निकाय और बिजली विभाग के लिए संयुक्त कार्ययोजना तैयार की गई है। योजना का लाभ लेने के लिए फरवरी माह तक नगर परिषद या नगर पंचायत में आवेदन जमा करना होगा।

इस क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ

वित्तीय वर्ष में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूची वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगा और पेड़ों की लंबाई-चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा, जिसके बाद इसका लाभ सीधे शहरी क्षेत्र के उक्त विद्युत उपभोक्ताओं को मिल पाएगा।

पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेमी ज्यादा होनी चाहिए

पेड़ों को अपने आवासीय परिसर के अलावे शहरी क्षेत्र के खाली पड़े रैयती भूभाग पर लगाया जाना है। इसके लिए पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर ग्रामीण इलाके जंगल से घिरे पड़े हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के कारण वनों का घनत्व धीरे-धीरे कम होता जा रहा है।

ऐसे में लोगों को पौधरोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्र भी हरा-भरा रहे और लोगों को पर्यावरण का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि तीनों विभाग मिलकर इस योजना को साकार बनाने का कार्य करेंगे और आपसी समन्वय के आधार पर पौधारोपण के प्रति दिलचस्पी दिखाने वाले शहरी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा।

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