झारखंड में चावल के बाद अब खाने-पीने की ये दो चीजें भी मुफ्त, चपंई के इस फैसले से झूम उठे लाखों राज्यवासी
झारखंड में बुधवार को कैबिनेट की हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए जिसमें से एक जनता को मुफ्त में नमक और दाल वितरण करना भी शामिल रहा। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त में चना दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। इससे लगभग 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ होगा।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड के लोगों को चुनावी वर्ष का तोहफा मिलना शुरू हो गया है। राज्य कैबिनेट की बैठक में बुधवार को सभी राशनकार्डधारियों को मुफ्त में चना दाल और नमक देने का निर्णय लिया गया है। सरकार के इस निर्णय से राज्य के लगभग 50 लाख से अधिक परिवारों को लाभ पहुंचेगा। इससे पूर्व इन्हें एक रुपये प्रति किलो की दर से यही सामग्री मिलती थी।
किसानों और उद्यमियों को भी सरकार ने दी राहत
कैबिनेट ने इसके साथ ही कृषि संयंत्रों की खरीदारी पर किसानों को 40-50 प्रतिशत की छूट की जगह पर 80 प्रतिशत तक की छूट देने का निर्णय लिया है।
कैबिनेट ने इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए उद्यमियों के लिए बड़ी राहत प्रदान की है और उन्हें कम से कम एक साल के लिए निबंधन कराने से लेकर अधिकतम पंद्रह वर्षों के लिए निबंधन की छूट दी गई है।
कैबिनेट ने नई फूड एवं फीड नीति को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। कैबिनेट की बैठक में कुल 40 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें से कई प्रस्ताव सड़कों और पुलों के निर्माण से संबंधित हैं।
चावल पहले से ही मुफ्त, अब नमक और दाल भी फ्री
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के नेतृत्व में बुधवार को आयोजित बैठक में कई लोक लुभावन फैसलों पर मुहर लगी है। सरकार ने तय किया है कि झारखंड के राशन कार्डधारियों को अब खाद्य आपूर्ति विभाग से मिलने वाले खाद्यान्न के लिए पैसा नहीं देना होगा। चावल को तो पहले ही मुफ्त कर दिया गया था और अब दाल एवं नमक पर भी सरकार लाभुकों से कोई राशि नहीं वसूलेगी।खाद्य आपूर्ति मंत्री डा. रामेश्वर उरांव ने कहा कि मुफ्त खाद्यान्न के कारण सरकार को होने वाले नुकसान की भरपाई राज्य के अन्य संसाधनों से होगी।कैबिनेट ने दाल और नमक वितरण योजना का नाम परिवर्तित करके क्रमश: मुख्यमंत्री दाल वितरण व मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना करने का निर्णय लिया है। इस मद में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3.3 करोड़ रुपये एवं आगामी वित्तीय वर्षों में 7.92 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के अतिरिक्त भार की स्वीकृति दी गई।
आपके शहर की हर बड़ी खबर, अब आपके फोन पर। डाउनलोड करें लोकल न्यूज़ का सबसे भरोसेमंद साथी- जागरण लोकल ऐप।पीडीएस दुकानदारों की बढ़ाई जाएगी कमीशन
इसके अलावा राज्य सरकार ने जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों को मिलने वाली कमीशन की राशि भी डेढ़ गुना तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। सरकार अभी पीडीएस दुकानदारों को एक क्विंटल खाद्यान्न पर सौ रुपये देती थी, जिसे बढ़ाकर डेढ़ सौ रुपये कर दिया गया है। इतना ही नहीं धान अधिप्राप्ति के बाद किसानों को भुगतान के लिए रिवाल्विंग फंड की राशि को बढ़ाकर 132 करोड़ रुपये कर दिया गया है।खेल गांव से नामकुम आरओबी तक रोड फोर लेन बनेगा
खेलगांव से नामकुम आरओबी तक सड़क दो भागों में फोर लेन में परिवर्तित की जाएगी। इसमें से कुछ हिस्सा अभी फोर लेन बन चुका है। खेल गांव से 2.072 किमी और फिर आगे 5.850 किमी से 6.275 किमी तक लंबाई में सड़क का चौड़ीकरण होगा।इस प्रकार 2.697 किमी सड़क चौड़ी होगी। सड़क को रांची नगर निगम से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए फोर लेन निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग, पुलों के निर्माण आदि कार्यों सहित) के लिए 158.63 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।यह भी पढ़ें: झारखंड के इस जिले की चमकेगी किस्मत! करोड़ों की लागत से बनने जा रही हैं चकाचक सड़कें यह भी पढ़ें: कब्र से गायब हो रहे शव, छह लाशों का नहीं कोई अता-पता; आखिर कौन रात के अंधेरे में दे रहा काम को अंजामराज्य सरकार पहले से ही झारखंड के राशन कार्डधारियों को मुफ्त में चावल दे रही है और अब दाल एवं नमक पर लिए जानेवाले पैसे को भी माफ कर दिया गया है। इस प्रकार हर घर में सभी के लिए भोजन का प्रबंध कर दिया गया है- डा. रामेश्वर उरांव, खाद्य आपूर्ति मंत्री, झारखंड सरकार।