15 जून से 600 होमगार्ड के जवान संभालेंगे रांची की ट्रैफिक व्यवस्था, नियम तोड़ने पर कटेगा 21 हजार से अधिक का चालान
रांची में लचर ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए अब इसे संभालने की जिम्मेदारी 600 होमगार्ड के जवानों को दी जाएगी। 15 जून से इनकी पोस्टिंग कर दी जाएगी। झारखंंड हाई कोर्ट में कल ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी में यातायात व्यवस्था होमगार्ड जवानों को सौंपी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में रांची की लचर ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान गृह विभाग की ओर से बताया गया कि राजधानी में यातायात व्यवस्था होमगार्ड जवानों को सौंपी जाएगी। 15 जून से उन्हें यह जिम्मेदारी दी जाएगी।
रांची में चौक-चौराहों पर लगाए गए 1052 सीसीटीवी
सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव राज ने अदालत को बताया कि 15 जून से 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
15 जून तक सभी को पोस्ट पर नियुक्त कर दिया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया था कि रांची में पंडरा और डोरंडा सहित चार नए यातायात थाना बनाया जाना है।
रांची में चौक-चौराहों पर 1052 सीसीटीवी लगाए गए हैं। गोंदा, लालपुर और चुटिया यातायात थाना ने अब तक 21 हजार चालान काटे हैं। मेन रोड में सबसे अधिक चालान काटा गया है। इसके अलावा 600 होमगार्ड जवानों को ट्रैफिक व्यवस्था संभालने के लिए पोस्टिंग की जाएगी।
ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का काटा जाएगा चालान
यातायात विभाग की ओर से माॅल और दुकानों को पार्किंग में ही वाहन खड़े करने पत्र लिखा गया है। सर्कुलर रोड में नाली बनने से जाम की स्थिति हो रही है। इसके लिए उस क्षेत्र में टाइगर मोबाइल सहित 15 पुलिस वालों को नियुक्त किया गया है।
नौ बजे रात को ट्रैफिक पुलिस के हटने के बाद सीसीटीवी कैमरे के जरिए ट्रैफिक उल्लंघन करने वालों का चालान काटा जाता है। अदालत ने ट्रैफिक एसपी से यह भी पूछा था कि ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को वाहनों के स्पीड चेक करने वाले उपकरण, गलत पार्किंग में लगे वाहनों को उठाने के लिए टोइंग ट्रक आदि की व्यवस्था करने के लिए क्या किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें:
'रांची में ट्रैफिक पुलिस के कई जवान अवैध वसूली में लगे रहते', झारखंड हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी