महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि आम बजट आम आदमी का बजट नहीं है। यह कुर्सी और सत्ता बचाओ बजट है। इस बजट से यह पूरी तरह से प्रतीत हुआ कि केंद्र की सत्ता अपनी स्थिरता के लिए डरी और सहमी हुई है।
कोई सरकारी नौकरी की नहीं हुई घोषणा- झामुमो
लगता है कि बाकी राज्य इस देश में ही नहीं हैं। झारखंड जैसे राज्य, जो सबसे ज्यादा खनिज संपदा देता है, उसकी कहीं कोई आवाज नहीं उठी। महाराष्ट्र सर्वाधिक जीएसटी देता है, उसके बारे में सोचा तक नहीं गया। जिन पर सत्ता की बैसाखी टिकी है, उस पर ही ध्यान दिया गया।आर्थिक सर्वेक्षण में बेरोजगारी दर 3.2 प्रतिशत बताया गया, लेकिन सरकार की सहयोगी संस्था सीएमआइई, जो रिजर्व बैंक को भी रिपोर्ट करती है, उसका आकलन था कि बेरोजगारी दर 9.2 प्रतिशत है।
कोई नई सरकारी नौकरी की घोषणा नहीं हुई। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। अगले पांच वर्षों तक एक करोड़ युवाओं को प्राइवेट कंपनियां पांच हजार के वेतनमान पर नौकरी देगी। प्रतिवर्ष 20 लाख नौजवानों को पांच हजार की नौकरी मिलेगी।
इसमें उच्च शिक्षा प्राप्त युवक होंगे। वित्त मंत्री जब बजट पढ़ रही थीं, तब उनको भी नहीं समझ आ रहा था कि यह बजट किसके लिए है। किसी क्षेत्र पर बात नहीं हुई। सरकार की कोई प्राथमिकता नहीं है।
हेमंत सोरेन ने उठाया सवाल
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार के बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि संघीय ढांचे का उदाहरण देखिए। बजट मंगलवार को पेश किया गया और 27 जुलाई को नीति आयोग की बैठक रखी गई है।सवाल उठाया कि ऐसे में फिर किसका साथ - किसका विकास? उन्होंने झारखंड को 40 हजार करोड़ रुपये बजट में मिलने से प्रश्न पर कहा कि यह राशि किस हिसाब से दी जा रही है और बदले में झारखंड से कितना ले रहे हैं, यह उन्होंने बताया या नहीं?
आदिवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर होंगे पैदा- बाबूलाल मरांडी
प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला ये चार स्तंभों पर बजट आधारित है। पूर्वोत्तर को विकास केंद्रित क्षेत्र जिसमें बिहार,झारखंड,ओडिशा,पश्चिम बंगाल,आंध्र प्रदेश,असम प्रदेश शामिल हैं।पूर्वोत्तर के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया सवेरा लाने की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख किया है, जिससे हमारे राज्य के गरीब आदिवासी भाइयों बहनों को बिना किसी गारंटर के सरलता से ऋण प्राप्त होगा।
आदिवासी समाज की उन्नति एवं उन्हें विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने विश्वसनीयता की गारंटी दी है। यह अनमोल तोहफा झारखंड में आदिवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।
तीन करोड़ घर बनाए जाएंगे- अमर कुमारी बाउरी
झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने कहा कि आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगी। योजना आदिवासी बहुल गांवों-आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी, इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा।
इससे पांच करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके तहत देशभर के 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।झारखंड में आवास की मांग करने वाले गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ होगा। पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे।
बजट देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा- राकेश प्रसाद
प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष राकेश प्रसाद ने कहा कि बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत 2047 की आधारशिला को मजबूत करेगा। ज्ञान पर विशेष ध्यान देकर केंद्र सरकार ने सभी वर्गों एवं क्षेत्रों के समग्र विकास पर बल दिया है।
ज्ञान यानि गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति के विकास व स्वावलंबन पर केंद्रित यह बजट देश की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगा। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत निर्माण के लिए संकल्पित हैं।प्रस्तुत बजट उनके इस संकल्प को पूर्ण करने मे सहायक सिद्ध होगा। बजट में कृषि, शिक्षा स्वास्थ्य, उद्योग एवं आधारभूत संरचना की मजबूती के लिए प्रभावी और कारगर योजना पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक- अर्जुन मुंडा
पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि यह विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है। आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत करने की घोषणा की गई है।11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं।
सबके विश्वास और हित का है बजट- चंद्रप्रकाश
सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने आम बजट को सभी के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि इसमें हर वर्ग ध्यान रखा गया है। शिक्षा व रोजगार पर फोकस किया गया है।ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर जरूरी कदम उठाए गए हैं। डेयरी विकास व कृषि विकास के साथ साथ युवाओं के बेहतर जीवन को लेकर जरूरी कदम उठाए गएहैं। यह बजट सब के विश्वास का बजट है।
प्रदेश जदयू ने की बजट की सराहना
प्रदेश जदूय ने आम बजट की सराहना की है। प्रवक्ता सागर कुमार ने बजट को दूरदर्शी और कल्याणकारी बताते हुए कहा कि इसमें झारखंड की पुरानी रेल परियोजनाओं को विस्तार दिया गया है।स्टार्टअप के लिए मुद्रा ऋण की राशि में बढ़ोतरी की गई है। बजट रोजगार, मध्यम वर्ग, सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्योग, कौशल प्रशिक्षण पर केंद्रित है जो की सराहनीय है।
बजट में देश के समग्र विकास की सोच- लंबोदर
आजसू पार्टी के केंद्रीय महासचिव सहविधायक डॉ. लंबोदर महतो ने आम बजट का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने व देश को मजबूत बनान वाला है।साथ ही देश के सर्वांगीण विकास के मार्ग को भी प्रशस्त करने वाला है। यह बजट आधारभूत संरचना जहां मजबूत करेगा, वहीं नियोजन में भी वृद्धि करेगा। बजट में शिक्षा, रोजगार व स्वरोजगार, किसान, युवा, महिला सभी को ध्यान में रखा गया है।
विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करेगा आम बजट- सुदेश
आजसू के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश महतो ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि यह बजट विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगा।बजट इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ ही गांव, गरीबों, किसानों, युवाओं, उद्यमियों के आर्थिक व सामाजिक विकास की परिकल्पना को पूरा करेगा। यह बजट रासभी राज्यों के समावेशी विकास को भी बल प्रदान करेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बधाई के पात्र हैं।
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