बड़ी बात यह है कि झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं हो। खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को भी इसका लाभ मिलेगा। चयनित छात्र-छात्राओं को रहने-खाने आदि के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी।
By Neeraj AmbasthaEdited By: Mohammad SameerUpdated: Sun, 17 Sep 2023 06:41 AM (IST)
राज्य ब्यूरो, रांची: राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं की नि:शुल्क कोचिंग उपलब्ध करने का निर्णय लिया है।
मेडिकल, इंजीनियरिंग एवं अन्य प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना तथा यूपीएससी, जेपीएससी सहित अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री एकलव्य प्रशिक्षण योजना शुरू की जा रही है।
झारखंड के अलावा अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा
सबसे बड़ी बात यह है कि झारखंड के स्थानीय निवासी के अलावा झारखंड से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई करने वाले अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी इसका लाभ ले सकेंगे, बशर्ते उनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से अधिक नहीं हो।
खाद्य सुरक्षा योजना के लाभुकों को भी इसका लाभ मिलेगा। राज्य सरकार दोनों योजनाओं में नि:शुल्क कोचिंग के अलावा चयनित छात्र-छात्राओं को रहने-खाने आदि के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह आर्थिक सहायता भी प्रदान करेगी।
राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आठ हजार छात्र-छात्राओं को जहां विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी कराएगी, वहीं 27 हजार को प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी कराएगी।
इसे लेकर क्रमश: 45 तथा 25 कोचिंग संस्थान सूचीबद्ध किए जाएंगे। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने कोचिंग संस्थानों को सूचीबद्ध करने के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति आमंत्रित कर दी है। कोचिंग संस्थान के लिए प्रवेश परीक्षाओं के मामले में न्यूनतम 10 तथा प्रतियोगिता परीक्षाओं के मामले में न्यूनतम पांच फैकल्टी होना अनिवार्य किया गया है। साथ ही उसका झारखंड में सेंटर होना चाहिए। यदि नहीं है तो स्थापित करने का अंडरटेकिंग देना होगा।
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