DA Hike: होली से पहले Champai Soren का राज्य कर्मियों को बड़ा तोहफा, इतने प्रतिशत बढ़ाया गया महंगाई भत्ता

राज्य ब्यूरो, रांची। Jharkhand Cabinet Decision राज्य कर्मियों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने उनके महंगाई भत्ता में चार प्रतिशत की वृद्धि की है। इससे अब उन्हें 50 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। इसका लाभ पेंशनभोगियों को भी मिलेगा। वर्तमान में इन्हें 46 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता था।

मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद ने महंगाई भत्ता बढ़ाने सहित कुल 30 प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता का लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य कर्मियों को मिलनेवाले परिवहन भत्ता में भी संशोधन किया गया।

लेवल वन और लेवल टू के कर्मियों का परिवहन भत्ता बढ़ा है। पहले यह 1350 रुपये प्लस डीए था, जिसे बढ़ाकर 2600 प्लस डीए कर दिया गया है। इसी तरह, 900 प्लस डीए को बढ़ाकर 1800 प्लस डीए कर दिया गया है। साथ ही पंचायत सेवकों को 2500 रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसपर वार्षिक 52 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

प्राथमिक विद्यालयों में जनजाति व क्षेत्रीय भाषा की होगी पढ़ाई

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की ओर से जनजाति व क्षेत्रीय भाषा के प्रोत्साहन के लिए 24 जिलों के सरकारी विद्यालयों का सर्वेक्षण कराने के बाद जनजाति व क्षेत्रीय भाषा पढ़ाने के लिए विद्यालयों का चयन किया जाएगा। इनमें घंटी आधारित शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।

इसके लिए प्रखंड स्तर पर चयन समिति गठित की जाएगी। प्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 200 रुपये और प्रति कार्य दिवस 600 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रति घंटी 120 रुपये और प्रति कार्य दिवस 360 रुपये दिए जाएंगे। इनका माह में 25 कार्य दिवस हो सकता है।

डीएफओ और एसीएफ को मिलेगा सेवा विस्तार

मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने वन विभाग में डीएफओ और एसीएफ के रिक्त पदों को देखते हुए एक साल से लेकर तीन साल तक सेवा विस्तार देने का निर्णय लिया है। राज्य में डीएफओ के कुल 384 पद हैं, लेकिन वर्तमान में 62 डीएफओ ही कार्यरत हैं।

सेवा विस्तार के दौरान वेतन वृद्धि, एसीपी, एमएसीपी और प्रोन्नति नहीं दी जाएगी। इसी तरह, एसीएफ पदाधिकारियों की कमी है। राज्य में एसीएफ के कुल पद 156 हैं, जिनमें से मात्र 20 ही कार्यरत हैं। इनकी सेवा भी एक साल से अधिकतम तीन साल तक बढ़ाई जा सकेगी।

सरकारी स्कूलों में संकुल स्तर पर होगी छमाही व वार्षिक परीक्षा

बैठक में राज्य के सरकारी एवं गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा एक से सात एवं सरकारी, गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) तथा झारखंड निश्शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एवं आवेदित तथा अनुदानित प्राथमिक विद्यालयों की कक्षा आठ में अध्ययनरत विद्यार्थियों का प्रतिवर्ष मूल्यांकन संबंधी कार्यक्रम की स्वीकृति दी गई।

इसके तहत पहली एवं दूसरी कक्षा के बच्चों का छमाही व वार्षिक मूल्यांकन मौखिक उनके स्कूल में ही होगा। वहीं, तीसरे से सातवीं तक की परीक्षा संकुल स्तर पर होगी। आठवीं के छात्रों का वार्षिक मूल्यांकन पूर्व की रह झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा किया जाएगा।

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