'रोटी, कपड़ा के बाद अब देंगे मकान', कैबिनेट की बैठक के बाद बोले हेमंत सोरेन; विपक्ष पर जमकर बरसे मुख्यमंत्री
बुधवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। इस दौरान सरकार ने आठ लाख गरीबों को आवास देने का फैसला किया। वहीं कैबिनेट की बैठक के बाद हेमंत सोरेन ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि हर कैबिनेट बैठक का फैसला ऐतिहासिक होता है। हर वर्ग के लोगों के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्रालय परिसर में पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा, हमारी सरकार के हर कैबिनेट बैठक का फैसला ऐतिहासिक होता है। हर वर्ग के लोगों के लिए सरकार ने महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की है।
सीएम सोरेन ने आगे यह कहा कि जिन वंचित और गरीबों को आवास नहीं मिल पा रहा था, अब राज्य सरकार अपने मद से अबुआ आवास देगी। ये आवास प्रधानमंत्री आवास से बड़े होंगे और ज्यादा लागत से बनेंगे।
झारखंड गरीब राज्य है और यहां गरीबों की संख्या अधिक है। बहुत से लोग दो वक्त का अनाज भी नहीं जुटा पाते हैं। ऐसे लोगों के लिए राज्य सरकार रोटी और कपड़ा भी दे रही है और अब मकान बनाकर भी देगी। करीब 16 हजार करोड़ की लागत से अबुआ आवास योजना शुरू होगी।
'JPSC को लेकर बहुत जल्द फैसला होगा'
हेमंत सोरेन ने अमर बाउरी के नेता प्रतिपक्ष बनने पर कहा कि भाजपा सब जानती थी। ये फैसला अंतिम समय में लिया गया है। खाली संवैधानिक पद पर नेता प्रतिपक्ष की आवश्यकता है। अब नेता प्रतिपक्ष अपनी भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि जेपीएससी को लेकर भी बहुत जल्द फैसला होगा। लगातार नियुक्तियां हो रही हैं। विपक्ष आज भी रोज सरकार बनाती है। भाजपा के नेताओं का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है।
अबुआ आवास योजना के तहत गरीबों को घर
झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत आठ लाख गरीब बेघरों को पक्का आवास देगी। इसके तहत तीन कमरों का पक्का मकान मिलेगा। इसे लेकर राज्य मंत्रिपरिषद ने मंजूरी दी है।
इस योजना का लाभ वैसे परिवार ले सकेंगे जिन्हें राज्य अथवा केंद्र द्वारा संचालित आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, बिरसा आवास योजना, इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं मिला हो।
इस योजना के तहत पहले साल दो लाख, दूसरे साल साढ़े तीन लाख और तीसरे साल ढाई लाख लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा गया है।
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