Jharkhand Budget 2024: कल पेश होगा चंपई सरकार का बजट, दिखेगी चुनावी झलक; हो सकती है बड़ी घोषणा

राज्य ब्यूरो, रांची। चुनावी वर्ष में चंपई सरकार के पहले बजट पर पूर्ववर्ती सरकार की पूरी छाया रहेगी। एक अनुमान के मुताबिक राज्य सरकार एक लाख 20 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट मंगलवार को सदन के पटल पर रखेगी। लोकसभा चुनाव सिर पर है। इसी वर्ष के अंत तक राज्य में विधानसभा के चुनाव होंगे। ऐसे में सरकार का पूरा फोकस लोगों को आकर्षित करने पर होगा।

एक मायने में यह चुनावी बजट होगा। इसमें बड़े मतदाता समूहों पर खास नजर होगी। इसमें किसान प्रमुख हैं। किसानों के लिए राज्य सरकार ने कर्ज माफी की योजना धरातल पर उतारी है। उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा बजट का मुख्य हिस्सा होगी। युवाओं के लिए रोजगार के संसाधनों पर खास फोकस होगा। आधी आबादी को पाले में करने के लिए उनके लिए योजनाएं तैयार की जाएगी।

इसके अलावा स्वास्थ्य एवं आधारभूत संरचनाओं के लिए राशि का प्रविधान होगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए राज्य सरकार ने सुगम परिवहन सेवा की शुरूआत हाल ही में की है। इसके लिए राशि का प्रविधान के लिए आधारभूत संरचना के विकास पर ध्यान होगा। राज्य सरकार ने आठ लाख से ज्यादा लोगों को पक्का मकान देने के लिए अबुआ आवास योजना आरंभ किया है। इसके तहत स्वीकृति दी जा रही है।

इस योजना को सरकार और विस्तारित करेगी। पिछले वर्ष सरकार ने बजट को हमीन कर बजट यानि हमारा बजट बताया है। इस बार भी बजट का थीम इसी के इर्द-गिर्द होगा। वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव सदन में पांचवीं बार बजट पेश करेंगे।

जनजातीय संस्कृति-समृद्ध विरासत बचाने पर होगा जोर

राज्य सरकार ने जनजातीय संस्कृति के साथ-साथ उनकी समृद्ध विरासत को बचाने पर भी फोकस किया है। इसके तहत पारंपरिक स्थलों का संरक्षण होगा। कला केंद्रों में पारंपरिक वाद्य यंत्रों के लिए पिछले वर्ष के बजट में प्रविधान किए गए थे।

राज्य सरकार ने आदिवासी छात्रावासों में निश्शुल्क भोजन छात्रों को उपलब्ध कराने की योजना बनाई थी। इसे और विस्तार दिया जाएगा। नए छात्रावासों के साथ-साथ पुराने छात्रावासों के रखरखाव और जीर्णोद्धार पर भी फोकस होगा।

अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संकेत

प्रदेश की बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक संदेश ताजा आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में आया है। इसमें जिक्र है कि कोरोना काल में डगमगाई आर्थिक स्थिति के दौर से राज्य उबर चुका है। ऐसे में कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस करने के लिए राशि की कमी आड़े नहीं आएगी।

राज्य की आय (जीएसडीपी) 8.8 प्रतिशत औसत वार्षिक दर बढ़ी है। इस वित्तीय वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमत पर 7.1 होने की संभावना है। पिछले11 वर्ष की अवधि में सात वर्षों में राज्य की विकास दर देश की विकास दर से अधिक है। झारखंड का देश की जीडीपी में 1.6 प्रतिशत का पूर्व में योगदान था, बढ़कर 1.63 प्रतिशत हो गया है।

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