Jharkhand Politics: रांची में कल BJP का हल्ला बोल! विधायकों को निलंबित करने के मामले में हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी
झारखंड की राजधानी रांची में गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। पार्टी कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पर सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने समेत कई मु्द्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी हेमंत सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं गुरुवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाएंगे।
राज्य ब्यूरो, रांची। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गुरुवार को जिला मुख्यालय पर राज्य सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भाजपा विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद से भाजपा ने राज्यपाल से मिलकर सरकार का विरोध तेज कर दिया है। अब पार्टी कार्यकर्ता जिलों में प्रदर्शन कर उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे।
इसमें भ्रष्टाचार, खराब विधि व्यवस्था और संवैधानिक संकट को देखते हुए सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की जाएगी। गुरुवार की शाम प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी दिल्ली जाएंगे। वे 22-23 दिसंबर को भाजपा के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल होंगे। मरांडी राज्य की स्थिति से अवगत कराएंगे और आंदोलन के अगले चरण के लिए निर्देश लेंगे। विरोध का यह सिलसिला विधानसभा चुनाव तक चरणबद्ध चलेगा।
संगठन और विधायक मिलकर करेंगे विरोध
एक तरफ विधानसभा में भाजपा विधायक राज्य सरकार के खिलाफ विभिन्न आरोपों पर हमले कर रहे हैं दूसरी तरफ संंगठन को भी सक्रिय कर दिया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में प्रदेश अध्यक्ष के साथ संगठन मंत्री कर्मवीर सिंह भी शामिल होंगे। जनवरी महीने में राममंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी प्रदेश स्तर से कई कार्यक्रम होने हैं।
इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए तैयारी तेज करने का निर्देश भी दिया जाएगा। इसमें मोदी सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ हेमंत सोरेन सरकार की रोजगार के मुद्दे पर विफलता जैसे मुद्दे को जोरशोर से उठाया जाएगा।
केंद्रीय नेतृत्व के पास प्रदेश कमेटी की नई सूची
बाबूलाल मरांडी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के छह महीने बाद भी प्रदेश पदाधिकारियों की नई कमेटी अबतक नहीं बन पाई है। कहा जा रहा है कि प्रदेश के स्तर से कमेटी को अंतिम रूप से तैयार कर केंद्रीय नेतृत्व को दे दिया गया है। राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के बाद इसके अनुमोदन की संभावना है।