BUDGET 2022 HIGHLIGHTS: मोदी सरकार के आम बजट की चहुंओर सराहना... झारखंड के लोग गदगद...
BUDGET 2022 HIGHLIGHTS मोदी सरकार ने आज अपना आम बजट पेश किया है। इसमें डिजिटल पर पूरा जोर है। संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए आम आदमी का पूरा ख्याल रखा। इसके साथ ही इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया।
रांची, जासं। BUDGET 2022 HIGHLIGHTS मोदी सरकार की ओर से आज संसद में पेश किए गए आम बजट 2022 को संतुलित बजट बताया जा रहा है। रांची के लोगों ने बजट पर खुलकर अपनी राय दी। किसी ने इसे फिजिकल से डिजिटल की ओर ले जाने वाला बजट बताया, तो किसी ने इसे लांग टर्म इम्पैक्ट वाला बजट करार दिया। क्रिप्टो करेंसी, समावेशी किसानी, रेल परिचालन, पठन-पाठन और डिजिटल उन्मुख बजट पर लोगों ने बेबाकी से अपनी बात रखी। दैनिक जागरण के रिपोर्टर कुमार गौरव ने शहर के बुद्धिजीवियों से बजट पर खुलकर बातें की...।
बजट के होंगे दूरगामी प्रभाव
बजट 2022 में युवाओं को 16 लाख नौकरियां देने का वादा किया गया है। कहा गया है कि इस बजट से अगले 25 सालों की बुनियाद रखी जाएगी। बजट 2022 में डिजिटल करंसी (क्रिप्टो करंसी) से इनकम पर 30 फीसदी टैक्स लगाया गया है। इसके अलावा वर्चुअल करंसी के ट्रांसफर पर एक प्रतिशत फीसदी टीडीएस भी लगेगा। कहा गया कि अगर वर्चुअल एसेट को गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है तो टैक्स वह शख्स देगा जिसको वह वर्चुअल एसेट गिफ्ट के तौर पर मिली है। रुपए की डिजिटल करेंसी को इसी वित्त वर्ष चालू किया जाएगा। यह एक अच्छी पहल है। इससे बेशक राजस्व वृद्धि के साथ साथ दूरगामी असर भी देखने को मिलेंगे। संदीप जालान, पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई, रांची।
संतुलित है आम बजट
सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स को 18 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी करने का एलान किया है। दिव्यागों को भी कर राहत का ऐलान किया गया है। इसके अलावा राज्य सरकार के कर्मचारियों के सामाजिक सुरक्षा लाभों में मदद करने और उन्हें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 14 प्रतिशत की जाएगी। नए टैक्स रिफॉर्म लाने की योजना है।
अगले 2 एसेसमेंट साल तक अपडेटेड आईटीआर संभव होगी। राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसमें राज्यों को 50 साल के लिए बगैर ब्याज कर्ज भी दिया जाएगा। स्टार्ट अप को गति मिलेगी। हालांकि टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं होने से आम आवाम को मायूसी ही हाथ लगी है। इस बजट से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और जैविक खेती को बढ़ावा देने से बेशक किसानों के साथ साथ आम आदमी भी लाभान्वित होंगे। मनीषा बियानी, नवनिर्वाचित सदस्य, क्षेत्रीय परिषद, आईसीएआई, रांची।
व्यापार और समावेशी किसानी को मिलेगा बढ़ावा
इलेक्ट्रोनिक्स पर लगने वाले टैक्स में छूट मिलेगी। रत्न और आभूषण पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 5 फीसदी कर दी गई है। नकली गहनों पर कस्टम ड्यूटी 400 रुपए प्रति किलो रहेगी। स्टील के स्क्रैप पर कस्टम ड्यूटी एक और साल के लिए बढ़ाई जा रही है। इससे साफ अनुमान लगाया जा सकता है कि बाजार की मंदी को दूर करने की हर कवायद की जा रही है। इसके अलावा खेती से जुड़े सामान को सस्ता किया जाएगा। गंगा नदी के किनारे जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। गंगा नदी के पांच किमी चौड़े कोरिडोर्स की कृषि भूमि पर पहले चरण में विशेष ध्यान दिया जाएगा।
किसानों के समावेशी विकास इस बजट की प्राथमिकता है। जिसका सीधा असर आगामी दिनों देखने को मिलेगा। अगले वित्त वर्ष में 1000 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद की जाएगी। जिससे 1 करोड़ से अधिक किसानों को फायदा होगा। खेती किसानी को बढ़ावा देने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जा रहा है। ‘किसान ड्रोन’ की घोषणा की गई है। इसके तहत फसल मूल्यांकन, भूमि रिकॉर्ड, कीटनाशकों के छिड़काव आदि के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रुपए भुगतान करेगी। साल 2023 मोटा अनाज वर्ष घोषित किया गया है। तिलहन उत्पादन बढ़ाने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए योजना लाई जाएगी। राजकुमार शर्मा, डीन रांची यूनिवर्सिटी, रांची।
रेल परिचालन बढ़ने से व्यापार को मिलेगा बल
आम बजट में रेल कनेक्टिविटी को लेकर बड़ा ऐलान किया है। बजट में सुरक्षा और क्षमता वृद्धि के लिए वर्ल्ड क्लास तकनीक कवच के तहत 2,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क तैयार किया जाएगा। रेल परिचालन बढ़ने से व्यापार को जहां बल मिलेगा वहीं यात्री सुविधा में इजाफा होगा। ये बजट आम आवाम से साथ साथ व्यापारिक समूह और पूरे देशहित की बजट है। अमित चतुर्वेदी, शिक्षाविद, रांची।