'झारखंड के 136 हजार करोड़ रुपये पर कुंडली मारकर बैठा है केंद्र', मोदी सरकार पर क्यों भड़क गए CM हेमंत सोरेन

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर (पलामू)। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य के 136 हजार करोड़ रुपये कोयले की रॉयल्टी पर केंद्र सरकार कुंडली मारकर बैठी है। यह पैसा अगर झारखंड को मिल जाता है, तो यहां के सात पुश्तों को बैठा कर खिलाया जा सकता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि अब तक की किसी सरकार ने इतनी बड़ी राशि को केंद्र से लेने की दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। इसे वापस लाने के लिए दिल्ली के किसान आंदोलन की तरह मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी होगी।

अब सभी बच्चियां सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ी जाएंगी 

मुख्यमंत्री शुक्रवार को पलामू के मेदिनीगर स्थित पुलिस स्टेडियम में ‘आपकी योजना-आपकी सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि परिवार में शामिल सभी बच्चियों को सावित्री बाई फुले योजना से जोड़ा जाएगा।

पहले इस योजना से परिवार की सिर्फ दो बच्चियों को लाभ मिलता था। अब कई अनुभवों के आधार पर इस बाध्यता को खत्म किया जा रहा है।

गुरुजी कार्ड से मिलेगा 10 लाख तक का ऋण

मुख्यमंत्री ने राज्य के बच्चों के उच्च शिक्षा के लिए शुरू की गई गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट योजना का जिक्र किया। कहा कि अब मां-बाप को बच्चों की पढ़ाई का बोझ नहीं उठाना पड़ेगा।

गुरुजी कार्ड के माध्यम से सरकार 10 लाख रुपये तक शैक्षणिक ऋण देगी। इसे बच्चे नौकरी मिलने के बाद चुकाएंगे।

धृतराष्ट्र बन गया है विपक्ष: CM हेमंत

हेमंत ने वर्ष 2025 तक झारखंड को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने न जाने कौन सा चश्मा लगा रखा है, जो उसको विकास दिखाई नहीं देता।

कहीं टिन का चश्मा तो नहीं लगा रखा या फिर विपक्ष धृतराष्ट्र तो नहीं बन गया। जनहित से जुड़े इस बड़े अभियान से विपक्षी नेताओं की दूरी पर उन्होंने अफसोस जताया।

'आपकी सरकार आपके घर कार्यक्रम' की तारीफ की

उन्होंने कहा कि इससे इन नेताओं की जनता के उत्थान व विकास के प्रति सोच परिलक्षित होती है। उन्होंने कहा कि 2021 और 2022 के बाद सरकार आपके द्वार का तीसरा चरण 2023 की शुरुआत कर दी गई है।

अधिकारी घर-घर जाकर लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। शहर व गांवों में आयोजित होने वाले शिविरों पर वे स्वयं नजर रख रहे हैं।

अब रजिस्ट्रेश के बाद ही दूसरे राज्य भेजे जाएंगे मजदूर

उत्तराखंड जैसी घटना को लेकर सीएम ने कहा कि अब रजिस्ट्रेशन के बाद ही मजदूरों को दूसरे राज्यों में भेजा जाएगा। पीएम आवास योजना में राज्य के साथ भेदभाव के कारण ही अब झारखंड सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत की है।

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