झारखंड के 57 स्टेशनों को बनाया जाएगा वर्ल्ड क्लास, रेल मंत्री ने किया बड़ा एलान; राज्य सरकार से मदद की अपील

जागरण संवाददाता, रांची। झारखंड के 57 स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। इसके बाद थर्ड टर्म में और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संकल्प लेंगे।

देश में 1300 स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जा रहा है। अगले चरण में 1500 और स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। झारखंड को एक विकसित राज्य बनाना है।

ये स्टेशन बनेंगे वर्ल्ड क्लास

वर्ल्ड क्लास स्टेशनों में बालसिरिंग, बानो, बरकाकाना, बासुकीनाथ, बागा, बोकारो स्टील, चाईबासा, चक्रधरपुर, चांडिल, चंद्रपुरा, डालटनगंज, देवघर, दुमका, धनबाद, गमरिया, गढ़वा, गढ़वा टाउन, गिरीडीह, घाट​शिला, गोविंदपुर, गोड्डा, हटिया, हजारीबाग रोड, जामताड़ा, जपला, जसीडीह, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, मध़ुपुर, मनोहरपुर, मुरी जंकशन, गोमो, नगर उटारी, नामकुम, पाकुड़, पारसनाथ, पिस्का, खरसावां, राजमहल, रामगढ़ कैंट और रांची स्टेशन सहित अन्य स्टेशन शामिल हैं।

रांची स्टेशन के डिजाईन में कोई तब्दीली करनी हो तो इस दिशा में वह अपने सांसद संजय सेठ को अपना प्रस्ताव दे सकते हैं। उनके इस प्रस्ताव पर रेलवे जरूर विचार करेगा।

यह जानकारी रेल मंत्री अ​श्विनी वैष्णव ने रांची रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों को दी। वे ओडिशा में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद टाटानगर से रांची स्टेशन के बीच पदा​धिकारियों के संग विंडो इंस्पेक्शन किया। इसके बाद रांची एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना हो गए।

झारखंड सरकार से रेलवे प्रोजेक्ट में मदद की अपील

रेल मंत्री ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से गुजारिश किया है कि वह रेलवे के प्रोजेक्ट को व्य​​क्तिगत रूप से निगरानी करें, ताकि रेलवे के प्रोजेक्ट को गति मिल सके। प्रदेश के विकास होकर रहेगा। इसके लिए प्रदेश पर राजनीतिक साया नहीं आना चाहिए। किसी भी स्तर पर झारखंड के विकास में कोई समझौता नहीं होगा। रेलवे के विकास से झारखंड के विकास की शुरुआत होगी।

झारखंड में 43211 करोड़ रुपये का होगा निवेश

झारखंड में रेलवे विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5271 करोड़ रुपये दे रहे हैं। काम भी उसी अनुपात से हो रहा है। झारखंड में कुल मिलाकर रेलवे का निवेश 43211 करोड़ रुपये होने वाला है। इस निवेश के लिए झारखंड सरकार का सहयोग जरूरी है। रेलवे काम के लिए जमीन, वन विभाग का एनओसी और वि​धि व्यवस्था के लिए राज्य सरकार का सहयोग जरूरी है।

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