बिहार के बाद झारखंड में आरक्षण को लेकर मचा सियासी घमासान, कांग्रेस नेता ने ही हेमंत सरकार को दे डाली ये नसीहत
बिहार के बाद झारखंड में भी आरक्षण को लेकर राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस पार्टी ने हेमंत सोरेन की सरकार से ओबीसी को आरक्षण देने की मांग की है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन हफ्ते में निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया था। इसके बाद कांग्रेस लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आलोक साहू ने आरक्षण के बाद ही निकाय चुनाव कराने की मांग की है।
जागरण संवाददाता, लोहरदगा। झारखंड में ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस पार्टी के लोकसभा समन्वय समिति के सदस्य आलोक कुमार साहू ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ट्वीट कर राज्य में ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी का आरक्षण तय करने के बाद ही नगर निकाय चुनाव कराने की मांग की है।
आलोक कुमार साहू ने कहा है कि ओबीसी को आरक्षण मिलना संवैधानिक अधिकार है। राज्य में सबसे ज्यादा आबादी पिछड़ी जातियों की है। बावजूद पंचायत चुनाव में ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला था।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराएं, ताकि आबादी के अनुसार पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति को आरक्षण दिया जा सके।
HC ने सरकार को 3 हफ्ते में निकाय चुनाव कराने का दिया आदेश
झारखंड उच्च न्यायालय ने सरकार को तीन हफ्ते के भीतर निकाय चुनाव कराने का आदेश दिया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ट्रिपल टेस्ट कराने की प्रक्रिया शुरू कर नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देना सुनिश्चित करे, जिससे की पिछड़ी जातियों को न्याय मिल सके।
सेन्हा में पंचायत समिति की बैठक कल
उधर, सेन्हा प्रखंड के सभागार में आगामी आठ जनवरी को पंचायत क्रियान्वयन समिति की बैठक आहूत की गई है। इसकी जानकारी प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार चोपड़ा ने दी।उन्होंने बताया कि पंचायत समिति सेन्हा की बैठक में बाल विकास परियोजना, वन विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली सहित सभी विभाग के अधिकारी शामिल होंगे।
बीडीओ ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों से कहा है कि बैठक के एक दिन पूर्व सभी विभाग अपने-अपने विभाग से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराते हुए बैठक में समय पर उपस्थित हो।ये भी पढ़ें: इन लोगों को झारखंड सरकार दे रही 'मुफ्त आवास', जानिए क्या है योजना; ऐसे करें आवेदन
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